सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : जिल्हा प्रशासनाने सेवानिवृत्त प्राथमिक शिक्षकांची अनेक प्रकारची आर्थिक देखके वर्षानुवर्ष स्वतःची निष्क्रियता लपवून राज्य प्रशासनाकडे बोट दाखवून प्रलंबित ठेवली आहेत. यामध्ये १९६७ ते १९८५ पर्यत वरिष्ठश्रेणी निवडश्रेणी फक्त २०% शिक्षकांना दिली मात्र ८०% शिक्षकांची पात्रता सूची अद्यापही तयार केलेली नाही. जिल्हा परिषद पुरस्कार, राज्य व राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांना अद्याप ही एक वेतनवाढ देण्यात आलेली नाही. रजा रोखीकरणाचे प्रस्ताव अद्यापही मंजूरी केलेले नाहीत. गटविम्याची रक्कम, भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम हि वैयक्तिक शिक्षकांची गुंतवणूक असतानाही शिक्षक निवृत्त झाले तरीही त्यांना वर्षानुवर्ष त्यांची बिले प्रलंबित आहेत. प्राथमिक शिक्षक संघणक सक्तीचा कक्षेत येत नसतानाही त्यांचे प्रशिक्षण झाले नाही म्हणून सेवानिवृत्त होताना त्यांच्याकडून रक्कम वसूल करून घेण्यात आली. अनेक वर्ष मागणी करूनही २०१८ सालापासून त्यांची रक्कम दिली गेली नाही. निवृत्त शिक्षकांना दिले जाणारे जीवन वेतनही नियमित दिले जात नाही.
यापूर्वीही अनेक वेळा निवेदन देऊन धरणे आंदोलनाची दिक्षा निश्चित करण्यात येत होती. मात्र प्रत्येक वेळी आदल्या दिवशी चर्चेला बोलावून सेवानिवृत्त शिक्षकांना उपोषणाला बसण्याची वेळ येऊ देणार नाही अशी गोड आमिषे दाखविल्याने प्रत्येक वेळी धरणे आंदोलन रद्द करण्यात येत होते. त्यानंतर प्रामाणिकपणे ना शिक्षणाधिकारी यांनी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निवेदनातील प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले. यावेळी निवेदन देऊन पंधरा दिवस झाले तरीही प्रशासनाने कोणतेही लेखी पत्र चर्चेसाठी काढलेले नाही. त्यामुळे यावेळी सिंधुदुर्ग जिल्हा प्राथमिक शिक्षक असोसिएशनचे सर्व निवृत्त शिक्षक ६ एप्रिल रोजी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करणारच. आंदोनलाने प्रशासन जागे झाले नाही तर १३ एप्रिलला जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे १६ एप्रिलला शिक्षणाधिकारी प्राथ., मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक आणि जिल्हाधिकारी यांना रितसर निवेदन देण्यात आले आहे असे जिल्हा अध्यक्ष सावळाराम अणावकर यांनी प्रसिद्धी माध्यमाकडे प्रसिद्धीस दिले आहे. तसेच जिल्हातील सर्व शिक्षकांनी एकजूटीने या धरणे आंदोलनाच्या ठिकाणी सकाळी १० वा. उपस्थित रहावे असे आवाहन केले आहे.
