डी. एड. बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रिक्त असलेल्या शिक्षक भरतीत स्थानिक डी. एड. पदविका धारक बेरोजगार उमेदवारांना सरसकट शिक्षण सेवक म्हणून सामावून घ्यावे. या मागणीसाठी डी. एड. बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने आज जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांची रिक्त पदे आहेत. नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षक पदभरतीत स्थानिक डी एड बेरोजगार उमेदवारांना संधी देण्यात आली नाही. सन २०१० पासून आतापर्यंत जिल्ह्यात शेकडो उमेदवार डी. एड. पदविका घेऊन बेरोजगार आहेत. तब्बल १२ वर्षे शिक्षक भरती प्रक्रिया न झाल्यामुळे स्थानिक बेरोजगारांचे आयुष्य देशोधडीला लागलेले आहे. घेतलेली पदविका अन्यक्षेत्रात उपयुक्त नसल्याने जिल्ह्यातील उमेदवारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
डीएड बेरोजगार उमेदवारांनी २०१० ते २०१३ पर्यंत डीएड पदविका संपादन केलेली आहे. तर पवित्र पोर्टल २०१३ साली आल्याने नवीन धोरणाचा फटका २०१३ पूर्वी डीएड पदविका प्राप्त उमेदवारांना बसला आहे. पदविका पूर्ण झाल्यावर नोकरी मिळेल या आशेवर गेली दहा वर्षे डी एड उमेदवार नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सद्यस्थितीत डीएड उमेदवारांना नोकरी मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील शासकीय व खाजगी अध्यापक विद्यालये बंद पडली आहेत. पूर्वी कोकण निवड मंडळामार्फत विभागवार भरती व्हायची, त्यामुळे स्थानिकांना संधी मिळत असे, परंतु ते रद्द झाल्यामुळे स्थानिकावर अन्याय होऊ लागला आहे. गेली १० वर्षे संघर्ष समितीच्या वतीने सातत्याने बेरोजगारांना न्याय मिळावा यासाठी संघर्ष केला जात आहे.बे मुदत उपोषणे, आंदोलने करूनही स्थानिक उमेदवारांकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शिक्षकांची १३०० हून अधिक पदे रिक्त होती. सद्यस्थितीत पवित्र पोर्टलनुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ५१३ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली आहे व आणखी २०५ उमेदवारांची यादी प्रतीक्षेत आहे. मात्र नियुक्ती झालेले ९५ टक्के उमेदवार हे परजिल्ह्यातील आहेत. त्यामध्ये केवळ १५ ते २० उमेदवार स्थानिक आहेत. अजूनही जिल्ह्यात ६०० हून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे उर्वरित रिक्त जागांवर सिंधुदुर्ग जिल्हा डोंगरी विभागाचा निकष लावून स्थानिकांना सामावून घ्यावे. अशी मागणी स्थानिक डीएड बेरोजगार उमेदवारातून होत आहे. मात्र शासन याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून जिल्ह्यातील बेरोजगारांची संख्या वाढवत आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक डीएड बेरोजगार संघर्ष समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले आहे.
सन २०१० पासून डीएड पदवीका उत्तीर्ण होऊनही बेरोजगार राहिल्याने स्थानिक पदविका धारक बेरोजगारांना डीएड पदविका गुणवत्ता मेरीटवर शिक्षण सेवक म्हणून सरसकट नियुक्ती मिळाव्यात. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद शिक्षक भरतीत डोंगरी जिल्ह्याचा निकष लावून खासबाब म्हणून स्थानिक उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत शासन निर्णय व्हावा. नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला प्राधान्य दिले आहे. डोंगरी स्थानिक बोलीभाषेचे निकष आणि प्रमाण भाषेची असलेली जोड़ लक्षात घेत विद्यार्थ्याना शिक्षण मिळाले पाहिजे, परंतु परजिल्ह्यतील शिक्षकांची बोलीभाषा भिन्न असल्या कारणांमुळे बालकाना अद्यापनात अडचणी येतात. त्या ऐवजी स्थानिक शिक्षक दिल्यास विद्यार्थ्याना त्यांच्या स्थानिक बोलीभाषेत शिक्षण मिळेल. महाराष्ट्र राज्यात शिक्षक भरती होत असताना राज्यस्तरीय प्रक्रिया न करता प्रत्येक जिल्हास्तरावर स्थानिकांना ८० टक्के प्राधान्य देण्याचा शासन निर्णय व्हावा. असे झाल्यास आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेचा जटिल प्रश्न कायमचा मिटून जाईल. त्यासाठी शासनाने स्थानिक डी एड बेरोजगारांना त्या -त्या जिल्ह्यातील रिक्त पदांवर संधी द्यावी. अशी मागणी डीएड बेरोजगारांची आहे.
परजिल्ह्यतील उमेदवार (शिक्षक) केवळ नोकरीसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात येतात आणि तिन वर्षे झाली की आपल्या सोइनुसार आपल्या जिल्ह्यात परत बदली करून जातात. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळा शिक्षकावीना ओस पडतात. यामुळे विद्यार्थ्यांचेही नुकसान होते. सन २०२३ साली यामुळेच जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. शिक्षक नसल्याने शाळांची पटसंख्या कमी होऊन अनेक शाळा बंद कराव्या लागल्या. त्यामुळे शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करून स्थानिक उमेदवारांच्या भरतीला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. सहदेव पाटकर , सचिव डी एड बेरोजगार संघर्ष समिती सिंधुदुर्ग, टी ई टी परीक्षेचा राज्यात निकाल २.५ टक्के एवढा लागतो सन २०१३ पासून सुरु झालेल्या या परीक्षेत २०२४ पर्यंत तब्बल १० हजार उमेदवारांनी टी ई टी बोगस प्रमाणपत्र घेतल्याचे उघड झाले आहे हे सर्वच उमेदवार परजिल्ह्यतील असल्याचे निदर्शनात आले आहे अजूनही अशी प्रकरणे दिवसागणिक बाहेर पड़ताना दिसत आहेत त्यामुळे या परिक्षेबाबत विश्वासार्हता राहिलेली नाही सदर पोर्टलचे धोरण तात्काळ रद्द करून डी एड मेरिटवर पूर्वीप्रमाने भरती करणे आवश्यक आहे.
