दोडामार्ग तालुका सासोलीतील ससेहोलपट ! जण आंदोलन !
न्याय लढून करूया ! २४ सप्टेंबरला दोडामार्गला या !! मी संदेश पारकर बोलतोय
सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : ही ससेहोलपट दोडामार्ग तालुक्यातील केवळ एका सासोली गावाचीच नाहीये. ही ससेहोलपट संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नामदार रवींद्र चव्हाण यांनी याच सासोली प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांना झापले. ही प्रसारमाध्यमातील मोठी बातमी लोकहो तुमच्या लक्षात अद्यापही असेल ! पालकमंत्र्याने सर्वांसमक्ष आणि तेही प्रसारमाध्यमांसमोर, झापण्याचा जिल्ह्याच्या इतिहासातील असा बहुदा पहिलाच प्रकार असावा. म्हणजेच सासोली प्रकरणात मोठा गडबड घोटाळा आहे, हे पालकमंत्र्यांना मान्य होते. सदर जमिनीचा झालेला खरेदी विक्रीचा व्यवहार तात्काळ रद्द करून सासोलीच्या या जमीन घोटाळ्याच्या या प्रकरणात तत्कालीन दोडामार्ग तहसीलदार व संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. जर पालकमंत्री सासोली ग्रामस्थांना न्याय देत असतील तर ती आनंदाचीच बाब आहे.
राज्यकर्ते म्हणविणाऱ्यांनी राजकारणात जो प्रचंड पैशांचा खेळ मांडला आहे. सगळं वातावरण पैशांनी नासवलं आहे. त्यासाठी पैसा येतो कुठून ‘मालवणातला शिवरायांचा पुतळा वाऱ्याने पडला’ पासून ते सासोलीतल्या या जमीन घोटाळ्यासारख्या असंख्य प्रकरणात आहे ! सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने प्रशासनाचा हा घोटाळा आहे. स्थानिकांवर अन्याय करून धनदांडग्यांच्या इशाऱ्यावर काम करून सर्वसामान्यांवर अन्याय करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करून संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल व्हावा, या मागणीसाठी दोडामार्ग तालुका व सासोलीवासियांच्या नेतृत्वाखाली मंगळवार २४ सप्टेंबर रोजी दोडामार्ग तहसीलदार कार्यालयासमोर आम्ही आंदोलन छेडले आहे. शिवसेना उबाठा, शरद पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय काँग्रेस, भाजपा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, तिलारी संघर्ष समितीसारख्या अनेक संस्था संघटना, इतर सामाजिक संघटना, महाविकास आघाडी यांचा आंदोलन सहभाग आहे. प्रशासनाच्या गोटातील कर्ते करविते वगळता सर्वांचा या आंदोलनात सहभाग आहे. सत्ताधाऱ्यांचे आशीर्वाद भलेही जमीन लाटणाऱ्या या प्रशासनाच्या मागे असोत, जनशक्ती हा घोटाळा करणाऱ्यांना अद्दल घडविल्याखेरीज राहणार नाही. दोडामार्ग तालुक्यातील सासोलीवासीयांना, शेतकऱ्यांना, जनतेला आम्ही न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही.
लोक हो एक लक्षात घ्या, हा सासोलीतला जमीन घोटाळा हा प्रत्येक नागरिकाच्या जिल्हावासियांच्यादृष्टीने गंभीर विषय आहे. प्रशासन असं मोकाट वागलं तर मालमत्ता जमीन घरदार या प्रत्येकाच्या असतात. अनेक मालमत्ता या सामायिक असतात. हा प्रकार आपल्याकडे होऊ नये म्हणून असा प्रकार येथेच रोखला पाहिजे. लोकहो लक्षात घ्या, हा जमीन घोटाळा शेकडो एकरांचा आहे, करोडो रुपयांचा आहे, ओरिजिन या बड्या भांडवलदार बड्या कंपनी करिता प्रशासनानं हा घोटाळा घडवून आणला आहे. भ्रष्टाचारी राजकारणी, महसूल प्रशासन, वनविभाग, भूमी अभिलेख, दुय्यम निबंधक, सरपंच, ग्रामविकास अधिकारी आणि पोलीस विभागांचे आणि बड्या कंपन्या यांचे साटेलोटे सर्वश्रुत आहे. अगदी चिपीच्या विमानतळापासून ते जैतापूरसारख्या प्रकल्पापर्यंत…..
