सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : जुनी पेन्शन लागू करा. या प्रमुख मागणीसाठी १४ मार्चपासून संपावर गेलेल्या कर्मचाऱ्यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन करून शासनाचे लक्ष वेधले.
राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा या मागणीसाठी १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या पार्श्वभूमीवर १४ मार्च रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढून कर्मचाऱ्यांची एकजूट दाखवली. तर आजच्या दुसऱ्या दिवशी संपावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी एकत्रित येत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. जोपर्यंत शासनाकडून कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत निर्णय होत नाही तोपर्यंत संप मागे घेणार नाही. असा निर्धार करत आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. या धरणे आंदोलनात सर्व संघटनांनी उस्फूर्तपणे सहभाग घेतला आहे. यावेळी विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपले विचार मांडताना शासनाच्या विरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
प्रमुख मागण्या
जुनी पेन्शन योजना लागू करा, पी एफ आर डी ए कायदा रद्द करा, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा, रिक्त पदे तात्काळ भरा, आठवा वेतन आयोग स्थापन करा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांची पदे निरसित करु नका, नविन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण रद्द करा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवा, खासगीकरण व कंत्राटीकरण धोरण रद्द करा .
कार्यालयामध्ये शुकशुकाट
राज्य सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद कर्मचारी, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती सिंधुदुर्गच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातील सुमारे १७ हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले आहे. शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट पसरल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील ९८ टक्के कर्मचारी संपावर
राज्य सरकारी कर्मचारी समन्वय समितीने पुकारलेल्या या संपात जिल्ह्यातील विविध ६२ कर्मचारी संघटनांचे सुमारे १७ हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. कार्यालयामध्ये केवळ २ टक्के कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती आहे. त्यामुळे हा संप पूर्णपणे यशस्वी झाला असल्याचा दावा समन्वय समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.
