५०० मीटर भूभाग व शेकडो नारळाची झाडे धोक्यात
चौके (प्रतिनिधी) : मालवण तालुक्यातील कर्ली नदीपात्रात गेली काही वर्षे सातत्याने वैध तसेच अवैध पद्धतीने होत असलेले अतिरीक्त वाळू उत्खनन हे नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना डोकेदुखीचा विषय बनलेले आहे. त्यातही विशेष करून काळसे बागवाडीतील अनेक शेतकऱ्यांची शेतजमिन आणि उत्पन्न देणारी माडाची झाडे दरवर्षी नदिकाठचा भूभाग खचून नदीपात्रात कोसळून वाहून जात आहेत आणि हे सर्व नुकसान नदीमध्ये होत असलेल्या अतिरिक्त आणि अवैध वाळू उत्खननामुळे होत असल्याचा आरोप काळसे बागवाडी येथील शेतकऱ्यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे काळसे बागवाडी येथील कर्ली नदीपात्रातील उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश देऊन वाळू उत्खननास बंदी केलेल्या क्षेत्रातही वर्षभर अवैध वाळू उत्खनन सुरु असते आणि येथून उत्खनन केलेली वाळू वालावल परिसरात नदिकाठी साठा करून तेथून वाहतूक केली जाते, अशी माहिती बागवाडीतील शेतकऱ्यांनी दिली. सदर अवैध वाळू उत्खननाचा साठा करणाऱ्या जमीन मालकाची व वाळू माफीयांची लेखी तक्रार २४ जुलै, २०२५ रोजी बागवाडी येथील रावजी सदाशिव माडये आणि इतर शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली असून अजूनही वाळू माफीयांवर ठोस कारवाई झालेली नाही. त्याबद्दलही रावजी माडये यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान बागवाडी येथील रावजी सदाशिव माडये, दिपक गंगाराम प्रभु, आनंद नारायण राणे, सीताराम शिवराम परब, मंगेश खोत आणि इतर शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनीचा भूभाग आणि नारळाची झाडे नदीपात्राने गिळंकृत केली आहेत आणि या सर्व शेतकऱ्यांचा नदिकाठचा सुमारे ५०० मीटर भूभाग व शेकडो नारळाची झाडे धोक्यात आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांचे उपाजीविकेचे प्रमुख साधन हे शेती आणि माड बागायती हेच आहे परंतु वाळू माफीयांच्या अतिरेकामुळे शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे साधनचं नष्ट होतं आहे आणि वारंवार तक्रार करूनही प्रशासन त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भविष्यातील उपासमारीस प्रशासनही तेवढेच जबाबदार राहणार आहे.
गेली काही वर्षे बागवाडी कर्ली नदीपात्रात अवैधरित्या मोठ्या प्रमाणावर वाळू उत्खनन होत असल्यामुळे नदीचे पात्र खोल होत असून नदिकाठचा भूभाग आणि झाडे नदीत कोसळून नदीपात्र विस्तारत आहे. यामुळे घरे, माड बागायती, शेतजमीन व नदीपात्रातील मत्स्य प्रजातीनाही धोका निर्माण झाला आहे. आता तर भर पावसांतही वाळू उत्खनन अनधिकृत वाळू उत्खनन सुरु असून महसूल प्रशासन मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून वाळू माफीयांना अभय देत आहे. गोरगरीब शेतकरी मात्र स्वतःची शेतजमीन वाचवण्यासाठी व न्याय मिळण्यासाठी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेलपाटे घालत आहेत. पण त्यांना पाहिजे तसा प्रतिसाद अधिकारी आणि प्रशासनाकडून मिळताना दिसत नाही.
