….अन्यथा 15 जानेवारी पासून जिल्ह्याभरात असहकार आंदोलन
अखर्चित निधीवरून ग्रामपंचायत मध्ये असलेल्या प्रशासकांवर कारवाई का नाही ?
सिंधुदुर्ग ( राजन चव्हाण ) : 15 व्या वित्त आयोगातील निधी अखर्चित राहिल्याच्या मुद्द्यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रजित नायर यांनी ग्रामसेवकांच्या केलेल्या निलंबनावरून ग्रामसेवक संघटना आक्रमक झाली असून हे एकतर्फी निलंबन मागे घ्या अन्यथा 15 जानेवारी पासून जिल्ह्यात असहकार आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हा ग्रामसेवक संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत वर्दम व सचिव संतोष पालव यांनी दिला आहे. ज्या ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक नेमण्यात आले आहेत त्या ग्रामपंचायत मध्येही निधी अखर्चित राहिला असताना प्रशासक म्हणून त्यांच्यावर कारवाई का नाही ? असा सवालही ग्रामसेवक संघटनेने केला आहे.याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्हा मागिल अनेक वर्षापासुन महाराष्ट्र राज्यात सर्वच विषयांवर आघाडीवर राहिलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा “स्वच्छ भारत अभियान” स्पर्धेत देशात प्रथम आलेला आहे असा हा सर्व योजना, उपक्रम, अभियान इत्यादी मध्ये अग्रेसर असलेला सिंधुदुर्ग जिल्हा केवळ तेथिल कार्यरत ग्रामसेवकांमुळेच सातत्याने अग्रेसर राहिलेला आहे.असे असुनही प्रशासनाने केवळ 15 वा वित्त आयोग निधी खर्च कमी केला म्हणुन केवळ ग्रामसेवक यांचीच आढावा सभा घेऊन, कठोर शब्दांची भाषा यांचा वापर करुन आता काही ग्रामसेवक निलंबित केले आहेत. १५ व वित्त आयोगामधील खर्च करताना येणाऱ्या अडकचणीचे कोणतेही निराकरण न करता ग्रामसेवकांवर सूडभावनेने कारवाई केलेली आहे.
15 वा वित्त आयोग निधी खर्च करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे प्रमुख अडचणी आहेत.
- आरखड तयार करण्याबाबतची प्रशिक्षण मध्ये फक्त PPT वाचन करून दाखविणे. कोणत्याही प्रश्नांची / समस्यांची समर्पक उत्तरे व मार्गदर्शन मिळालेले नाही.
- आराखडा बनविण्याच्या ग्रामसभांसाठी बहुतांश क्षेत्रीय अधिकारी ग्रामसभेला उपस्थित राहिले नसल्यामुळे शासन तरतुदीनुसार खर्च होण्याबाबत मार्गदर्शन झालेले नाही.
- आराखडा तयार करताना शाखा अभियंता कोणत्याही ग्रामपंचायतोमध्ये ग्रामसभेला उपस्थित नसल्यामुळे तांत्रिक मार्गदर्शन न मिळाल्यामुळे आराखड्यातील कामांवरील आर्थिक तरतुदी व प्रत्यक्ष काम करण्यासाठी आवश्यक अंदाजपत्रक यामध्ये खुप तफावत असल्यामुळे व उपलब्ध रक्कम
कमी-अधिक असल्यामुळे कामे निश्चित करणे ग्रामपंचायतीला शक्य झालेले नाही. - छाननी समितीने कोणत्याही प्रकारे आराखड्याची छाननी करुन न दिल्यामुळे आराखड्यामध्ये त्रुटी राहिलेल्या होत्या.
- ग्रामपंचायतीचा आराखडा तयार झालेनंतर शासनाने वेळोवळी आदेश काढुन आराखड्यामधील बंधित अबंधित निधी आधी 50-50 टक्के ऐवजी नंतर 60-40 टक्के करणे, तसेच जैवविविधता नोंदवही तयार करणे अनुषंगिक खर्च आराखड्यामध्ये सामाविष्ट करणे, जलजीवन मिशन वैयक्तिक नळकनेक्शन देणे कामाबाबत तरतुद करणे, नळयोजना लाईट बिल भरणा करणेची कामे वेळोवेळी सामाविष्ट झाल्यामुळे आराखड्यातील कामे बदलणे भाग पडले त्यामुळे कामांचे नियोजन करुन विहित वेळेत खर्च करता आलेला नाही.
