१५ मार्च २०२४ च्या संचमान्यता शासन निर्णयाचा अखिल संघाने केला निषेध
ओरोस (प्रतिनिधी) : १५ मार्च २०२४ मधील नवीन संच मान्यता निकषांचा अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षक संघ सिंधुदुर्गच्यावतीने शाळेच्या पहिल्याच दिवशी शनिवार १५ जून २०२४ रोजी शाळेत काळ्या फिती लावून काम करून जाहिर निषेध केला. बालकांचा दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेणारा हा आदेश असल्याचा आरोप संघटनेच्यावतीने करण्यात आला आहे. यामध्ये योग्य तो बदल न केल्यास संघटना तीव्र लढा उभा करेल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष राजाराम कविटकर यांनी दिला आहे.
नवीन आदेशात १ ली ते ४ थी / ५वी च्या शाळांमधील १ ते २० पटसंख्या असेल तर त्या शाळेमध्ये एकच मान्यताप्राप्त शिक्षक पद मंजूर करण्यात आले आहे. दुसऱ्या पदावर आवश्यकतेनुसार सेवानिवृत्त शिक्षक दिला जाणार आहे, असे आदेशात नमूद करण्यात आल्याने दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेणे हा बालकाचा हक्क हिरावला जाणार आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयातील सुमारे ८० टक्के शाळा या द्विशिक्षकी आहेत. ग्रामिण भागातील शेतकरी, मजूर, कष्टकरी यांची मुले या शाळांमधून शिकत आहेत. अशा शाळांमध्ये शैक्षणिक गैरसोय निर्माण करून तेथील मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याची परिस्थिती निर्माण होणार आहे. अपूरा शिक्षक वर्ग असताना १ ली ते ४ थी / ५वी पर्यंतच्या सर्व इयत्ताना, सर्व विषयांना शिक्षक कसा न्याय देवू शकतात ? कार्यालयीन कामे सुध्दा शिक्षकांनाच करावी लागतात, याची जाणीव प्रशासनाला असूनही जिल्हा परिषद शाळांना दिवसेंदिवस अधोगतीला नेणारे निर्णय शासन घेत आहे. याची प्रचंड चिड शिक्षक व पालक यांच्यात निर्माण झालेली आहे.
सेवानिवृत्त शिक्षकांना पुन्हा सेवेत का ?
आज हजारो बेरोजगार तरूण डि .एड. बी एङ् सारखे उच्च शिक्षण घेवून नोकरीच्या शोधात असताना शासनाने जि.प. शाळामधील पदे कमी करण्याचा घाट घातलेला आहे. निवृत्त शिक्षकांना घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय चुकीचा असून बेरोजगारी काय करावं ? ते सक्षम नाहीत का ? खरी गरज कोणाला आहे ? पालक म्हणून शासन कोणत्या हातांना काम देणार आहे ? असे अनेक प्रश्न आ वासून उभे आहेत. या धोरणामुळे शाळांच्या खाजगीकरणा बरोबरच आज नव्याने सेवेत आलेल्या शिक्षक बांधवांच्या सेवाही धोक्यात आहेत. याचा गांभिर्याने विचार करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.
शाळांमधील शिक्षक पदे निर्धारित करताना शिक्षण हक्क कायद्याने बालकांना दिलेल्या हक्कांचाही सर्वंकष विचार होणे आवश्यक आहे . जि. प. सर्वच्या शाळांतील प्राथमिक शिक्षकांनी, पालकांनी आपल्या विदयार्थ्यांच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी, शाळा वाचविण्यासाठी शाळा व्यवस्थापन समित्या तसेच लोकप्रतिनिधी यांचेकडे जनजागृती करण्याचे आवाहन संघटनेच्या वतीने करण्यात आले.
