ओराेस (प्रतिनिधी) : आंतरजिल्हा बदलीने तसेच जिल्हा परिषद व महापालिकांच्या शिक्षकांच्या बिंदू नामावली रोष्टरमध्ये घोळ झाला आहे. त्यामुळे संभाव्य शिक्षक भरती पूर्वी बिंदू नामावली दुरुस्त करून शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी राज्य शासनाकडे मागणी करणारे निवेदन अखिल भारतीय मराठा महासंघ सिंधुदुर्ग यांच्यावतीने जिल्हा परिषद प्रशासनाला देण्यात आले आहे.
यावेळी जिल्हा समन्वयक ऍड सुहास सावंत, नंदकुमार राणे, स्वामी सावंत, विजय सावंत, अनंत गावकर, प्रदीप गावडे, महेश सावंत, नरेश राऊळ, प्रसाद वारंग, महेश गावडे, एकनाथ कुर्लेकर, संजना राऊळ, लक्ष्मण आंगणे, वैभवी गावडे, राजाराम कविटकर, रामचंद्र गावडे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलेल्या निवेदनात, २०२३ मध्ये पवित्र पोर्टल द्वारे होत असलेल्या शिक्षक भरतीमध्ये खुल्या व आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाकरिता त्यांच्या आरक्षित टक्केवारीच्या प्रमाणापेक्षा अतिशय कमी जागा येत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील संपूर्ण जिल्हा परिषदांमध्ये बिंदू नामावली तपासणीचे काम चालू केले आहे. या तपासणीमध्ये खुल्या प्रवर्गातील बिंदूवर मागास प्रवर्गाच्या बिंदुचे अतिक्रमण होत आहे. त्यामुळे बिंदू नामावलीमध्ये अनियमितता होत असल्यामुळे खुल्या व आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या जागा अतिशय कमी येत आहेत. त्यामुळे त्या त्या प्रवर्गातील बिंदुचा त्याच प्रवर्गात दाखवण्यात यावे, मागणी केली आहे.
सुरू असलेल्या बिंदू नामावली तपासणीमध्ये निवड प्रवर्ग उपलब्ध नसणे. नियुक्ती आदेश उपलब्ध नसणे. जात पडताळणी दाखला उपलब्ध नसणे. आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गाची कोणतीही भरती झालेली नसताना देखील अनेक जिल्हा परिषदांमध्ये आर्थिक दृष्ट्या मागासच्या बिंदूवर वेगवेगळ्या प्रवर्गात नियुक्त्या दिलेल्या झाल्याचे दर्शविण्याात आले आहे. जात वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसलेल्या शिक्षकांना खुल्या प्रवर्गात दर्शविण्यात आले आहे. वस्ती शाळा शिक्षकांची नियुक्ती देताना खुल्या प्रवर्गामध्ये दर्शवण्यात आलेले आहे. पुरावे नसलेल्या शिक्षकांना खुल्या प्रवर्गात दाखवण्यात आले आहे, या गंभीर प्रकाराकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
या प्रकाराची राज्य सरकारने तात्काळ गंभीर दखल घेवून लक्ष घालावां. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा अखिल भारतीय मराठा महासंघाच्या वतीने देण्यात आला आहे. याचा विचार जिल्हा परिषद, विभागीय मागासवर्ग कक्ष स्तरावर तसेच राज्य शासन पातळीवर करण्यात यावा, अशी विनंती करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल तनपुरे यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
