तळेरे (प्रतिनिधी) : नुकत्याच सुप्रीम कोर्टाने पाच वर्षापेक्षा जास्त सेवा बाकी आहेत अशा सर्व शिक्षकांनी टीईटी द्यावी असा निर्णय दिलेला आहे. सदर प्रकरण एका अल्पसंख्यांक संस्थेबाबतीत होते. परंतु सर्व समावेशक असा निर्णय झाला आणि त्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात प्राथमिक चर्चा सुरू झाल्याचे दिसत आहे यातून कोणत्याही शिक्षकांनी घाबरून जाऊ नये कारण अद्याप केंद्र सरकार व त्यानंतर राज्य सरकारने याबाबतीत कोणतीही भूमिका घेतलेली नाही इतक्या 80 टक्के शिक्षकांच्या नाराजीचे सूर कोणतेही सरकार अंगावर घेणार नाही.कारण सरकार जनतेसाठी असते. व शिक्षण विभागातील शिक्षक हा महत्वाचा घटक आहे. यामध्ये अनेक गुंता आहेत जुन्या शिक्षकांची नियुक्ती करताना तत्कालीन नियम व आता नवीन शिक्षकांमध्ये टीईटी कंपल्सरी आहे, त्यामुळे कोणीही घाबरून जाऊ नये शासनाची भूमिका स्पष्ट होताच शिक्षक भारती शिक्षकांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी काय करता येणार याबाबत आजच्या राज्य कार्यकारणीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. वेळ पडल्यास शासनावर दबाव आणणे, विधी तज्ञांची टीम तयार ठेवणे,शासनाबरोबर चर्चा करणे अशा अनेक गोष्टींवर विचार विनिमय करण्यात आलेला आहे. शासनाची भूमिका समोर येत नाही तोपर्यंत शिक्षकांनी जास्त विचार करू नये.सर्व शिक्षकांनी नोकरीची जबाबदारी शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे,कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे,समाजवादी विचारांचे, शिक्षक भारतीचे नेते मा.आ.कपिल पाटील,राज्य कार्यवाह संजय वेतुरेकर घेत आहेत अशी माहिती शिक्षक भारती सिंधुदुर्ग जिल्हा जिल्हाध्यक्ष प्रशांत आडेलकर जिल्हा सचिव समीर परब, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रदीप सावंत यांनी दिली. यावेळी राज्यभरातील पदाधिकारी यांनी चर्चेत सहभाग नोंदवला.
शिक्षकांनी टीईटी बाबत अस्वस्थ होऊ नये : शिक्षक भारती संघटना












