सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी): सरकारचे कामगार विरोधी धोरण आणि कामगारांच्या विविध मागण्याकडे होत असलेले दुर्लक्ष, याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. देशातील कामगारांसह सर्वसामान्य नागरिकांना सामाजिक सुरक्षा मिळणे हा घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र केंद्र व राज्य शासनाने हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. केंद्र शासनाने कामगारांच्या हितासाठी सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० कायदा तयार केला. परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या देशामध्ये होत नाही. त्यामुळे प्रत्येकाला सामाजिक सुरक्षा मिळायला हवी, कामगारांसह सर्वच नागरिकांना त्याचा लाभ झाला पाहिजे, असे असताना शासनाकडून कामगारांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केला जात आहे. कामगार विरोधी धोरण अवलंबण्यात येत आहे .याला विरोध दर्शविण्यासाठी व कामगारांच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी आज सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर धरणे आंदोलन छेडले व आपल्या मागण्यांचे निवेदन देशाचे पंतप्रधान यांना देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. यावेळी भारतीय मजदूर संघाचे जिल्हाध्यक्ष विकास गुरव, सचिव सत्यविजय जाधव, उपाध्यक्ष राजेंद्र आरेकर, सुधीर ठाकूर, भगवान साटम, दाजी घाडीगावकर, हेमंत परब आधी पदाधिकाऱ्यांसह जिल्ह्यातील महिला-पुरुष मजदूर उपस्थित होते.
प्रमुख मागण्या:सर्वांना सामाजिक सुरक्षा लागू करा, *कंत्राटीकरण खाजगीकरण बंद करा , किमान वेतना ऐवजी निर्वाह वेतन निश्चित करा, *देशाच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रीय श्रमनीती तयार करा. या प्रमुख मागण्या मजदूर संघाच्या वतीने निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.
भारतीय मजदूर संघाने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर छेडले आंदोलन
