अन्यथा आझाद मैदानावर आंदोलन – कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचा इशारा
कणकवली (प्रतिनिधी) : राज्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागू करावे, अन्यथा कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे राज्याध्यक्ष मा. कृष्णा इंगळे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई येथील आझाद मैदानावर राज्यस्तरीय तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.
कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्यच्या वतीने राज्यभर जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदने सादर करण्यात आली. सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्या वतीने जिल्हाधिकारी तृप्ती धोंडमिसे यांना निवेदन देण्यात आले.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष समाजभूषण संदीप कदम, कास्ट्राईब माध्यमिक शिक्षक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय पेंडुरकर, जिल्हा महासचिव अभिजीत जाधव, जिल्हा संघटक नेताजी जाधव, जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप नागभीडकर, जिल्हा सल्लागार अजितकुमार देठे, जिल्हा सचिव नामदेव मासी, जिल्हा संघटक संदेश कदम, शिक्षकेतर जिल्हा संघटक देवदास जंगम यांच्यासह अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे की, शासनाच्या २९ डिसेंबर २०१७ च्या पत्रामुळे आणि ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतींना अडथळा निर्माण झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार तसेच केंद्र शासनाच्या १५ जून २०१८ च्या परिपत्रकानुसार अनुसूचित जाती-जमाती कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती रोखता येत नसताना महाराष्ट्रात अद्याप निर्णय झालेला नाही. कर्नाटक राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
महासंघाने मुख्यमंत्री यांच्याकडे खालील प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत :
१) कर्नाटक राज्याप्रमाणे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागू करावे.
२) २९ डिसेंबर २०१७ चे पत्र व ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय रद्द करून पदोन्नतीतील अडथळे दूर करावेत.
३) महाराष्ट्रात जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
४) सरळसेवा भरतीमधील मागासवर्गीयांचा अनुशेष तात्काळ भरावा.
५) राज्यातील कंत्राटी नोकरभरती धोरण रद्द करावे.
६) वाहनचालक, परिचर व इतर पदे कंत्राटी पद्धतीने न भरता सरळसेवा बिंदुनामावलीनुसार भरावीत.
७) दिव्यांग विभागातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ द्यावा तसेच कंत्राटी व मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करावे.
८) सर्व सफाई कामगारांना किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, महागाई भत्ता तसेच दीर्घकाळ सेवा करणाऱ्यांना निवासाची सुविधा द्यावी.
९) शासनाच्या सुधारीत आकृतिबंधात पदकपात न करता वाढत्या लोकसंख्या व योजनांच्या कामकाजानुसार नवीन पदनिर्मिती करावी व रिक्त पदे भरावीत.
राजर्षी शाहू महाराज यांच्या जयंतीनिमित्त २६ जूनपूर्वी या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा राज्यभरातील मागासवर्गीय कर्मचारी आझाद मैदान, मुंबई येथे मोठे आंदोलन उभारतील, असा इशारा कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने दिला आहे.