प्रकल्प जाहीर होण्याच्या आधीच कसं परप्रांतीयांशी साटेलोटे बाळगून असतात, ही बड़ी धेंडे आपल्या हस्तकांमार्फत जमिनी हडप करतात, हेही सर्वश्रुत आहे या आणि अशाच हितसंबंधातून सासोलीतील हा जमीन घोटाळा घडला आहे. लोकहो सासोली जमीन घोटाळ्याची पार्श्वभूमी लक्षात घ्या, सासोली जमीन घोटाळ्यातील काही गंभीर मुद्यांकडे येण्यापूर्वी एक उदाहरण देतो. या घोटाळ्यातील ३०० एकर जमिनीतील केवळ ७० झाडांची वृक्षतोड झाल्याचा वनखात्यांचा अहवाल होता व ३५ हजार रुपये दंड झाला होता. परंतु आमच्याकडे तक्रार आल्यानं आम्ही जेव्हा आंदोलनाच्या रूपाने धडक मारली तेव्हा तब्बल या ठिकाणी किमान ६००० झाडांची वृक्षतोड झाली, हे वनखात्याने मान्य करून संबंधितांवर २० लाख रुपये दंडांच्या नोटिसी बजावल्या. मात्र प्रत्यक्षात याहून अधिक बेसुमार वृक्षतोड झाली आहे. सदरची मिळकत ही राखीव वनक्षेत्रामध्ये, इकोसेन्सिटिव्ह झोन, व इतर वनमध्ये येते. आम्ही आंदोलनाचा दणका दिला नसता तर हे सत्यही दडपले गेले असते. हा केवळ वृक्षांचा मुद्दा आहे परंतु करोडो रुपयांची शेकडो एकर जमिनीचा हा भयंकर घोटाळा आहे. लोकहो जिल्ह्यातील सर्वसामान्य माणसाला जमीन विकत घ्यायची असेल तर महसूल शेतकरी असल्याचा दाखला पनाप्त झाल्याखेरीत आपल्याला जमीन खरेदी करता येत नाही. असं असता जिल्ह्यात परप्रांतीय लोक कोणत्या नियमात आणि कुणाच्या आशीर्वादाने शेकडो एकर जमिनीची ही खरेदी करतात करू शकतात? सर्व नियम पायदळी तुडवून करू शकतात, ते कसं काय?
अहो साधं रेशनकार्डवरचं नाव कमी करायचे असेल अथवा नाव नवीन दाखल करायचे असेल तर एक एक महिना हे प्रशासन वाट पाहायला लावते. तिथे हे प्रशासन सासोलीच्या जमीन घोटाळा प्रकरणात शेकडो एकर जमिनींच्या खरेदीचा व्यवहार एका दिवसात घडवून आणते, हा मॅनेज घोटाळा नाही काय? दोडामार्ग तालुक्यात सरसकट वृक्षतोडबंदीचा न्यायालयाचा आदेश आहे. असं असताना सासोलीमध्ये या ओरिजिन या बड्या कंपनीने जंगल तसेच राखीव वनक्षेत्र व इतर वने हद्दीत बेसुमार मनुष्यबळ व मशिनरीद्वारे झाडांची बेसुमार कत्तल केली. सर्वसामान्य शेतकऱ्याने एक बांधावरचे एक झाड तोडले तरी दंडाची प्रचंड रक्कम शेतकऱ्याकडून आकारणारे प्रशासन सासोलीप्रकरणी धृतराष्ट्राच्या भूमिकेत का आहेत?
विजयकुमार गुप्ता… अंजली गुप्ता…. चारू जैन….. हर्षवती सुंदरी याल…. सलज जैन ही कुठल्या वैबसिरिजची टायटल्स नव्हेत…. सासोली गावातील ग्रामस्थांची सामायिक मालकीच्या या मिळकती…. या सासोली जमीन घोटाळ्यातील शेकडो एकर जमीन विकत घेणाऱ्या परप्रांतीयांची नाव आहेत ही! तेही एका दिवसात शेकडो एकरजमीन खरेदी करणारे! लोकहो आता बोला!
