आडाळी एमआयडीसी अवैध उत्खनन प्रकरणात एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची भूमिका बोटचेपी
तहसीलदार कार्यालयाकडून पोलिसांत फिर्याद देण्याची नोटीस देऊनही का केली टाळाटाळ ?
अवैध खनिजसदृश्य माती उत्खननकडे भूखंडधारक आणि एमआयडीसी अधिकाऱ्यांची का डोळेझाक ?
अवैध मातीउत्खनन करून गब्बर होणाऱ्या चोरांना जरब कशी बसणार ?
सिंधुदुर्ग ( राजन चव्हाण ) : दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी एमआयडीसी च्या मालकीच्या जागेतील अवैध माती उत्खनन आणि अवैध उत्खनन केलेली खनिजमय माती वाहतूक प्रकरण सध्या मीडियात चांगलेच गाजते आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोपात केवळ महसूल आणि पोलीस यंत्रणेवर खापर फोडण्याची अहमहमिका सुरू असतानाच या प्रकरणाच्या मुळाशी गेल्यावर भलताच प्रकार असल्याचे दिसून येते. मुळात ज्याच्या जमिनीत अवैध उत्खनन केले जाते तेव्हा त्या उत्खननाला संबंधित जमीनमालक जबाबदार असतो असे आपला भारतीय महसूल कायदा सांगतो. अवैध उत्खनन झालेली सगळी जमीन ही एमआयडीसीच्या मालकीची आहे हे कोणीच नाकारू शकत नाही. उत्खनन झालेला भूखंड हा एखाद्या उद्योजकास वाटप झालेला असू शकेल. परंतु जमिनीची मालकी ही एमआयडीसीचीच राहते. अशा वेळी जर त्या जमिनीत अवैध उत्खनन होत असेल तर ते रोखणे , उत्खनन करणाऱ्याविरोधात कायदेशीर तक्रार देने हे कर्तव्य संबंधित जमीन मालक किंवा भूखंड धारकाचे आहे हे शेम्बडा पोरगाही सांगू शकेल. एमआयडीसी च्या कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता किंवा सक्षम अधिकाऱ्यांना आपल्या जमिनीत अवैध उत्खनन होत आहे याची माहिती नसेल काय? जर तसे असेल तर एमआयडीसी चे अधिकारी डोळ्यावर पट्टी बांधलेल्या गांधारी च्या भूमिकेत आहेत हे नक्की. सगळे दिसत असूनही आंधलेपणा जपणारे. त्यामुळे आपल्या जमिनीत अवैध उत्खनन झाले अशी रीतसर तक्रार एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी पोलीस किंवा महसूल यंत्रणेकडे का केली नाही ? प्रसिद्धीमाध्यमातून आडाळी एमआयडीसीच्या जागेत अवैध उत्खनन झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध होताच दोडामार्ग तहसीलदार यांनी एमआयडीसी उपअभियंता यांच्याकडे 25 मे 2026 रोजी लेखी नोटीस काढून त्याबाबत खुलासा मागवला . बरे आडाळी एम एमआयडीसीमध्ये असे अवैध उत्खनन यापूर्वीही झाले होते. तेव्हाही दोडामार्ग तहसीलदार कडून एमआयडीसी उपअभियंता यांना जमीन मालक म्हणून दंडात्मक कारवाई ची नोटीस काढलेली आहे. दोडामार्ग तहसीलदारांनी 1 जुलै 2025 रोजी आडाळी एमआयडीसी मधील गट नंबर 665 / अ 1 मध्ये 1565.64 ब्रास अवैध माती उत्खनन / साठवणूक केल्याबद्दल बाजारभवाच्या 5 पट अशी 46 लाख 96 हजार 920 रुपये आणि 600 रूपये प्रतिब्रास प्रमाणे रॉयल्टी रक्कम रु. 9 लाख 39 हजार 384 असा एकूण 56 लाख 36हजार 304 रुपयांचा दंड एमआयडीसी अधिकाऱ्यांना ठोठावला होता. हा झाला 2025 सालचा विषय. आता अलीकडे जे अवैध उत्खनन झाले आहे त्याबाबत ही महसूल कायद्यानुसार दोडामार्ग तहसीलदारांकडून 25 मे 2026 रोजी उपअभियंता एमआयडीसी कुडाळ याना आपल्या आडाळी एमआयडीसी येथील जागेच्या संरक्षणासाठी घ्यावयाच्या खबरदारी बाबत सक्त सूचना केल्या आहेत. अवैध उत्खनन केलेल्या जागेची महसूल अधिकाऱ्यांनी पाहणी केल्यानंतर उत्खनन करण्यासाठी वापरलेली यंत्रसामुग्री जागेवरून हटवली असून महसूल कायद्याचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट आढळून आले. संबंधित भूखंडधारकाकडून याबाबत कायद्याची पायमल्ली झाली असून एमआयडीसी अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा आणि कर्तव्यात केलेली कसूर सुद्धा दिसून आली. अवैध उत्खननबाबत दोडामार्ग तहसीलदारांनी संबंधित प्लॉट धारकाकडून 48 तासांच्या आत खुलासा घेऊन अहवाल देण्यास एमआयडीसी उपअभियंत्यांना कळवले होते . हा खुलासा घेऊन आपला अहवाल एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी का दिला नाही ? महसूल यंत्रणेकडून अवैध उत्खनन रोखण्यासाठी करायच्या उपाययोजना म्हणून सीसीटीव्ही कॅमेरे तसे अन्य सूचना केल्या आहेत. त्या सूचनांच्या पालनाचे काय झाले ? आता पुन्हा एकदा 27मी 2026 रोजी दोडामार्ग तहसीलदारांनी पुन्हा दंडात्मक कारवाईची नोटीस बजावली आहे.ज्यात आडाळी एमआयडीसी च्या गट नं 665 / अ 1 मध्ये 823 .93 ब्रास अवैध माती उत्खनन केलेलं असून प्रति ब्रास बाजारभवाच्या 5 पट अशी दंडाची एकूण रक्कम 24 लाख 71 हजार 790 ठोठावली आहे. ही सगळी प्रशासकीय यंत्रणेचा भाग म्हणून कारवाई झाली आहे हे जरी खरे असले तरी महसूल कायद्यानुसार स्वमालकीच्या जमिनीत अवैध उत्खनन झाले तर त्याला कायदेशीर जबाबदार हा जमीन मालक राहतो. यामध्ये आर्थिक दंडाची नोटीस बजावणे , त्या नोटिसविरोधात अपिलात जाणे हे खेळ होतच राहतील.पण ज्या चोराने हे करोडो रुपयांचे गौण खनिज चोरून स्वतःचे उकळ पांढरे केले आहे त्या चोराला कोण आणि कसे पकडणार? त्याच्या विरोधात काय कारवाई होणार ? त्या माती अथवा गौण खनिज चोरांना जरब बसणार की नाही ? हा खरा सवाल आहे.
