सप्टेंबर संपला तरी संजय गांधी निराधार योजनेच अनुदान नाही आम्ही काय करावं ?
कणकवली (प्रतिनिधी): संजय गांधी निराधार योजना अंर्तगत लाभार्थ्यांना देण्यात येणारे अनुदान मागील जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर महिन्यांचे अनुदान अद्याप मिळाले नाहीय. त्यामुळे यावर अवलंबून असलेले निराधार नागरिक व त्यांचे कुटुंबिय आर्थिक अडचणीत आले आहेत. अनुदान तात्काळ खात्यांमध्ये जमा करावी, अन्यथा आम्हाला रस्त्यावर उतरावे लागेल असा इशाराही संतप्त नागरिकांमधून केला जात आहे. निराधार नागरिकांचे जगणे सुसह्य व्हावे, यासाठी शासनाकडून निराधार नागरिकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. निराधार व्यक्ती पूर्णपणे दुसऱ्यांच्या भरवशावर जगत असल्याने योजनांचा लाभ देण्याबरोबरच त्यांना आर्थिक मदतही करणे आवश्यक आहे. जेणे करून त्या पैशांचा उपयोग औषध खरेदी करण्याबरोबरच दैनंदिन गरजांवर करता येतो.
निराधारांना अनुदान देण्यासाठी संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अपंग निवृत्ती वेतन योजना चालविल्या जातात. या योजनेंतर्गतच्या लाभार्थ्याला सप्टेंबर महिन्यांपासुन एक हजार रूपये मासिक अनुदान दिले जात आहे. मात्र मागील तीन महिन्यांपासून मानधनच मिळाले नाही जुलै महिन्यानंतर मानधन मिळाले नाही. मानधनाची रक्कम सरळ बँक खात्यात जमा होत असल्याने निराधार नागरिक सर्व प्रथम बँकेमध्ये जाऊन अनुदानाविषयी विचारणा करीत आहेत. मात्र अनुदानच जमा न झाल्याचे बँकेकडून सांगण्यात येत आहे. काही नागरिक तहसील कार्यालयातही विचारणा करीत आहेत. शासनाकडून अनुदान न मिळाल्याने बँकेमध्ये जमा करण्यात आले नसल्याचे त्यांच्याकडूनही सांगण्यात येत आहे. लाभार्थी दररोज बँकेत चकरा मारत आहेत. अनुदान जमा होण्याचा आशेने पासबुक प्रिंट करून बँलेंस चेक करीत असतात.
शिंदे सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पमध्ये संजय गांधी निराधार योजना अंतर्गत इंदिरा गांधी वृध्दपकाळ योजना, श्रावणबाळ निवृत्त योजनेत पाचशे रुपयांची वाढ केल्याची घोषणा केली होती. मात्र आता जर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील परिस्थिती पहिली तर याच सरकार मधील लोकप्रतिनिधींना काही दिव्यांग व्यक्ती भेटण्यासाठी वेळ मागत आहेत. मात्र या लोकप्रतिनिधींना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दिव्यांग व्यक्तींना वेळ देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी वेळ नसल्याचे पारदर्शक पणे सलग दोन वेळा दिसून आले.
मात्र प्रसारमाध्यमांद्वारे जर दिव्यांग व्यक्तीनी आवाज उठवला तर त्याला शिक्षा ही काही ना काही मार्गाने दिली जात आहे. या दरम्यान या लोप्रतिनिधींना निवडून देण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तींनी मतदान केलेच नाही का ? असा सवालही काही दिव्यांग व्यक्ती व काही संघटनामधून उपस्थित केला जात आहे.
जनतेचे रक्षक म्हणणारेच जर दिव्यांग व्यक्तींना वेळ देऊन त्या ठिकाणी दिव्यांग व्यक्ती पोचल्या तर वेळ नसल्याचे सांगतात. मग या दिव्यांग व्यक्तींना वाली कोण ? ही जी अनुदान रखडली आहेत तीच जर कोणत्या कामाची निविदा असती तर हे लोकप्रतिनिधी गप्प राहिले असते काय ? मग हे केवळ दिव्यांग हतबल असल्याचा फायदा उठवत असल्याचा आरोपही दिव्यांग व्यक्तींनी लावला आहे.