- सन 2020-21 चे अनुदान सन 2021-22 मध्ये प्राप्त झाले मात्र सन 2021-22 मध्ये PFMS प्रणालीबाबत कोणतेही तांत्रिक मार्गदर्शन झालेले नसल्यामुळे व कार्यप्रणालीमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्यामुळे काम करुन सुध्दा कामाचे देयक अदा करता येईल याची शाश्वती नसल्यामुळे ग्रामपंचायत कार्यकारणी आराखडयतील कामे करण्यास इच्छुक नव्हती. तसेच M-Action Soft App हे एकाच ग्रामपंचायतीसाठी चालत असल्यामुळे अतिरीक्त सजा असलेल्या ठिकाणी काम कसे करावे याबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शन नव्हते.
- 15 वा वित्त आयोग सुरु झाल्यापासुन कामासाठी दाखविलेल्या तरतुदीपेक्षा कितीही पट खर्च होत होता, त्यानंतर काही कालावधीसाठी तीच रक्कम तरतुदीच्या दुप्पटीऐवढी ठेवण्यात आली, त्यानंतर काही कालावधीसाठी 1.20 टक्के करण्यात आली, त्यानंतर पुन्हा दुप्पट करण्यात आली असे ऑनलाईन मध्ये खर्चासाठी वारंवार बदल केल्याने व याबाबत कोणतीही लेखी आदेश नसल्यामुळे अंदाजपत्रके कोणत्या रक्कमेची घ्यावीत व प्रत्यक्षात काम करुन भविष्यात अंदाजपत्रकाऐवढी रक्कम खर्च होईल किंवा नाही याबाबत आजही सभ्रमावस्था असल्यामुळे ग्रामपंचायतीचा सचिव या नात्याने आम्हा सर्व ग्रामसेवकांना वेळोवेळी ग्रामपंचायत कार्यकारणीला आश्वस्त करणे शक्य झालेले नाही त्यामुळे खर्चास विलंब होत आहे.
- केलेल्या आराखड्यामध्ये सामाविष्ट कामांवरील आर्थिक तरतुदीपेक्षा प्रत्यक्ष अंदाजपत्रक जादा रकमेचे होत असल्यामुळे प्रत्यक्ष काम करताना अडचणी येत आहेत.
राजकीय वाद विवाद, गावातील लोकांच्या अपेक्षा, नागरिकांच्या दैनंदिन स्वरूपाच्या गरजा, शुद्ध पाणीपुरवठा, आरोग्य विषयक बाबी, स्वच्छता, दिवाबत्ती, जलजीवन मिशन, आजादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा, माझी वसुधरा, ODF++, गावातील वैयक्तिक शौचालय टाकीचे फोटो काढणे, PM किसान आधार सीडींग, भात नुकसान पंचनामे, पिक कापणी प्रयोग, मग्रारोहयो फळबाग लागवड, मग्रारोहयो आधार सिडींग, आयुष्यमान भारत रजिस्ट्रेशन, लंपी आजार, वनराई बंधारे, विविध विकासकामे, जलयुक्त शिवार आराखडा करणे, सांसद आदर्श गाव, अ.जा व नवबौध्द वस्तींचा विकास करणे, तांडा वस्ती आराखडा करणे, पाणीटंचाई आराखडा, बी एल ओ, PM विश्वकर्मा, शासन आपल्या दारी, नौसेना दिन, विकसित भारत संकल्प यात्रा, यासोबत शासन आदेशाने होणा-या दर महिन्याला होणा-या खास ग्रामसभा, ईत्यादी त्याचबरोबर ग्रामपंचायतींची दैनंदिन कामे ग्रामसेवक करत आहेत. त्याचबरोबर दोन दोन अतिरीक्त कार्यभार असल्यामुळे वरील सर्व कामे करताना तारेवरील करसत करावी लागते. त्यामुळे या सर्व कामांच्या ओझ्याखाली ग्रामसेवक पूर्ण पणे दबुन गेलेला आहे. अशा परीस्थितीत सुध्दा वरीष्ठ कार्यालयाच्या आढाव्यानुसार कामांना प्राधान्य दिले जाते. अशातही जेव्हा जेव्हा वरीष्ठ कार्यालयाकडुन आढावा झाला त्यानुसार इमाने एतबारे काम केलेले आहे, या ग्रामसेवकांच्या मानसिकतेचा आपल्या स्तरावरुन विचार होणे गरजेचे होते. मात्र तसे झालेले दिसुन येत नाही. या सर्व समस्यांमुळे काम करत असताना ग्रामसेवक संवर्ग प्रचंड तणावाखाली आहे.
