सिंधुदुर्गात राष्ट्रीय काँग्रेस आक्रमक ; जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
कणकवली (प्रतिनिधी) : SIR च्या माध्यमातून ‘मत चोरी’करणाऱ्या मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना सेवेतून बडतर्फ करून अटक करा अशी मागणी राष्ट्रीय काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष अरविंद मोंडकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी निवेदनातून केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या निषेधाच्या घोषणा काँग्रेसच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयजवळ देण्यात आल्या. यावेळी राष्ट्रीय काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अरविंद मोंडकर यांच्यासह उपाध्यक्ष नागेश मोरये, मेघनाद धुरी अनिल डेंगवेकर, विजय प्रभू, वासुदेव नाईक, जिल्हा सरचिटणीस देवानंद लुडबे, प्रवीण वरूनकर, मधुकर लुडबे, सुभाष दळवी, बाळू मेस्त्री, महिला जिल्हाध्यक्ष साक्षी वंजारी, राजेंद्र कदम, सुगंधा साटम, महेश अंधारी, प्रवीण आचरेकर, अजिंक्य गावडे, तालुकाध्यक्ष भालचंद्र जाधव, अभय मालवणकर, जेम्स फर्नांडिस, अभय शिरसाठ, वैभव वेंगुर्लेकर, प्रीती बांदेकर, सच्चीदानंद बुगडे, सरदार ताजर, बाळा शिरोडकर, निलेश मालंडकर, महेश परब, बाबाजी पांचाळ, अहमद बोबडे, सोनल सावंत, दिलशाद बोबडे, अमृत राऊळ, तरबेज शेख, लक्ष्मण शिरोडकर, सुशील बांदेकर, प्रदीप चौगुले, उमेश मोंडकर, रेवडेकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
भारताची लोकशाही जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आहे, या लोकशाही व्यवस्थेत निवडणुकांना अनन्यसाधारण महत्व आहे. निवडणुका या स्वतंत्र व निष्पक्षपणे पार पाडणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे.
स्वायत्त असलेला निवडणूक आयोग मागील काही वर्षापासून सत्ताधारी पक्षाच्या हातातील बाहुले बनल्याचे दिसत आहे. निवडणूक आयोग सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षासाठी निवडणुकीत मॅच फिक्सिंग करत असल्याचा आतापर्यंत संशय होता पण निवडणूक आयोगातील अभूतपूर्व मतभेद उघड झाल्याने निवडणूक आयोगात सावळा गोंधळ आहे, त्यांचा कारभार पारदर्शक नाही हे उघड झाले आहे. एसआयआरच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे काढली जात आहेत हे लोकशाही अत्यंत घातक आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. ज्ञानेश कुमार हे एकतर्फी निर्णय घेत असल्याचे त्यांचे सहकारी दोन निवडणूक आयुक्त श्री. सुखबीर सिंग संधू आणि श्री. विवेक जोशी यांनी सांगितल्याची बातमी इंडियन एक्स्प्रेस या दैनिकात प्रसिद्ध झाली आहे. गेल्या १० महिन्यांत वरील दोन निवडणूक आयुक्तांनी किमान १४ वेळा ज्ञानेकुमार यांच्या निर्णयावर अधिकृतपणे आक्षेप नोंदवले आहेत. ‘विशेष सखोल पुनरावृत्ती’ (SIR) प्रक्रियेबाबत, नवीन मतदारांची अनधिकृतपणे केलेली नोंदणी, नावे वगळणे आणि निवडणूक आयोगाच्या आयटी (IT) प्रणालीचे केलेले केंद्रीकरण यांचा यात समावेश होता—मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) यांनी हे निर्णय दोन्ही सहकाऱ्यांना अंधारात ठेवून घेतले. हे निर्णय हुकूमशाही पद्धतीचे आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये ९२ लाख मतदारांची नावे वगळली, बिहारमध्ये लाखो नावे वगळली, महाराष्ट्र विधानसभा निवडमूक २०२४ च्या वेळी ४७ लाख बोगस मतदार वाढवले असे अनेक घोटाळे करण्यात आले आहेत. विरोधी पक्षनेते मा. श्री. राहुल गांधी जी यांनी निवडणूक आयोगातील घोटाळ्याची पोलखोल पुराव्यासह केली होती. सत्ताधारी भाजपला अनुचित लाभ मिळवून देण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेवर ताबा मिळवून त्यात फेरफार केले जात आहेत, असा इशाराही त्यांनी देशाला सातत्याने दिला होता. इंडियन एक्स्प्रेसच्या बातमीने यावर शिक्कामोर्तबच केले आहे. निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांची कृती देशद्रोहाची आहे, त्यांनी लोकशाही व संवैधानिक मूल्ये पायदळी तुडवली आहेत, लोकशाहीची हत्या केली आहे. देशातील लोकशाही व संविधान वाचवण्यासाठी देशद्रोही ज्ञानेशकुमार यांना त्यांच्या पदावरून बरखास्त करून अटक करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी निवेदनातून काँग्रेस पक्षाने केली आहे.
