बीएड स्थानिक बेरोजगार संघटनेने छेडले धरणे आंदोलन
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षक भरतीत स्थानिक शैक्षणिक संस्था तसेच जिल्हा परिषद शाळांमध्ये भरल्या जाणाऱ्या रिक्त पदांवर स्थानिक उमेदवारांना संधी मिळावी. या प्रमुख मागणीसाठी आज बीएड स्थानिक बेरोजगार संघटना जिल्हा सिंधुदुर्ग च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक शैक्षणिक संस्था व जिल्हा परिषद शाळांमध्ये रिक्त पदांवरील भरती प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. पवित्र प्रणाली द्वारे या रिक्त पदांवर नियुक्ती करण्यात येत आहे. सदर भरती प्रक्रियेमध्ये स्थानिक पात्रता धारक व कुशल उमेदवारांना नोकरी मिळण्याचे प्रमाण अगदीच अत्यल्प आहे. त्यामुळे स्थानिक उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा बीएड स्थानिक बेरोजगार संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष रेश्मा शिरसाट यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज धरणे आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी शासनाला दिलेल्या निवेदनातून त्यानी विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहेत. सर्व क्षेत्रात जिल्हास्तरीय स्थानिक भरती व्हावी आणि त्यात स्थानिकांना ७०टक्के व अन्य जिल्हावाशियांना ३० टक्के असे आरक्षण मिळावे. पवित्र पोर्टल मार्फत होणारी राज्यस्तरीय भरती थांबवावी. जिल्ह्याची गुणवत्ता यादी लावली जावी. पटसंख्येचे निकष शिथिल करून विषयाप्रमाणे तज्ञ शिक्षक नेमले जावेत. आतापर्यंत झालेली भरती प्रक्रिया पाहता स्थानिक उमेदवारांना नोकरी मिळण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे त्यामुळे निवड यादीवर प्रतिबंध लावले जावेत. इयत्ता सहावी ते आठवी या वर्गांसाठी रिक्त पदांवर पदवीधर शिक्षक म्हणून स्थानिक बीएड रोजगार उमेदवारांचा प्राधान्याने विचार करावा. नववी ते बारावी या अनुबंधासाठी होऊ घातलेल्या टीईटी, सीटीईटी परीक्षा रद्द करण्यात यावी. प्रशिक्षित व अनुभवी शिक्षकांना 35 हजार रुपये मानधनावर तर सहाय्यक शिक्षकांना प्रति महिना ३० हजार रुपये मानधनावर स्थानिक उमेदवारांना तात्पुरत्या स्वरूपात सेवेत रुजू करून घेण्यात यावे.
गेली अनेक वर्षे भरती प्रक्रिया झाली नसल्याने अनेक उमेदवार वयाच्या अटीमध्ये बाद होणार आहेत त्यासाठी वयाची अट शिथिल करावी. सिंधुदुर्ग जिल्हा हा डोंगरी जिल्हा घोषित करून त्यानुसार पटसंखेचा निकष आहे त्यातील अटी शिथिल करण्यात याव्यात. उच्चशिक्षित पदव्युत्तर पदविधारक उमेदवारांच्या अनुभवाचा विचार करून त्यांना केंद्रप्रमुख पदावर सामावून घेतले जावे. शिक्षण क्षेत्रातील विविध रिक्त पदांवर स्थानिकांना सामावून घेण्यात यावे. आदी मागण्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाकडे केल्या आहेत या आंदोलनात सुमारे शंभरहून अधिक स्थानिक बेरोजगार सहभागी झाले आहेत.
