आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे अत्यंत आक्रमक शैलीत जोरदार प्रत्युत्तर
कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात सध्या आरोप आणि प्रत्यारोपांच्या फैरी मोठ्या प्रमाणावर झडत आहेत. विशेषतः गोकुळ दूध संघ अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण प्रचंड तापले आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये महायुती आणि विरोधी पक्ष काँग्रेस यांच्यात थेट संघर्ष उभा राहिला आहे. काँग्रेस पक्षाचे दिग्गज नेते सतेज पाटील आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यातील राजकीय वैर पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आले आहे. काही दिवसांपूर्वी सतेज पाटील यांनी सत्ता आणि सरकारी यंत्रणेचा कोणताही आधार न घेता, जिल्ह्यातील कोणत्याही मतदारसंघातून आपल्या विरोधात निवडणूक लढवून दाखवावी, असे थेट आणि उघडे आव्हान दिले होते. या आव्हानामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली होती. आता या सर्व पार्श्वभूमीवर चंद्रकांत पाटील यांनीही अत्यंत आक्रमक शैलीत जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे.
एका वृत्तवाहिनीच्या विशेष मुलाखतीदरम्यान या राजकीय वादावर भाष्य करताना चंद्रकांत पाटील यांनी आपली भूमिका अत्यंत स्पष्टपणे मांडली आहे. ते म्हणाले की, माझ्या राजकीय प्रवासात मी नेहमीच पक्षाच्या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. मला कुणीही तिसऱ्या व्यक्तीने कुठे आणि कशी निवडणूक लढवावी, हे सांगण्याची अजिबात आवश्यकता नाही. जर माझ्या पक्षाने आणि विशेषतः राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मला तसा स्पष्ट आदेश दिला, तर मी नक्कीच कोल्हापूर येथून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरेन. एवढेच नाही तर, सतेज पाटील यांच्या विरोधात पूर्ण ताकदीने लढून त्यांचा दारुण पराभव करण्याची निश्चित क्षमता माझ्याकडे आहे, असा भक्कम विश्वासही त्यांनी या वेळी व्यक्त केला.
याच संदर्भात बोलताना त्यांनी आपल्या मागील राजकीय निर्णयांचेही स्पष्टीकरण दिले. पुणे शहरातून निवडणूक लढवण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी विरोधकांचा जोरदार समाचार घेतला. मी माझ्या जिल्ह्यातून कधीही पळ काढलेला नाही. देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी मला पुणे येथून निवडणूक लढवण्याची स्पष्ट सूचना दिली होती, आणि त्यांच्या सूचनेचा सन्मान राखत मी तिथे गेलो. तिथेही मी मोठ्या मताधिक्याने विजय मिळवला आहे. माझ्या संपूर्ण राजकीय कारकिर्दीत मी आजवर एकही निवडणूक हरलेलो नाही, आणि केवळ विरोधकांनी डिवचले म्हणून मी कोणताही अविचारी निर्णय घेणार नाही, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
या व्यतिरिक्त, गोकुळ दूध संघ संचालक मंडळाच्या अत्यंत वादग्रस्त ठरलेल्या निर्णयावरही त्यांनी सविस्तर भाष्य केले. या संस्थेमध्ये नव्याने नियुक्त करण्यात आलेल्या चार शासननियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार का दिला गेला, यामागची कारणमीमांसा त्यांनी स्पष्ट केली. ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मोठी आर्थिक उलाढाल असणाऱ्या आणि सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवर उभ्या असणाऱ्या या संस्थेच्या हिताचे रक्षण करणे ही शासनाची मोठी जबाबदारी आहे. केवळ आपला स्वतःचा अध्यक्ष पदावर बसावा या संकुचित हेतूने हा निर्णय अजिबात घेण्यात आलेला नाही. जर सलग तीन महत्त्वाच्या बैठकांमध्ये आवश्यक तो कोरम पूर्ण झाला नसता, तर अस्तित्वात असणाऱ्या सर्व २५ संचालकांना घरी बसावे लागले असते. त्यामुळे या संस्थेचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि कारभार सुरळीत चालवण्यासाठीच हा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.
