निकष बदलाबाबत योग्य तो सकारात्मक अहवाल शासनाला सादर करा कृषी अधिकार्‍यांना आमदार नितेश राणे यांची सूचना
देवगड तालुक्यातील आंबा बागायतदारांनी घेतली आमदार नितेश राणे यांची भेट
विमा व नुकसान भरपाई बाबत निकष बदलून देण्याबाबत आंबा बागायतदारांची मागणी
या मागणीवर योग्य तो लक्ष घालण्याबाबत आमदार नितेश राणे यांचे आश्वासन
देवगड (प्रतिनिधी) : विमा परतावा व नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी हवामान बदलाचे निकष व नुकसान भरपाई चे निकष बदलणे गरजेचे आहे. आत्ता असलेले निकष हे अपुरे असून अधिकारी वर्गाने प्रस्ताव पाठवावा त्यावर शिक्कामोर्तब करून आंबा बागायतदाराना नुकसान भरपाई व विमा परतावा देण्याची जबाबदारी आपली असे मत आमदार नितेश राणे यांनी आंबा बागायतदार यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत व्यक्त केले.
देवगड तालुका आंबा बागायतदार संघटनेतर्फे आज आमदार नितेश राणे यांची कणकवली येथील ओम गणेश येथे अंबा बागायतदारांनी भेट घेतली यावेळी शासनाकडे योग्य तो प्रस्ताव पाठवा आपण विमा परतावा व नुकसान भरपाई मिळवून देऊ असा विश्वास व्यक्त केला.
यावर चर्चा करण्यासाठी कृषि विभागाचे जिल्हा सल्लागार नातू, तंत्र अधिकारी काळेल, देवगड तालुका कृषि अधिकारी खाडे, विभागीय कृषि अधिकरी ओहोळ, विमा प्रतिनिधी येडवे उपस्थित होते. विमा कंपनी आणि प्रशासन यांनी तोडगा काढून यावर शासन म्हणून जी काही मदत असेल ती आमदार म्हणून मी पार पाडेन अशी ग्वाही नितेश राणे यांनी दिली.
यावेळी अध्यक्ष विलास रुमडे सचिव संकेत लब्दे खजिनदार शुभम चौगुले चंद्रकांत गोईम सत्यवान गावकर हरिश्चन्द्र गोडे धनंजय गोडे इंद्रनील कर्वे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
आंबा बागायत बागायतदार संघातर्फे यावेळी आमदार नितेश राणे यांना निवेदने सादर करण्यात आली या निवेदनात म्हटले आहे की सन 2023-24 च्या फळ पीक संरक्षण विम्याचा शासनाचा हिस्सा विमा कंपन्यांना जमा झालेला आहे. सदर अनुदान रक्कम शेतकऱ्यांना तात्काळ वर्ग करणे आवश्यक आहे. परंतु विमा कंपनीने अद्याप कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही केलेली नाही.
आम्हाला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, देवगड तालुक्यात प्रत्यक्ष सर्व मंडळांमध्ये जेवढे नुकसान झाले आहे, त्याप्रमाणे नुकसान भरपाई मिळणार नाही, असे दिसून येते. शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्यांपेक्षा ही अनुदान रक्कम कमी आहे. वाढलेले तापमान, वाऱ्याचा वेग, आणि अवकाळी पाऊस हे निकषात बसणारे घटक असतानाही, या वर्षाच्या प्रत्यक्ष हवामान यादीत समाविष्ट करूनही ते परतावा यादीतून पूर्णतः वगळलेले दिसतात.
या योजनेत या भागातील हवामानानुसार निकषामध्ये काही त्रुटी आहेत. त्यावर शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी काही मुद्दे मांडले जात आहेत. तापमान नोंद करणाऱ्या यंत्रणा प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये उभारण्यात याव्यात. तापमानाचे निकषही बदलून किमान 17 अंश आणि कमाल 35 अंश असावे. विमा कालावधी ऑक्टोबर ते 31 मे असा करण्यात यावा. विमा रक्कम ही मुदत संपल्यावर 45 दिवसांत शेतकऱ्यांना नियमाप्रमाणे मिळणे आवश्यक आहे. आंबा हे बहुवार्षिक पीक असल्यामुळे पीक पाहणी नोंद एकदाच करावी. किटकांचा व वन्य प्राण्यांच्या उपद्रवाचा समावेश निकषात करावा.