त्यामुळे वरील सर्व मुद्यांचा विचार जिल्हा प्रशासनाने करावा आणि निलंबन आदेश मागे घ्यावेत. असे न केल्यास महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटना डि.एन.ई. 136 जिल्हा सिंधुदुर्ग मार्फत नाईलाजास्तव पूर्ण असहकार आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेला आहे.
आंदोलनाचे स्वरुप –
1) दिनांक- 15/01/2024 रोजी पासुनच्या प्रशासनाच्या कोणत्याही सभेला उपस्थित राहणार नाहीत, कोणत्याही प्रशिक्षणास उपस्थित राहणार नाही तसेच अहवाल सादर करण्यावर बहिष्कार घालण्यात येत आहे.
2) फक्त ग्रामपंचायत मधील दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज वगळता प्रशासनाच्या कोणत्याही योजना, अभियान, उपक्रम (विकसित भारत यात्रा सहित) यामध्ये सहभाग घेतला जाणार नाही.
- आराखड्यामध्ये सामाविष्ट कामांची ग्रामपंचायतीने वारंवार अंदाजपत्रके / मुल्यांकने मागणी करुनही प्रशासनाकडुन वेळीच दिली गेली नाहीत.
- Gem पोर्टलवरुन खरेदी करणेबाबत तांत्रिक अडचणीबाबत योग्य मार्गदर्शन झालेले नाही.
- सन 2021-22 पासुन जिल्ह्यामध्ये जलजीवन मिशन योजना सुरु असल्यामुळे व सदर योजनेचा कामे प्रत्यक्षात सुरु नसल्यामुळे 30 टक्के पाणीपुरवठा वरील खर्च विहित कालावधीमध्ये करता आलेला नाही. तसेच जलजिवन मिशन योजनेमधील कामे अद्यापही बहुतांश ग्रामपंचायतीमध्ये कामे पूर्णत्वास गेलेली नसल्यामुळे सदर पाणीपुरवठा संदर्भातील कामे करता आलेली नाहीत.
- ग्रामसेवकांकडुन वारंवार मागणी करुनही 15 वा वित्त आयोग खर्च नियोजनाबाबत सरपंच व ग्रामसेवक एकत्रीत आढावा सभा घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावरील अडचणीबाबत तोडगा काढणे/ मार्गदर्शन करणे याबाबत वरीष्ठ कार्यालयाकडून कोणतेही स्वारस्य दाखविण्यात आलेले नाही. त्यामुळे अपेक्षित खर्च करता आलेला नाही.
- 15 वा. वि. आयोग जिल्हा स्तर, पंचायत समिती स्तर यामध्ये कमी खर्च होऊनही त्यासाठी जबाबदार अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही, फक्त हक्काच्या ग्रामसेवक संवर्गावर कारवाई केली आहे.
- जिल्ह्यातील सरपंच मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायत मध्ये प्रशासक असुनही सदर कालावधित प्रशासक तथा विस्तार अधिकारी असुनही खर्च झालेला नाही याचा विचार झालेला नाही.
- १५ वित्त आयोग खर्चाबाबत ग्रामपंचायत स्तरावरील सरपंच, उपसरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य यांचा काहीही संबंध नाही फक्त आणि फक्त शासनाने १५ वा वित्त आयोग निधी गावस्तरावर ग्रामसेवक हेच खर्च करण्यास जबाबदार आहेत. असे समजून आपण फक्त ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांनीच खर्च करावा असे अपेक्षित असल्यामुळे फक्त ग्रामसेवक/ग्रामविकास अधिकारी यांचीच आढावा सभा घेऊन कारवाई केलेली आहे.
- 15 वा वित्त आयोगाच्या वरील अडचणीबाबत जिल्हा व तालुका प्रशासनाला माहिती असल्यामुळे मागील 2 वर्षामध्ये खर्चाबाबत कोणताही आढावा झालेला नाही.
- ग्रामपंचायत पातळीवर कामकाज करीत असताना ग्रामसेवक संवर्ग मूळ नेमून दिलेल्या कामाव्यतिरिक्त दररोज गावातील ग्रामस्थांच्या तक्रारी, माहितीचा अधिकार, गावातील अंतर्गत राजकारण, ग्रामपंचायत कार्यकाराणीतील अंतर्गत वाद आदी बाबींनाही तोंड द्यावे लागते. या बाबींचा विचार करून निलंबित ग्रामसेवकांचे निलंबन रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
