मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री तथा सिंधुदुर्ग पालकमंत्री नितेश राणे यांनी घेतला आढावा
स्थानिक जहाजबांधणी, सागरी अभियांत्रिकी, पर्यटन आणि रोजगारालाही चालना
मुंबई (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंतर्देशीय जलवाहतूक अधिक सक्षम करण्यासाठी आधुनिक फेरीबोट सेवा सुरू करण्याच्या प्रस्तावाचा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या प्रकल्पामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्थानिक जहाजबांधणी, सागरी अभियांत्रिकी आणि रोजगारालाही चालना मिळेल असा विश्वास मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी व्यक्त केला.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जलवाहतुकीसाठी कर्लाई–तारकर्ली, काळी–देवबाग, देवबाग–निवती, विजयदुर्ग अनुसरे–दांडे,आरोंदा–किरणपाणी हे प्रस्तावित मार्ग आहेत. सुरुवातीला कर्लाई ते तारकर्ली या मार्गावर प्रायोगिक तत्त्वावर फेरीसेवा सुरू करण्याचे प्रस्तावित असून, सध्या यासाठी रस्त्याने लागणारा दीड ते दोन तासांचा प्रवास जलमार्गाने अवघ्या १५ मिनिटांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. यामुळे प्रवासाचा वेळ मोठ्या प्रमाणात कमी होऊन पर्यटन, स्थानिक वाहतूक आणि किनारपट्टीवरील आर्थिक विकासाला चालना मिळणार आहे. बांधा आणि चालवा (बीओओ) किंवा बांधा, चालवा आणि हस्तातरित करा (बीओटी) किंवा पीपीपी यापैकी योग्य तत्त्वावर नवीन फेरीबोट बांधणी, कार्यान्वयन व देखभाल करण्याच्या प्रस्तावाचे यावेळी प्राका इंजिनीरिंग शिपयार्ड तसेच इतर कंपन्यांकडून विस्तृत सादरीकरण करण्यात आले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अंतर्देशीय जलवाहतूक सेवा यामुळे बळकट करण्यास मदत होईल, असा विश्वास यावेळी मंत्री श्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला. प्रस्तावित मॉडेलनुसार फेरीबोटीच्या बांधणीसाठी सुमारे ४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. फेरीबोटीच्या संचालनासाठी कर्मचारी, दैनंदिन कामकाज, देखभाल आणि विम्याची जबाबदारी ऑपरेटरची असेल. तर मार्ग निश्चिती, परवानग्या, पायाभूत सुविधांचा वापर आणि इंधन खर्चाची जबाबदारी शासनाची राहणार आहे. मार्ग, वेळापत्रक आणि भाडे धोरणावर पूर्णतः शासनाचे नियंत्रण राहील, असे यावेळी मंत्री श्री नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले.
कर्ली जेट्टी–तारकर्ली जेट्टी, काळी जेट्टी–देवबाग जेट्टी, देवबाग जेट्टी–निवती जेट्टी, विजयदुर्ग अनुसरे–दांडे आणि आरोंदा–किरणपाणी या पाच संभाव्य मार्गांचा तूर्तास समावेश करण्यात आला आहे. मात्र अंतिम मार्ग निश्चिती, जेट्टीची उपलब्धता, भरती-ओहोटीची स्थिती, पाण्याची खोली तसेच प्रवासी व वाहनांची मागणी याबाबत सविस्तर सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी यावेळी दिले.
प्रस्तावित फेरीची संकल्पना २० मीटर लांब आणि ७.५ मीटर रुंद, एकेरी डेकची असून, संकल्पनात्मक आराखड्यानुसार त्यात प्रवासी, चारचाकी वाहने आणि दुचाकी वाहून नेण्याची क्षमता प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून जलवाहतूक सेवा अधिक नियमित व आधुनिक करण्यास मदत होईल, असा विश्वास यावेळी मंत्री श्री नितेश राणे यांनी व्यक्त केला.
बैठकीस महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी., शांतादुर्गा कन्स्ट्रक्शन अँड इक्विपमेंटचे प्रोप्रा. प्रशांत व्यंकटेश, प्रियेश कामत, अनुप कर्णिक, अमित पोडोस्कर, साहिल देसाई यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
