जिल्हाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक समिती सिंधुदुर्ग BOT Aplication दैनंदिन आँनलाईन विद्यार्थी हजेरी व स्वाध्याय माहिती शिक्षकांच्या वैयक्तिक फोनवरून भरण्यास शिक्षकांचा तीव्र विरोध
कुडाळ ( अमोल गोसावी ) : जि. प. प्राथमिक शाळांना शासनाने वारंवार मागणी करूनही आवश्यक साधनसामुग्री व इंटरनेट सुविधा अगोदर पुरवावी नंतरच शिक्षकांकडून आँनलाईन कामाची अपेक्षा करावी. सध्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक शिक्षकांचे शासनाच्या प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणारा BOT APLICATION विद्यार्थी दैनंदिन आँनलाईन उपस्थिती व स्वाध्याय माहिती शिक्षकांच्याच वैयक्तिक मोबाईल वरून भरणेबाबतचे प्रशिक्षण दि 30 जुलै पर्यंत सुरू आहेत. याबाबत तीव्र विरोध करत महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग कडून प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सिंधुदुर्ग, मुख्यकार्यकार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग तसेच राज्य आयुक्त (शिक्षण),पुणे,राज्य प्रकल्प संचालक पुणे शिक्षण संचालक पुणे, राज्याध्यक्ष शिक्षक समिती राज्यशाखा आदींना निवेदन देवून स्पष्ट करण्यात आले.
*30 जुलै पर्यंत शिक्षकांची प्रशिक्षणे*
प्रायोगिकस्तरावर विद्यार्थी व शिक्षक यांची दैनंदिन उपस्थिती व स्वाध्याय नोंदविण्यासाठी BOT Application सिंधुदुर्ग जिल्हयातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळांमधून दिनांक 30 जुलै 2023 पर्यत प्रशिक्षण पूर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सदर प्रशिक्षणे पूर्ण करण्यात येत आहेत.
*आँनलाईन कामास शिक्षक समितीचा विरोध नाही*तर शासनाने अगोदर आवश्यक साधनसामुग्री व इंटरनेट सुविधा शाळांना पुरवावी*–
आँनलाईन कामकाज करण्यास महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग चा अजिबात विरोध नाही. पण ऑनलाईन सोयीसुविधा व सामुग्री उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत जिल्हयात कोणीही हे ऑनलाईन हजेरी व स्वाध्याय कामकाज करू नये. असे आवाहन समितीने केले आहे.गेली अनेक वर्षे संघटनेकडून सतत सदर साधनसामुग्री व इंटरनेट सुविधा पुरविण्याबाबत जिल्हास्तर ते मंत्रालय स्तरावर मागणी करण्यात येत आहे.
*शिक्षकांचा वैयक्तिक मोबाईल व इंटरनेट वापरास शिक्षकांचा तीव्र विरोध* —
आजमितीपर्यत शासनाने जिल्हा परिषद शाळांना किंवा त्यात कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना तसेच मुख्याध्यापकांना कोणत्याही प्रकारच्या सोयी सुविधा व इंटरनेट सुविधा पुरवलेली नाहीत. शिक्षक आजपर्यंत स्वतःच्या मोबाईलवर शासनाची विविध ॲप्स तसेच वर्ड व एक्सेल डॉक्युमेंट वापरत आहेत. त्यामुळे त्यांचे मोबाईल वैयक्तिक न राहता शासकीय आहे असेच शासन आणि प्रशासनाने गृहीत धरले आहेत आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मोबाईल मध्ये डाटा जमा होत असल्याने मोबाईल हँग होणे, वैयक्तिक कामकाजासाठी त्याचा वापर न करता येणे अशा तांत्रिक अडचणी उद्भवत आहेत. इंटरनेट डाटा कार्डही शिक्षकाना स्वतःच्या खिशातून खर्च करावा लागत आहे. शासनाने वेळोवेळी साधनसामृग्रीची दुरुस्ती तसेच आवश्यक डाटा साठवण्यासाठी साहित्य उपलब्ध करून दिलेले नाही ही बाब संघटनेने सन 2023 पासून शासन आणि प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून सुध्दा मागील 10 वर्षांत शिक्षकांची वेदना कोणालाही कळलेली नाही. प्राथमिक शिक्षक वगळून इतर संवर्गातील कर्मचार्याना ऑनलाईन कामासाठी आवश्यक सर्व सोयी सुविधा मात्र प्राधान्याने उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.शिक्षकांच्या बाबतीत हा भेदभाव कां? शिक्षकांचा ऑनलाईन कामाला विरोध नव्हता आणि नाही.आवश्यक सोयीसुविधा प्रथम उपलब्ध करुन द्याव्यात ही संघटनेची मागणी आहे. त्यामुळे शासनाचे कामही जलद गतीने होईल व शिक्षकाला आर्थिक भुर्दंड पडणार नाही.
*शासनस्तरावरून योग्य पर्याय काढावा*
विविध प्रकारची प्रशिक्षणे आयोजित करताना केंद्रस्तरावर अशा प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे जेणेकरून शिक्षकांचे प्रश्न तिथेच सुटतील. आणि ऑनलाईन माहिती भरताना कोणत्याही चुका होणार नाहीत. शिक्षक संघटनांचा ऑनलाईन माहिती भरण्यासाठी कोणताही विरोध नाही. परंतु आवश्यक साधनसामग्री व इंटरनेट सुविधासाठी होणारा खर्च स्वतःच्या खिशातून किती दिवस करायचा? याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतल्याशिवाय योग्य सोयी सुविधा पुरविल्याशिवाय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून कोणत्याही प्रकारे शिक्षक व विद्यार्थी यांची हजेरी व स्वाध्याय यांचे BOT Application व्दारे ऑनलाइन कामकाज केले जाणार नाही.
*शिक्षक समिती कुडाळ शाखेची मान उच्च न्यायालयात याचिका दाखल*–
आवश्यक असलेल्या कोणत्याही सोयीसुविधा उपलब्ध करून न देता प्राथमिक शिक्षकाना ऑनलाईन कामासाठी वेठीस धरले जात असल्याने शिक्षकावर अन्याय होत आहे. यासंदर्भात सिंधुदुर्गातील कुडाळ तालुका शिक्षक समितीने ऑनलाईन कामकाजाबाबत आधीच मेहरबान उच्च न्यायालय मुंबई येथे WP- 5116/2023 ही याचिका दाखल केलेली आहे. तसेच या कामाविरोधात जिल्हा परिषदेसमोर एकदिवसीय आंदोलनही केलेले आहे.
शिक्षक समितीने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मान. शिक्षणाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना दिलेल्या निवेदनात शिक्षकांच्या महत्त्वाच्या आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्याविषयी शासन व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्यांना लेखी अहवाल पाठवून जाणीव करून द्यावी. ही विनंतीही केली आहे. तोपर्यंत अशा ऑनलाईन कामाला आमचा प्रखर विरोध राहणार हेही स्पष्ट केले आहे. याबाबत शासनस्तरावरून योग्य ती दखल न घेतल्यास याबाबत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचेही प्राथमिक शिक्षक समिती शाखा सिंधुदुर्ग कडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
