महाविकास आघाडीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : सन २०२३- २४ चे हवामान आधारित आंबा, काजू फळ पिक विमा योजनेचे पैसे तीन महिने संपत आले तरी सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना अद्यापही प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना घेऊन धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शासनाच्या विरोधात विविध घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. तसेच यावेळी पीक विम्यासाठी सिंधुदुर्गात कार्यरत असलेल्या रिलायन्स कंपनीला ३ वर्ष पूर्ण झाल्याने ती येत्या हंगामापूर्वी बदलण्याची मागणीही जिल्ह्याधिका-यांकडे करण्यात आली आहे.
जिल्ह्यातील ३१ हजार ४५४ आंबा बागायतदारांनी विमा उतरवला आहे. तर काजूमध्ये १० हजार ७३६ शेतकऱ्यांनी विमा उतरविला आहे. त्याचे क्षेत्रफळ आंबा १४ हजार ६६७ हेक्टर तर काजूचे ५ हजार २४३ हेक्टर आहे. आंबा व काजू याचे एकूण १९ हजार ९१० हेक्टर क्षेत्र आहे. यामध्ये आंबा विम्यासाठी शेतकऱ्यांनी १० कोटी ६७ लाख रुपये जमा केले असून राज्याने २५ कोटी ६७ लाख व केंद्राने २५ कोटी ६७ लाख अद्यापही विमा कंपनीकडे जमा केलेले नाहीत. याबाबत आम्ही रिलायन्स कंपनीशी संपर्क साधला असता त्यांनी केंद्र व राज्याचे पैसे जोपर्यंत जमा केले जात नाहीत, तोपर्यंत शेतक-यांना विमा देऊ शकत नसल्याचे सांगितले असल्याचे यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
काजू विमामध्ये शेतकऱ्यांचा हिस्सा २ कोटी ६२ लाख असून राज्याने ३ कोटी ६७ लाख तर केंद्राने ३ कोटी ६७ लाख रुपये असा एकूण ९ कोटी ९६ लाख हे सुद्धा केंद्र व राज्य सरकारने विमा कंपनीला अद्यापपर्यंत दिलेले नाहीत. हे कारण देत विमा कंपनी शेतकऱ्यांना वेठीस धरत असून यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे विमा रक्कम तातडीने मिळावी. यासाठी महाविकास आघाडीच्यावतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमदार वैभव नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांना घेऊन धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आ. वैभव नाईक, जिल्हा प्रमुख संदेश पारकर, शिवसेना कणकवली विधानसभा प्रमुख सतीश सावंत, राष्ट्रीय काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष इर्शाद शेख, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे (शरद पवार गट) जिल्हाध्यक्ष अमित सामंत यांच्यासह शेतकरी कार्यकर्ते आदी उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या
शेतक-यांना विमा रक्कम तातडीने द्यावी, सिंधदुर्ग जिल्ह्यात ३ वर्षे झालेली विमा कंपनी सरकारने बदलावी. आंबा, काजू पीक पाहणी नोंद पुन्हा सरकारने सुरु करावी किंवा कॅरी फॉरवर्ड पध्दतीने करण्यात यावी. सरकारने काजू विक्रिवर १० रुपये प्रति किलो अनुदान जाहीर केले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा नसल्याने शेतक-यांचे नुकसान झाले आहे. तरी शासनाने याचा सकारत्मक विचार करावा. अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा यावेळी महाविकास आघाडीच्या वतीने देण्यात आला.
यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे ,कृषी तंत्र अधिकारी शरद काळे, यांनी आंदोलनकर्त्या पदाधिकाऱ्यांना भेट देत त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या, तर शेतकऱ्यांच्या विमा संदर्भात आजची स्थिती काय? शेतकऱ्यांना अध्याप विम्याची रक्कम का मिळाली नाही, त्यातील अडचणी काय? याबाबत माहिती दिली. मात्र आंदोलन करते पदाधिकारी यांनी अडचणी काही असो शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळालीच पाहिजे, शेतकऱ्यांनी विमा संरक्षण मिळण्यासाठी पैसे भरले आहेत, सरकार का भरत नाही असा प्रश्न उपस्थित करीत येत्या चार दिवसात शेतकऱ्यांचे पैसे मिळाले पाहिजे अन्यथा तीव्र आंदोलन केले जाईल. असा इशारा दिला.
