जनतेला वेठीस धरल्यास लाक्षणीक आंदोलनाचा इशारा..
ओराेस (प्रतिनिधी) : टोलमुक्त सिंधुदुर्ग कृती समितीच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांना जिल्ह्यातील वाहनाना टोल मुक्तीसाठी निवेदन देण्यात आले. यावेळी टोलमुक्त सिंधुदुर्ग कृती समिती अध्यक्ष द्वारकानाथ धुर्ये, सचिव मनोज वालावलकर, सहसचिव अनंत पिळणकर, समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर संजय भोगटे, नितीन म्हापनकर, बाळू मेस्त्री, कणकवली तालुका व्यापारी संघ अध्यक्ष दीपक बेलवलकर, निलेश धडाम, नामदेव मठकर आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की,सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जाणार्या राष्ट्रीय परिवहन महामार्ग-६६ च्या झाराप ते खारेपाटण टप्प्याची पूर्ननिर्मिती जवळपास 97% टक्के पूर्ण झाल्याने केंद्रीय रस्ते परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांनी ठेकेदार नियुक्त करून पथकर वसूली यंत्रणा सज्ज ठेवली आहे. काही दिवसात तो कार्यान्वित होत असल्याचे प्रसारमाध्यमातून समजत आहे. हा महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निमित्ताने कुडाळ येथे आयोजित उद्घाटन सोहळ्यात केंद्रीय रस्ते विकास व परिवहन मंत्री (नितीन गडकरी) यांनी सदरचा महामार्ग हा शासन निर्मित असल्याने पथ करमुक्त राहील असे स्पष्ट घोषीत केले होते.
महामार्गाचा खर्च वसूल करण्यासही हरकत नाही. मात्र या सिंधुदुर्ग मुख्यालयाची जागा आणि जिल्ह्याचा भौगोलिक नकाशा लक्षात घेतला तर जिल्ह्याच्या उत्तर भागातील देवगड वैभववाडी काणकवली या तीन तालुक्यातील नागरीकरणात जिल्हा मुख्यालय गाठण्यास पर्यांयी सोकर मार्गच नसल्याने पथकरांने अधिकचा भूर्दंड पडणार आहे. त्याच बरोबर कोल्हापूर नंतरची कणकवली फोंडा बाजारपेठ हीच जिल्हाची घाऊक किराणा व्यापाराची मुख्यबाजार पेठ आहे. उर्वरीत दक्षिण सिंधुदुर्गातील नागरिकांना या पथकरांमुळे अधिकच्या तोंड लागणार आहे.
याच बरोबर जिल्ह्यांतर्गत उत्तर-दक्षिण रहदारीसाठी अन्य पथकर मुक्त असा पर्यायी मार्ग उपलब्धच नाही जो मार्ग एन एच-१७ च्या रुपाने उपलब्ध होता. त्याचेच रूपांतर आता या पथकर युक्त चौपदरी एनएच-६६ मध्ये केले आहे. नैसनिक न्यायाच्या तत्वाने व कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेनुसार नागरिकांना किमान पायाभूत सुविधा पुरविणे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मात्र या संकल्पनेला छेद देत सिंधुदुर्गवासियांच्या निवांतर्गत संपर्कासाठी मुळातच अस्तित्वात असलेल्या हक्काच्या करमुक्त एनएच 17 ची सुविधा काढून घेवून त्याबदल्यात पथकराचा भूर्दंड देणारा चौपारी महामार्ग जबरदस्तीने वापरण्यास भाग पाडणे कोणत्या दृष्टीने योग्य ठरत नाही?
यासाठीच जिल्हातील जनता आता टोलमुक्त सिंधुदुर्गासाठी एकवटली आहे. या टोलमधून टोन मधून एम एच ०७ नोंदणी झालेल्या व जिल्ह्यातील पत्यावर परिवहन कार्यालयात नोंदणी झालेल्या अन्य सिरीजच्या वाहनांना टोल मधून वगळावे अशी आमची ठाम आणि आग्रही मागणी आहे. याच बरोबर जिल्हातंर्गत वाहतुकीसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्धः करून द्यावा, सिंधुदुर्गातील रहिवाशांना नियोजित पथरातून मुक्तता द्यावी अन्यथा जिल्ह्याच्या उत्तर-दक्षिण दुवा साधणारा आमचा पूर्वीचा पथकर मुक्त मार्ग आम्हाला परत करावा, अशी विनंती आपणास सिंधुदुर्गातील तमाम बांधवांच्या वतीने करीत आहोत. आमची ही भावना शासनापर्यंत पोहचवावी अशी विनंती आहे. टोलमुक्तीचे आमचे हे आंदोलन सर्वसमावेशक असून सनदशीर व लोकशाही मार्गाने जाणारे शांततामय आंदोलन आहे. मात्र शासनाने त्याची दखल न घेतल्यास आम्हाला रस्त्यावर नाईलाजाने रस्त्यावर उतरावे लागेल ही नम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत.
दिनांक २३ डिसेंबर २०२२ रोजी आपणास दिलेल्या पत्राची अजून दखल घेतलेली दिसत नाही आहे. जर प्रसारमाध्यमांमधून समजल्या प्रमाणे १ जून २०२३ ला टोल वसुली सुरू करण्याचे प्रयत्न करून जनतेला वेठीस धरले तर १ जून २०१३ रोजी टोलमुक्ती समितीकडून लाक्षणीक आंदोलन करण्यात येईल. असे निवेदन देण्यात आले.
