सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : १५ मार्च २०२४ चा संचमान्यतेचा शासन निर्णय तसेच ५ सप्टेंबर चा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्याकड़े लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील विविध प्राथमिक शिक्षक संघटना एकत्र येत आज २५ सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर तीव्र आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला.
राज्य शासनाने नव्याने काढलेले दोन्ही आदेश गोरगरिबांसाठी सुरू असलेल्या शाळा संपविणारे आहेत.त्यामुळे या शासन निर्णय विरोधात आज जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना एकत्र येत ओरोस येथील श्री रवळनाथ मंदिर येथून मोर्चाला सुरुवात करून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आक्रोश मार्चा काढण्यात आला. या आंदोलनात सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी सदस्य तसेच शिक्षक हजारोंच्या संखेने सहभागी झाले होते.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध संघटना कार्यरत असून शासनाच्या अन्यायकारक निर्णय आणि खजगिकरणाच्या धोरणा विरोधात सर्व संघटना एकवटल्या आहेत. प्राथमिक शिक्षकांच्या विविध संघटनांचे प्रमुख पदाधिकारी राजन कोरगावकर, म ल देसाई, राजा कविटकर,संतोष पाताडे, नामदेव जाभवडेकर,नंदकिशोर गोसावी,राजू वजराटकर, शिवजी पवार,सुरेखा परब,यांच्या नेतृत्वाखाली आजचा हा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला शासन विरोधी घोषणा देत सिंधुदुर्ग नगरी परिसर यावेळी दणाणुन सोडला, हजारोंच्या संख्येने रस्त्यावर उतरलेल्या शिक्षकानी शासन निर्णयाच्या विरोधात जोरदार घोषणा देत आपला तीव्र आक्रोश व्यक्त केला. तसेच शासनाने विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्यावर अन्याय करणारे शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावेत अन्यथा यापुढे बेमुदत तीव्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा सर्व शिक्षक संघटनाचे पदाधिकारी यांनी सयुक्तरित्या दिला आहे.
१५ मार्च व ५ सप्टेंबर चा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावेत. शासनाने विद्यार्थी आधार कार्ड संबंधाने असणाऱ्या वास्तव अडचणी लक्षात घेऊन आधार कार्ड आधारित शिक्षक पद निर्धारण धोरण रद्द करावे.
सातव्या वेतन आयोगातील पदवीधर शिक्षकांच्या व वरिष्ठ वेतनश्रेणी धारक शिक्षकांच्या वेतन त्रुटीचा विषय मार्गी लावावा.
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या जि.प. शिक्षकांना १९८२ चे पेन्शन आदेश निर्गमित करावेत.
विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश विनाविलंब मिळावेत, सन २०२४-२५ वर्षात राबविलेली गणवेश योजना रद्द करून जुन्याच पद्धतीने गणवेश योजना कार्यान्वित करावी.
अद्यापही अनेक ठिकाणी पाठ्यपुस्तके मिळालेली नाहीत, त्याठिकाणी तातडीने पाठ्यपुस्तके पुरवावीत, पाठ्यपुस्तकांना कोरी पाने न देता स्वतंत्र स्वाध्याय पुस्तिका द्याव्यात.
शैक्षणिक-अशैक्षणिक कामाच्या शासन निर्णयात शिक्षक संघटनांसह चर्चा करून दुरुस्ती करावी.
जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांना मुख्यालयी निवासाची सक्ती करू नये.
राज्यातील शिक्षकांना १०-२०-३० सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी.
सर्व पदवीधर शिक्षकांना सरसकट पदवीधर वेतनश्रेणी मिळावी.
अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त शिक्षकांना टी ई टी अनिवार्यतेचा शासन निर्णय रद्द करावा.
नपा/ मनपा गट क, ड मधील शिक्षकांच्या वेतनाचे १०० टक्के अनुदान शासनाने द्यावे या शिक्षकांचे वेतन शालार्थ प्रणाली अंतर्गत व्हावे.
शालेय पोषण आहार योजना स्वतंत्र यंत्रणेकडे सोपवावी.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळात वाढती अनेकविध अभियाने उपक्रम, निरनिराळे सप्ताह, बहिःशाल संस्थांच्या परीक्षा ऑनलाइन माहिती, बूथ लेवल ऑफिसर काम अशी सुमारे १५० अशैक्षणिक कामे माहिती वारंवार मागविणे इत्यादी कामे ताबडतोब थांबवावी.
केंद्रप्रमुख, विस्तार अधिकारी पदे पदोन्नतीने तात्काळ भरावीत.
केंद्रप्रमुख पद तांत्रिक सेवेत समाविष्ठ करावे .
पवित्र पोर्टलद्वारे भरतीमध्ये ज्या माध्यमाची शाळा त्याच माध्यमाचा शिक्षक देण्यात यावेत .
जिल्ह्यातील ८०० हुन अधिक शाळा बंद रहिल्या
शासनाच्या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटना एकत्र येऊन सामूहिक रजा घेऊन मोर्चाचे आयोजन केल्याने या मोर्चात जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार शिक्षक सहभागी झाले होते, त्यामुळे जिल्ह्यातील ८०० हून अधिक शाळा बंद राहिल्या . शिक्षण विभागानेही याला दुजोरा दिला आहे.
