आचरा ग्रामस्थांची आमदार नीलेश राणे यांच्याकडे जोरदार मागणी; महसूलमंत्र्यांसोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन
आचरा (प्रतिनिधी) : ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’ या प्रस्तावित कायद्यात कोकणातील भौगोलिक परिस्थिती, स्थानिक जमिनींचे प्रश्न आणि ग्रामस्थांच्या पिढ्यानपिढ्यांच्या अडचणींचा विचार करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी आचरा ग्रामस्थांनी आमदार डॉ. नीलेश राणे यांच्याकडे केली आहे. आचरा सरपंच जेरोन फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने आमदार राणे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले. ग्रामस्थांच्या समस्या ऐकून घेतल्यानंतर महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्यासोबत सरपंच व ग्रामस्थांची बैठक घेऊन या प्रश्नावर मार्ग काढण्याचे आश्वासन आमदार राणे यांनी दिले.
देवस्थान इनाम जमिनींवरील निर्बंधांमुळे जमीन हस्तांतरण, विक्री, वाटप, घरबांधणी, कर्जप्राप्ती आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना ग्रामस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे प्रस्तावित कायद्याला अंतिम स्वरूप देताना स्थानिक वस्तुस्थितीचा विचार करून न्याय्य आणि व्यवहार्य तरतुदी कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
इनाम जमिनींच्या निर्बंधांमुळे ग्रामस्थांची कोंडी
आचरा ग्रामपंचायतीच्या वतीने सादर केलेल्या निवेदनात महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या ६ मे २०२६ रोजीच्या प्रसिद्धी नोटिशीचा संदर्भ देण्यात आला आहे. देवस्थान इनाम जमिनींवरील नोंदींमुळे वंशपरंपरागत वहिवाटीतील जमिनींचे हस्तांतरण, विक्री आणि कुटुंबांतर्गत वाटप करताना अडचणी निर्माण होत असल्याचे ग्रामस्थांनी निदर्शनास आणून दिले.
जमिनी वित्तीय संस्थांकडे तारण ठेवून घरबांधणीसाठी, तसेच व्यवसाय व उद्योग उभारण्यासाठी कर्ज मिळविणे कठीण होत असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. शेती, बागायतदारी, शिक्षण, घरबांधणी आणि उपजीविकेसाठी राबविण्यात येणाऱ्या शासकीय योजनांचा लाभ घेतानाही तांत्रिक अडथळे येत असल्याने ग्रामस्थांची आर्थिक आणि सामाजिक कोंडी होत असल्याचे सांगण्यात आले.
गावठाणाची अट शिथिल करण्याची मागणी
प्रस्तावित अधिनियमाच्या कलम ४ मधील उपकलम ५ नुसार, गावठाण हद्दीत असलेल्या आणि १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून केवळ निवासी प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या जमिनी कोणतीही भोगवटा किंमत अर्थात नजराणा न आकारता ‘भोगवटादार वर्ग-१’ म्हणून प्रदान करण्याची तरतूद प्रस्तावित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
मात्र, आचरा तसेच कोकणातील अनेक गावांमध्ये विशिष्ट गावठाण हद्दी अधिसूचित नसल्याने या तरतुदीचा लाभ घेताना अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. कोकणात अनेक कुटुंबे शेतजमिनींवर घरे बांधून वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे केवळ गावठाण हद्दीची अट असल्यास अशा कुटुंबांना प्रस्तावित सवलतीपासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.
ज्या भागांत गावठाण हद्दी अधिसूचित नाहीत, तेथे निवासी प्रयोजनासाठी वापरात असलेल्या आणि निर्धारित क्षेत्रमर्यादेत येणाऱ्या जमिनींना गावठाण हद्दीची अट न ठेवता, कोणतीही भोगवटा किंमत न आकारता ‘भोगवटादार वर्ग-१’ दर्जा देण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
नियमबाह्य व्यवहारांना आळा घालण्याचीही मागणी
जमिनींवरील निर्बंधांमुळे कायदेशीर व्यवहार करताना मर्यादा येत असल्याने काही प्रकरणांत खरेदीदाराच्या नावाची नोंद महसुली अभिलेखांत करता येत नसल्याची बाब निवेदनात मांडण्यात आली आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन नियमबाह्य व्यवहार होण्याची शक्यता लक्षात घेता, आचरा गावात यापूर्वी झालेल्या जमीनविषयक व्यवहारांची वस्तुनिष्ठ छाननी करावी, तसेच संबंधित शासकीय, सार्वजनिक आणि खासगी आस्थापनांच्या अभिलेखांची तपासणी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
देवस्थान इनाम जमिनी मूळतः संबंधित देवस्थानांमधील दैनंदिन पूजा, दिवाबत्ती, साफसफाई आणि वार्षिक उत्सवांचा खर्च भागविण्यासाठी देण्यात आल्या होत्या. मात्र, सध्या देवस्थानांचा खर्च ग्रामस्थ आणि भाविकांच्या देणग्यांतून भागविला जात असल्याने या जमिनी देण्यामागील मूळ प्रयोजनाचाही पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता निवेदनात व्यक्त करण्यात आली आहे. आचरा गावाची शेकडो वर्षांची परंपरा आणि ग्रामदैवत श्री देव रामेश्वर देवस्थानाची व्यवस्था ग्रामस्थ व जगभरातील भाविकांच्या सहकार्याने सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
ग्रामसभेच्या ठरावासह निवेदन सादर
या निवेदनासोबत आचरा ग्रामपंचायतीचे विद्यमान व माजी लोकप्रतिनिधी, सामाजिक व सांस्कृतिक मंडळे, व्यापारी संघटना आणि ग्रामस्थांच्या स्वाक्षऱ्या व शिक्क्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच ग्रामसभेत रीतसर पारित झालेल्या ठरावाची प्रतही सादर करण्यात आली आहे.
या वेळी सरपंच जेरोन फर्नांडिस, उपसरपंच संतोष मिराशी, शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख महेश राणे, माजी सरपंच राजन गावकर, अनिल करंजे, जयप्रकाश परुळेकर, अभय भोसले, अजित घाडी, बाबा परब आणि किसन मांजरेकर उपस्थित होते.
प्रस्तावित कायद्याला अंतिम स्वरूप देताना कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीचा विचार करून ग्रामस्थांच्या अडचणी दूर करणाऱ्या आणि संभाव्य गैरप्रकारांना आळा घालणाऱ्या तरतुदी कराव्यात, अशी विनंती सरपंच जेरोन फर्नांडिस यांनी केली आहे.
महसूलमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे आश्वासन आमदार डॉ. नीलेश राणे यांनी दिल्याने, प्रस्तावित देवस्थान इनाम कायद्यात आचरा ग्रामस्थांच्या सूचनांचा समावेश होणार का, याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
