पर्यटन उपसंचालक हनुमंत हेडे यांचे आवाहन
देवगड (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाने 6 सप्टेंबर, 2020 रोजी कृषी पर्यटन धोरण राबविण्याची मान्यता दिली आहे. यानुसार कोकण पर्यटन संचालनालय मार्फत हि कृषी पर्यटन योजना राबविण्यात येत असून या योजनेमधील 217 शेतक-यांनी व कृषी संस्थांनी कोकण विभागामध्ये नोंदणी केली आहे. तर सिंधुदुर्गमध्ये 19 शेतकरी व संस्थांनी नोंदणी केली आहे. यामध्ये 16 जणांना प्रमाणपत्रेदेखील देण्यात आली आहे. कृषी पर्यटन धोरणामुळे कोकणामध्ये आता कृषी पर्यटन भरु लागणार आहे. या योजनेमधील जास्तीत जास्त शेतकरी कृषी सहाय्यक संस्थांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन हनुमंत हेडे उपसंचालक पर्यटन संचालनालय कोकण विभाग नवी मुंबई यांनी केले आहे.
कृषी पर्यटनासाठी काहि उददेश आहेत यामध्ये कृषी पर्यटनातून ग्रामीण विकास आणि ग्रामीण विकासातून राज्याचा विकास साधणे,कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून शेती उत्पादनांना बाजारपेठ उपलबध करुन देणे,कृषी पर्यटनाला कृषी पूरक व्यवसाय म्हणून प्रोत्साहन देणे,ग्रामीण भागातील लोककला आणि परंपरा यांचे दर्शन घडविणे, ग्रामीण महिला व तरुणांना गावातच रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे,शहरी भागातील लोकांना/विदयार्थ्यांना शेती आणि शेती पध्दती तसेच कृषी संलग्न व्यवसायांची माहिती उपलब्ध करुन देणे,कृषी पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील राहणीमान उंचावणे,पर्यटकांना प्रदुषणमुक्त,शांत व निसर्गाच्या सानिध्यात राहण्याचा अनुभव देणे,पर्यटकांना प्रत्यक्ष शेतातील कामाचा अनुभव देणे,शेतातील कृषी मालाच्या प्राथमिक प्रक्रियेस प्रोत्साहन देणे,ग्रामीण भागातील पडीक,गायरान आणि क्षारपड जमिनी उपयोगात आणणे हे महत्वाचे उददेश आहेत.
कृषी पर्यटन केंद्रामार्फत पर्यटकांना पुरविण्यात येणा-या सेवा यामध्ये एक दिवशीय सहल (डे ट्रिप),निवास व्यवस्था,मनोरंजनात्मक सेवा (उदा. लहान मुलांना खेळण्यासाठी जागा,साहसी खेळ, ग्रामीण खेळ इ.),कृषी कँपिंग (तंबु निवारा),फळबागा व पदार्थ विक्री केंद्र (उदा. संत्री / संत्रयांचा ज्युस,द्राक्षे/ वाईन,स्ट्रॉबेरी/ स्ट्रॉबेरीपासून बनविलेले पदार्थ इ.) गोष्टींचा समावेश आहे.
कृषी पर्यटन केंद्रास शासनाकडून मिळणारे लाभ
कृषी पर्यटन केंद्रास पर्यटन विभागाकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळेल,कृषी पर्यअन केंद्र मालकास नोंदणी प्रमाणपत्राच्या आधारे बँक कर्ज प्राप्त करता येऊ शकेल, नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास पर्यटन धोरण- 2016 मधील प्रोत्साहनांचा उदा. वस्तु व सेवा कर, विदयुत शुल्क (मुद्रांक शुल्क सवलत वगळता) इ. चा लाभ घेता येईल, जलसंधारण विभागामार्फत् राबविल्या जाणा-या शेततळे योजनेकरीता कृषी पर्यटन केंद्रास प्राधान्य देण्यात येईल, नोंदणीकृत कृषी पर्यटन केंद्रास राज्य व केंद्र शासनामार्फत राबविण्यात येणा-या ग्रीन हाऊस,फळबाग,भाजीपाला लागवड या सारख्या योजनांचे फायदे घेता येतील, कृषी पर्यटन धोरणांतर्गत ज्या ठिकाणी घरगुती स्वयंपाकगृह वापरले जाईल त्या ठिकाणी सदर केंद्रांना निवास व न्याहरी योजनेच्या धर्तीवर घरगुती गॅस जोडणी वापरता येईल, कृषी पर्यटन केंद्रास वीज आकारणी घरगुती दराप्रमाणे आकारण्याबाबत विचार करण्यात येईल.
कृषी पर्यटन केंद्राकरीता पात्र घटक
वैयक्तिक शेतकरी,शेतक-यांच्या कृषी सहकारी संस्था,शासन मान्यता प्राप्त कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी महाविदयालये (खाजगी व शासकीय), कृषी विदयापिठे, शेतक-यांनी स्थापन केलेली भागीदारी संस्था किंवा कंपनी इ. या योजनेचा जास्तीत जास्त शेतक-यांनी लाभ घेण्यासाठी www.maharashtratourism.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन हनुमंत हेडे उपसंचालक पर्यटन संचालनालय कोकण विभाग नवी मुंबई यांनी केले आहे.