सासोली गावातील ग्रामस्थांच्या सामायिक मालकीच्या या मिळकती…. या मिळकतीतील काही हिस्सा अविभाज्य हिस्सा म्हणून खरेदी करताना सहभागदारांची कोणतीच संमती नसताना इतका प्रचंड व्यवहार होतोच कसा? सहभागधारकांची कोणतेही संमती न घेता ग्रामपंचायतीचे खोटे दाखले, बनावट सही शिक्के जोडून तहसीलदार दोडामार्ग मंडळ अधिकारीसह सर्व प्रशासन हा व्यवहार अधिकृत घडवून आणते. हे केवढे मोठे गौडबंगाल आहे !! सदर करोडो रुपयांच्या मिळकतीच्या जमीन व्यवहारात सहभागधारकांना साधी नोटीसही न देता हा व्यवहार होतो, हे प्रचंड संशयी प -करण नाही का?
तथाकथित खरेदी खतांच्या नोंदी गावकागदी झालेल्या नसताना तसेच सातबाराची व नकाशांची विभागणी झालेली नसताना, सातबारा नमूद हिस्सा वाटप, सरकारी मोजणी नकाशा, स्वतंत्र सातबारा नसताना, आणेवारीकडे कोणतेही लक्ष न देता देण्यात आलेल्या या चुकीच्या अकृषीक सनदा… हा प्रकार प्रचंड हितसंबंधाशिवाय निव्वळ अशक्य आहे, असे लोक हो तुम्हास वाटत नाही का? या बिनशेती सनदा करताना अर्जदाराचे नाव सातबाराला दाखल नाही, दुरुस्त आकारफोड करून स्वतंत्र नकाशा झालेला नसताना या सनदा दिल्या, ग्रामपंचायतीने दिलेल्या खोट्या ना हरकती, अधिकृत नकाशा नाही, आरोग्य विभागाचा ना हरकत दाखला नाही, अशा त्रुटी दोडामार्गच्या नायब तहसीलदारांनी या प्रकरणात नोंदविल्या होत्या. असं असता ही या बेकायदेशीर अकृषीक सनदा देण्यात आल्या! लोकहो. तुमच्या साध्या छोट्याशा बिनशेती प्रकरणात तुम्हाला येणारा अनुभव आठवा आणि या शेकडो एकर प्रकरणातला एक हाती ढळढळीत अनुभव पहा. यावर जबाबदार अधिकाऱ्यांचे निलंबन आणि गावकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आंदोलन हेच एकमेव उत्तर आहे. सासोलीतील सुमारे २०० व्यक्तींच्या सामायिक मालकीच्या या मिळकतीचे वाटप झालेले नाही हात ओले करणाऱ्या प्रशासनाने हात धुवून घेतले. सर्वसामान्यांचे काय? त्यांचा न्याय कुणी करावा? हा न्याय करण्यासाठी आंदोलनाचा बडगा आम्ही उगारला आहे ! मोठ्या संख्येने तुम्ही यात सहभागी व्हा. मुळापासून चौकशी झाली पाहिजे, या बेकायदेशीर अकृषीक सनदा रद्द झाल्या पाहिजेत सहभागधारकांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि या संपूर्ण घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या महसूल आणि खात्यांची चौकशी होऊन संबंधितांना निलंबित करायलाच हवे. करोडो रुपयांचा जमीन खरेदी-विक्रीचा गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर आर्थिक गुन्हा दाखल करावा, ईडी चौकशी व्हावी, महसूल वनविभाग, भूमि अभिलेख, दुय्यम निबंधक, ग्रामपंचायत प्रशासन आणि पोलीस या खात्यातील दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल व्हावा. अशा ठाम मागणीसाठी २४ नोव्हेंबर रोजी दोडामार्ग एकदाचा सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी या आंदोलनाचा एल्गार आम्ही जाहीर केला आहे. आणि प्रशासनाने चालविलेल्या या ससेहोलपटीविरुद्ध २४ सप्टेंबर रोजी दोडामार्ग तहसील कार्यालयवर एकत्र या ! लढू या आणि न्याय करूया ! असे जिल्हाप्रमुख, शिवसेना (उबाठा) संदेश पारकर यांनी या पत्रात म्हटले आहे.