कोकणातील आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागतो. या समस्यांचा मुख्य कारण हवामानातील बदल आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात बहुसंख्य आंबा कलमांना पालवी आल्यामुळे हंगाम तीन महिन्यांनी पुढे सरकला आहे. डिसेंबरमध्ये येणारा मोहोरही अल्प प्रमाणात येत असल्याने नरफुलांचे प्रमाण जास्त झाले, त्यामुळे लागण कमी झाली.
जानेवारीमध्ये अचानक थंडी वाढल्यामुळे फुलकिड्यांचा प्रचंड प्रादुर्भाव झाला, ज्यामुळे अनेक प्रकारच्या कीटकनाशकांचा उपयोग निष्प्रभ ठरला. फेब्रुवारी महिन्यात तापमान ४० अंशांपर्यंत पोहोचल्यामुळे, जो अल्प आंबा उत्पादन झाला होता, तोही भाजून निघाला. फेब्रुवारीत आलेला मोहोर दुपारच्या उष्णतेमुळे करपला.
APMC मार्केटमध्ये आवक वाढल्याच्या कारणामुळे दलालांनी दर कमी केले, ज्यामुळे बागायतदार कर्जबाजारी होण्याच्या स्थितीत आले. एप्रिलनंतर आंबा उत्पादन कमी असल्याने स्पर्धेत दर पडण्याची भीती आहे. उष्णतावाढीचे शासनाचे निकष १ मार्चपासून लागू होतात, परंतु यंदा १३ फेब्रुवारीपासून तापमान ४० अंशांपर्यंत गेले आहे.
आंबा बागायतदारांकडून आंबा पीक कर्जावर विमाहप्ता नोव्हेंबरमध्ये घेतला जातो, परंतु शासनाच्या निकषांमध्ये योग्य बदल आवश्यक आहेत. फळ पीक विमा संरक्षण कालावधी ०१ ऑक्टोबर ते ०६ जून असावा, किमान तापमान १३ अंश सेल्सियस ऐवजी १७ अंश सेल्सियस असावे, आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या बागांचे पंचनामे आवश्यक आहेत.
यावर्षी सर्व नैसर्गिक संकटांवर मात करून तयार झालेला आंबा विक्रीसाठी वाशी मार्केटमध्ये पाठवला जात आहे, परंतु अन्य राज्यातून आंबा आवक झाल्यावर बाजारातील दर कमी झाले आहेत. बदलत्या हवामानामुळे बागायतदार आर्थिक दृष्ट्या मोठ्या संकटात सापडले आहेत.
आंबा फळावर वेगवेगळ्या कीटकांचा प्रभाव पडत आहे, त्यामुळे मार्गदर्शनासाठी स्वतंत्र संशोधन किंवा मार्गदर्शन केंद्राची गरज आहे. जंगली प्राण्यांमुळे होणाऱ्या नासधुशीतून बचाव करण्यासाठी वानर/माकडे यांना मारण्याचा परवाना मिळणे आवश्यक आहे.
तालुका पातळीवरील शासनाचे निर्देशानुसार कार्यरत असलेल्या समितीच्या सभा नियमित होणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक वातावरणामुळे होणाऱ्या नुकसानीची पाहणी आणि मार्गदर्शन वेळेत करणे आवश्यक आहे.
वरील सर्व समस्यांकडे लक्ष देऊन देवगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. यावेळी फळबागायतदार संघाचे अध्यक्ष विलास रूमडे, पदाधिकारी शुभम चौगुले व अन्य अनेक बागायतदार उपस्थित होते.
