पर्यटन संचालनालयाकडे परवानगीचे अधिकार; निवती लाईट हाऊस परिसर ‘झोन २’मध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी
‘लहान व्यावसायिकांवर IRS नोंदणीची सक्ती अन्यायकारक’ — विष्णू मोंडकर
आचरा (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाच्या साहसी पर्यटन धोरणानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जलपर्यटन व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी राज्य सरकारच्या ‘मैत्री पोर्टल’वर १ सप्टेंबर २०२६ पासून ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील नौकाविहार, कयाकिंग, वॉटर स्पोर्ट्ससह अन्य जलपर्यटन व्यावसायिकांनी या पोर्टलवर तातडीने ऑनलाइन नोंदणी करावी, असे आवाहन पर्यटन व्यावसायिक महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या २४ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार राज्यात साहसी पर्यटनाला धोरणात्मक मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्गातील जलपर्यटन व्यावसायिकांना परवानग्या देण्याचा अधिकार पर्यटन संचालनालय, कोकण यांच्याकडे असून, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाकडे (MMB) व्यवसाय परवानगी देण्याचे अधिकार नसल्याची भूमिका मोंडकर यांनी मांडली आहे.
दरम्यान, जिल्ह्यातून अद्याप एकही अर्ज ‘मैत्री पोर्टल’वर दाखल झालेला नसल्याचे महासंघाने सांगितले आहे. त्यामुळे जलपर्यटन व्यावसायिकांनी ऑनलाइन नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करावी. भविष्यात ही नोंदणी जिल्हास्तरावर ऑफलाइन पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी महासंघाचे प्रयत्न सुरू असल्याचेही मोंडकर यांनी स्पष्ट केले.
निवती लाईट हाऊसच्या सागरी सफारीचा तांत्रिक पेच
मालवण बंदर, तारकर्ली, देवबाग, वेंगुर्ला आणि निवती येथून निवती लाईट हाऊस परिसरातील सागरी सफारी पर्यटकांचे प्रमुख आकर्षण ठरले आहे. मात्र, बंदर निरीक्षकांनी काढलेल्या परिपत्रकामुळे या व्यवसायासमोर नवा तांत्रिक आणि कायदेशीर पेच निर्माण झाला आहे.
निवती लाईट हाऊस हे किनाऱ्यापासून सुमारे ५.२९ नॉटिकल मैल अर्थात ९.८ किलोमीटर अंतरावर आहे. मेरीटाईम बोर्डाच्या भूमिकेनुसार, ‘इनलँड व्हेसल्स ॲक्ट’ अंतर्गत नोंदणीकृत बोटींना त्यांच्या निर्धारित मर्यादेबाहेर उघड्या समुद्रात जाता येत नाही. त्यामुळे निवती लाईट हाऊसपर्यंत पर्यटकांना घेऊन जाण्यासाठी ‘मर्चंट शिपिंग ॲक्ट’ अंतर्गत IRS नोंदणी बंधनकारक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
मात्र, पर्यटन व्यावसायिक महासंघाने या भूमिकेला आक्षेप घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या सुधारित ‘इनलँड व्हेसल्स ॲक्ट २०२१’ मधील तरतुदींनुसार समुद्रातील लाटांची तीव्रता, भौगोलिक परिस्थिती आणि सुरक्षिततेचा विचार करून सागरी क्षेत्रांचे वर्गीकरण करता येते. त्यामुळे निवती लाईट हाऊस परिसराचा ‘झोन २’ (Categorized Waters) मध्ये तातडीने समावेश करून बोटींच्या नोंदणीत आवश्यक बदल करावेत, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
IRS नोंदणीचा खर्च लहान व्यावसायिकांना परवडणारा नाही
IRS नोंदणीची प्रक्रिया प्रामुख्याने मोठ्या व्यापारी जहाजांच्या अनुषंगाने असल्याने स्थानिक पर्यटनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या लहान बोटींच्या व्यावसायिकांना ती अत्यंत क्लिष्ट आणि खर्चिक ठरत असल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. ही अट कायम राहिल्यास मालवण, दांडी, तारकर्ली आणि निवती परिसरातील शेकडो स्थानिक भूमिपुत्रांच्या पारंपरिक रोजगारावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
सुरक्षिततेच्या सर्व उपाययोजना करण्यास व्यावसायिकांची तयारी
पर्यटकांची सुरक्षितता ही प्रथम प्राथमिकता असल्याचे सांगत जलपर्यटन व्यावसायिकांनी VHF रेडिओ, लाइफ राफ्ट, पुरेसे लाइफ जॅकेट, GPS प्रणाली आणि नेव्हिगेशन लाइट्स यांसारख्या आवश्यक सुरक्षा साधनांची पूर्तता करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पालकमंत्री व आमदारांची भेट घेणार
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी पर्यटन व्यावसायिक महासंघ लवकरच जलक्रीडा व्यावसायिकांसह सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे आणि आमदार दीपक केसरकर यांची भेट घेणार आहे. प्रशासन आणि जलपर्यटन व्यावसायिकांमध्ये समन्वय साधून जलपर्यटन व्यवसाय सुरळीत सुरू राहावा तसेच स्थानिकांचा रोजगार अबाधित राहावा, यासाठी लोकप्रतिनिधी योग्य ती भूमिका घेतील, असा विश्वास महासंघाचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी व्यक्त केला.
