अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाविरोधात एल्गार; ३० जूनला आझाद मैदानावर मोर्चाचा इशारा
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार विद्यमान आरक्षण व्यवस्था कायम ठेवण्यात यावी या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी आणि उपवर्गीकरणाच्या विरोधात आज संविधानिक हितकारणी महासंघ सिंधुदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळ यांच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन करण्यात आले. तर शासन धोरणाविरोधात जोरदार निदर्शने केली.
महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याबाबत धोरणात्मक भूमिका घेतलेली असून सदर धोरण अनुसूचित जाती समाजाच्या घटनात्मक हक्कावर गदा आणणारे असल्या चे दिसून येत आहे. भारतीय संविधानाने अनुसूचित जाती प्रवर्गाला दिलेल्या आरक्षण हे सामाजिक न्याय व समान संधी यासाठीचे मूलभूत संरक्षण आहे. उपवर्गीकरणाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती समाजामध्ये अंतर्गत विभागणी निर्माण होण्याची शक्यता असून त्यामुळे समाजातील ऐक्य व एकजूट धोक्यात येऊ शकते. सदर धोरणामुळे आरक्षणाच्या विद्यमान व्यवस्थेवर प्रतुकूल परिणाम होऊन अनुसूचित जाती समाजाच्या प्रगतीस बाधा निर्माण होण्याची भीती आहे. असे निवेदनात नमूद केले आहे. या पार्श्वभूमीवर संविधानिक हितकारणी महासंघ सिंधुदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शासनाच्या या धोरणाचा निषेध नोंदविण्यासाठी व शासनाचे लक्ष वेधुन अनुसुचित जाती उपवर्गीकरणाचा निर्णय तात्काळ रद्द करावा, संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार विद्यमान आरक्षण व्यवस्था कायम ठेवण्यात यावी. या प्रमुख मागणीसाठी आज शेकडो दलित बांधवांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले. संविधानिक हितकारणी महासंघ सिंधुदुर्ग चे अध्यक्ष महेश परुळेकर तसेच सिंधुदुर्ग जिल्हा चर्मकार समाज उन्नती मंडळचे जिल्हाध्यक्ष सुजित जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात आलेल्या या धरणे आंदोलनात अंकुश जाधव, चंद्रसेन पाताडे, नामदेव जाधव, एस के चेदवणकर, रमाकांत जाधव, यांच्यासह विविध संघटनांचे पदधिकारी आणि शेकडो दलित बांधव सहभागी झाले होते. यावेळी आपल्या मागण्यांचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देऊन त्यांचे लक्ष वेधले आहे. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना अंकुश जाधव यांनी आरक्षणामुळे अनेक दलित बांधवांना अनेक राजकीय पदे भूषविता आली, अनेक जण वरिष्ठ अधिकारी म्हणून देशाची व राज्याची सेवा करीत आहेत. तेव्हा आमची मागणी नसताना अन्यायकारक उपवर्गीकरणाचा निर्णय घेणे योग्य नाही. आरक्षण ही गरिबी हटाव मोहीम नाही तो संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. तेव्हा आरक्षण हटवण्याचे धाडस कोणी करू नये. असे झाल्यास यापुढे तीव्र लढा देऊ असा इशारा यावेळी दिला.
प्रमुख मागण्या
1. अनुसूचित जाती उपवर्गीकरणाचा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्यात यावा,
2. अनुसूचित जातीच्या घटनात्मक आरक्षण हक्काचे संपूर्ण संरक्षण करण्यात यावे,
3. आरक्षण व्यवस्थेमध्ये कोणताही बदल करण्यापूर्वी अनुसूचित जाती समाजातील सर्व घटकांची व्यापक चर्चा करण्यात यावी,
4. अनुसूचित जाती समाजामध्ये फूट पाडणारे व सामाजिक तणाव निर्माण करणारे निर्णय शासनाने घेऊ नयेत,
5. भारतीय संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार विद्यमान आरक्षण व्यवस्था कायम ठेवण्यात यावी,
6. अनुसुचित जाती समाजाच्या शैक्षणिक सामाजिक व आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र विशेष योजना राबविण्यात याव्यात.
आदि मागण्या आजच्या धरणे आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आल्या आहेत तसेच याबाबत शासनाने वेळीच दखल घेऊन योग्य निर्णय न घेतल्यास ३० जून रोजी आझाद मैदानावर राज्यव्यापी मोर्चा काढण्यात येईल. असा इशारा दिला आहे.
