टोलमुक्त कृती समीतीच्या वतीने माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांना निवेदन
सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : मुंबई – गोवा महामार्गावर ओसरगाव येथे उभारलेल्या टोलनाक्यावर टोलवसुली करण्यास प्रारंभ होत आहे. मात्र महामार्ग चौपदरीकरणाच्या निमित्ताने कुडाळ येथे आयोजित जाहीर सभेत सदरचा महामार्ग हा शासन निर्मित असल्याने पथकर मुक्त राहील, असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले होते. तसेच मुळात हा महामार्ग नवीन निर्माण केलेला नसून पूर्वीच असलेल्या मुंबई – गोवा महामार्गाचे रुंदीकरण व दुरुस्ती करण्यात करण्यात आली आहे. त्यातही अनेक ठिकाणी तांत्रिक त्रुटी आहेत. तसेच या टोलवसुली चा भुर्दंड जिल्हावासियांना पडणार असल्याने जिल्हावासियांना या टोलवसुलीतून मुक्ती मिळावी, अशी मागणी टोलमुक्त कृती समितीच्या वतीने माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी कृती समितीचे सहसचिव अनंत पिळणकर, निमंत्रक नितीन वाळके, समन्वयक नंदन वेंगुर्लेकर, सहखजिनदार नितीन म्हापणकर, सचिव मनोज वालावलकर, शिवाजीराव घोगरे, नामदेव मटकर, देवेंद्र पिळणकर आदी उपस्थित होते.
टोलमुक्त कृती समितीच्या वतीने माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू यांची रेडी येथे भेट घेऊन त्यांना हे निवेदन देण्यात आले. जिल्ह्याला उत्तर-दक्षिण जोडणारा एन. एच. ६६ व्यतिरिक्त दुसरा मार्ग नसल्याने त्याचा भुर्दंड जिल्हावासीयांवर पडणार आहे. मुख्यत्वे देवगड, वैभववाडी, कणकवली या तालुक्यांतील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालय गाठण्यास पर्यायी सोयीस्कर मार्गच नसल्याने पथकराचा अधिकचा भुर्दंड त्यांच्यावर पडणार आहे. त्याचबरोबर कोल्हापूर नंतरची कणकवली बाजारपेठ हीच जिल्ह्याच्या घाऊक किराणा व्यापाराची मुख्य बाजारपेठ असल्याने उर्वरित दक्षिण सिंधुदुर्गातील नागरिकांना या पथकरामुळे अधिकच्या महागाईला तोंड द्यावे लागणार आहे.
खारेपाटण ते झाराप ७२ किमीचा राष्ट्रीय महामार्ग ४ लेनचा केला असून त्यापैकी साकेडी व वागदे या गावात 2(केवळ ४ किमीचे अंतर) रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला ४५ मीटरचे भूसंपादन पूर्ण झालेले आहे. उर्वरित ६८ किमी रस्त्यासाठी दोन्ही बाजूला ६० मीटर भूसंपादन करूनही प्रत्यक्षात २०/२५ किमी मध्येच सर्विस रोड अर्धवट स्थितीत व निकृष्ट दर्जाचे केलेले आहे. वारंवार सनदशीर मार्गाने नागरिकांनी मागणी करूनही तसेच कॉन्ट्रॅक्ट एग्रीमेंट च्या निर्देशाप्रमाणे ४० किमी पेक्षा जास्त भागात सर्विस रोडच कलेले नाहीत. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वाने व कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेनुसार नागरिकांना किमान पायाभूत सुविधा पुरविणे शासनाचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. मात्र या संकल्पनेलाच छेद देत सिंधुदुर्गवासीयांच्या जिल्हांतर्गत संपर्कासाठी मुळातच अस्तित्वात असलेल्या हक्काच्या पथकर मुक्त एनएच 17 ची सुविधा काढून घेऊन त्या बदल्यात पथकराचा भुर्दंड देणारा चौपदरी महामार्ग जबरदस्तीने वापरण्यास भाग पाडणे कोणत्याही दृष्टीने योग्य ठरत नाही.
त्यामुळे शासनाच्या वतीने जाहीररीत्या दिलेला शब्द पाळून निदान सिंधुदुर्गातील रहिवाश्यांना नियोजित पथकरापासून मुक्तता मिळवून देण्यासाठी सिंधुदुर्गाचे सुपुत्र या नात्याने आणि केंद्रिय मंत्री या अधिकारात जिल्हावासीयांच्या या रास्त मागणीची दखल घेऊन त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी योग्य त्या स्तरावर आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करावेत अशी मागणी यावेळी सुरेश प्रभू यांच्याकडे करण्यात आली.
