नियुक्ती प्रक्रिया, प्रकल्पग्रस्त उमेदवार आणि कार्यरत शिक्षकांच्या अर्जांवरून प्रशासनाला जाब
ओरोस (प्रतिनिधी) : जिल्हा परिषद शिक्षक भरती आणि नियुक्ती प्रक्रियेतील विविध मुद्द्यांवरून स्थायी समितीच्या सभेत जोरदार खडाजंगी झाली. कार्यरत शिक्षक पुन्हा भरती प्रक्रियेत अर्ज करीत असल्याने अन्य उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. एका प्रकल्पग्रस्त उमेदवाराला जवळची शाळा मिळाली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला. नियुक्ती प्रक्रिया दुपारी दोन वाजताच का थांबविण्यात आली, असा सवाल सदस्यांनी प्रशासनाला केला.
जिल्हा परिषदेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात अध्यक्ष प्रमोद कामत यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा झाली. उपाध्यक्ष तुकाराम साईल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी शीतल पुंड, प्रकल्प संचालक डॉ. उदय पाटील, सभापती संतोष साटविलकर, रुहिता तांबे, अनुराधा नारकर, प्रितेश राऊळ यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते.
कार्यरत शिक्षक दुसऱ्या भरती प्रक्रियेत पुन्हा अर्ज करीत असतील, तर त्यांना तशी परवानगी देता येते का, असा प्रश्न सुमेधा पाताडे यांनी उपस्थित केला. सेवेत असलेल्या शिक्षकांनी पुन्हा अर्ज केल्यास बेरोजगार पात्र उमेदवारांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
जिल्ह्यातील ४७ शिक्षक दुसऱ्या जिल्ह्यात जाणार असून त्यांच्या जागी पर्यायी शिक्षक मिळाल्यानंतरच त्यांना कार्यमुक्त करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. जिल्ह्याला नव्याने ९१ शिक्षकांची यादी प्राप्त झाली असून यापूर्वी १६० शिक्षक जिल्ह्यात आले असल्याची माहिती सभेत देण्यात आली.
शिक्षक नियुक्ती प्रकरणावरून संदेश सावंत यांनी शिक्षण विभाग आणि प्रशासनावर नाराजी व्यक्त केली. भरती प्रक्रियेत निवड झालेले २७ उमेदवार स्थानिक होते. त्यापैकी १९ व्या क्रमांकाच्या उमेदवाराला जवळची शाळा मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तो प्रकल्पग्रस्त उमेदवार असल्याने दाखला आणण्याची अट घालण्यात आली. त्यामुळे त्याला हक्काची शाळा मिळाली नाही, असा आरोप सावंत यांनी केला. रत्नागिरी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात अशा दाखल्याशिवाय उमेदवारांना संधी देण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला. शिक्षणाधिकारी आणि प्रशासनाच्या चुकीमुळे संबंधित उमेदवारावर अन्याय झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याच मुद्द्यावर रुपेश कानडे यांनी नियुक्ती प्रक्रिया दुपारी दोन वाजताच का थांबविण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला. अधिकृत प्रक्रिया साडेचार वाजेपर्यंत सुरू राहणे अपेक्षित होते, असे त्यांनी सांगितले. या चर्चेदरम्यान सभेत वातावरण तापले. “सभागृह सुरू आहे; मला सर्व काही उघड करायला लावू नका,” अशी भूमिका उपाध्यक्ष तुकाराम साईल यांनी मांडली. “प्रशासनाला नियम शिकवावे लागत आहेत,” अशी नाराजी रुपेश कानडे यांनी व्यक्त केली.
उपाध्यक्ष तुकाराम साईल यांनीही संपूर्ण नियुक्ती प्रक्रियेवर आक्षेप नोंदविला. “या प्रक्रियेला माझा विरोध आहे. मी दिलेल्या पत्रालाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उत्तर दिलेले नाही,” अशी नाराजी त्यांनी सभेत व्यक्त केली.
दरम्यान, शिक्षकांना विविध प्रकारची ऑनलाइन माहिती भरण्याची कामे शाळेच्या वेळेत देऊ नयेत. शिक्षकांनी ही माहिती शाळेच्या वेळेनंतर भरावी, अशी मागणीही करण्यात आली.जिल्हा परिषदेत कार्यरत १२७ दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या क्रॉस चेकिंगच्या प्रक्रियेवरूनही सभेत नाराजी व्यक्त झाली. शिक्षक भरती आणि नियुक्ती प्रक्रियेत सर्व नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, पात्र उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये आणि प्रशासनाने निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी, अशी भूमिका सदस्यांनी मांडली.
