शेतरस्त्यांबाबत महसूल विभागाचे स्पष्ट आदेश; जुना रस्ता असेल तर नवीन रस्ता नाही
कणकवली (प्रतिनिधी) : दिनांक 20 एप्रिल 2026 रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल विभागाचे ग्रामीण भागामधील शेत रस्त्यांबाबत एक अत्यंत महत्त्वाचे असे परिपत्रक प्रकाशित केलेले आहेत. मित्रांनो या परिपत्रकाचा विषय आहे ग्रामीण भागातील शेत रस्ता पूर्वीचा असेल, नवीन दुसरा रस्ता न देण्याबाबत. या परिपत्रकांमध्ये शेत्रस्ता बाबत काय नवीन नियम करण्यात आले आहेत? या याबाबत सविस्तर माहिती आपण आज पाहणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 अंतर्गत कलम 143 नुसार पूर्वीचा रस्ता असेल तर दुसरा रस्ता देण्यापासून प्रतिबंध करण्याबाबत. महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने दिनांक 20 एप्रिल 2026 रोजी हे परिपत्रक प्रकाशित केलेले आहे. या परिपत्रकमध्ये दुसऱ्या रस्त्याबाबत घेण्यापासून प्रतिबंध करण्याबाबत शासनाने कोणती नियम दिलेले आहेत, ते या सध्या भाषेत पाहूया. राज्यात शेतजमिनी पर्यंत पोहोचण्यासाठी शेतरस्त्यांची आवश्यकता लक्षात घेता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 143 अंतर्गत रस्ते देण्याची तरतूद याआधीच आहे.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 कलम 143 अंतर्गत रस्त्यांचा हक्क देण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे संबंधित जमिनीला योग्य व वाजवी प्रवेश उपलब्ध करुन देणे हा आहे. त्याच्या निदर्शनास आले आहे की, एखाद्या शेतकऱ्याला त्याच्या शेतामध्ये जाण्याकरिता रस्ता अस्तित्वात असतानाही नव्याने दुसरा रस्ता मागणीचे प्रकार होत आहेत. या शेतकऱ्याला त्याच्या शेतामध्ये जाण्यासाठी रस्ता असेल अशा परिस्थितीत नवीन किंवा पर्यायी रस्ता कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर करण्यात येऊ नये. एखाद्या शेतकऱ्याच्या अधिक सोयीसाठी, कमी अंतरासाठी किंवा वैयक्तिक फायद्यासाठी नवीन प्रस्ताव मंजूर करू नये. प्रत्येक शेतीला याआधी रस्ते हे नकाशावर दिलेले आहेत. काही रस्ते अतिक्रमित आहे आणि रस्तेही वापरायोग्य नाही. मग संबंधित शेतकऱ्याला काही रस्ते हे तुमचे पडतात अशा वेळी मित्रांनो संबंधित शेतकरी जमिनीमधून जवळचा किंवा सोयीचा रस्त्याची मागणी करतात. मात्र मित्रांनो, आता या परिपत्रकानुसार अशी मागणी या ठिकाणी संबंधित शेतकऱ्यांना करता येणार नाही. जे पूर्वी याच रस्त्याचा वापर त्या शेतकऱ्याला करावा लागणार आहे. फक्त सोईसाठी किंवा कमी अंतर आहे म्हणून वैयक्तिक फायद्यासाठी नवीन रस्ता आता शेतकऱ्याला देता येणार नाही, त्याला तशी मागणी करता येणार नाही. तहसीलदार यांनी शेत रस्त्याच्या मागणीच्या वस्तुस्थितीची प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून शेतकऱ्याला त्याच्या शेतामध्ये जाण्याकरिता परळी रस्ता उपलब्ध असल्यास नवीन रस्ता मंजूर करू नये.
दुहेरी रस्त्याबाबतच्या मागण्या तात्काळ या ठिकाणी आवर्जून या परिपत्रकातील सूचनेचे पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे या परिपत्रकानुसार आता शेतकऱ्याला आपल्या शेतीकरिता रस्ता हवा असेल तर अजून अजून प्रस्थापित केला आहे. त्या रस्त्याची मागणी या ठिकाणी संबंधित शेतकऱ्याला करता येईल. फक्त सोयीसाठी म्हणून नवीन दुसऱ्या रस्त्याची मागणी या ठिकाणी आता करता येणार नाही. केली तरी या ठिकाणी आता ही मागणी शासनाकडून पूर्ण करण्यात येणार नाही.
