भूसंपादनाचा तिढा अखेर सुटला!, पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या निर्देशांनंतर प्रशासन थेट बांधावर
देवगड (प्रतिनिधी) : नानिवडे-वाडेकरवाडी प्रकल्पग्रस्तांचा 2010 पासून प्रलंबित असलेला भूसंपादनाचा प्रश्न पालकमंत्री ना. नितेश राणे यांच्या सूचनेनुसार अखेर मार्गी लागला आहे. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) श्रीमती पवार यांनी प्रत्यक्ष गावात येऊन प्रकल्पग्रस्तांशी सविस्तर चर्चा करत हा गुंता सोडवला. याबद्दल प्रकल्पग्रस्तांनी पालकमंत्री व उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे मनःपूर्वक आभार मानल्याची माहिती जि. पं. सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी दिली.
प्रकल्पग्रस्तांच्या वर्षानुवर्षांच्या व्यथा समजून घेण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासनाला तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) श्रीमती पवार यांनी आज नानिवडे गावात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून बाधित शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. प्रशासकीय पातळीवरील तांत्रिक अडथळे दूर करत आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेत भूसंपादनाची प्रक्रिया मार्गी लावल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.
काय होता भूसंपादनाचा नेमका तांत्रिक पेच?
या प्रकल्पातील धरण भिंत, बुडित क्षेत्र आणि कालव्यासाठी एकूण १९.१४.२५ हे. आर. चौमी. (मूळ क्षेत्र १५.९६.३५ हे. व वाढीव क्षेत्र ३.१७.९० हे.) खाजगी जमिनीचे संपादन प्रस्तावित होते. ८ जानेवारी २०१४ रोजी संयुक्त मोजणी पूर्ण होऊन १६ सप्टेंबर २०१६ रोजी सुधारित प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला होता. भूसंपादनासाठी ३८०.२३ लक्ष रुपयांची मागणी महामंडळाकडे नोंदवण्यात आली होती; मात्र विहित वेळेत निधी प्राप्त न झाल्याने कलम ११ ची अधिसूचना व्यपगत (रद्द) झाली आणि हा प्रश्न रखडला होता.
मोबदल्याअभावी रखडले होते प्रकल्पाचे काम
सदर योजनेत सन २०२२ मध्ये पाणीसाठा करण्यात आला असून धरणपोहोच रस्त्याचे कामही पूर्ण झाले आहे. धरणाच्या बांधकामावर आतापर्यंत ४८९५.११ लक्ष रुपये खर्च झाला असला, तरी भूसंपादनावर शून्य खर्च झाल्याची प्रशासकीय नोंद होती. संपूर्ण मोबदला मिळेपर्यंत धरणाचे काम पुढे रेटण्यास ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असल्याने काम बंद पडले होते. प्रचलित दरसूचीनुसार उर्वरित कामासाठी २२७१.६२ लक्ष रुपये आणि एकूण प्रकल्पासाठी (भूसंपादन व बांधकाम) ७१६६.७३ लक्ष रुपयांचा अपेक्षित खर्च प्रस्तावित आहे.
मूळ मान्यता ते तीन वेळा मुदतवाढ : प्रकल्पाचा प्रवास
मृद व जलसंधारण विभाग, रत्नागिरी यांच्या अंतर्गत महामंडळ निधी स्त्रोतातून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. २७ सप्टेंबर २०१० रोजी ९९३.८ लाख रुपयांची मूळ प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पाला १७ मार्च २०२२ रोजी ४४५४.४९ लाख रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (सुप्रमा) देण्यात आली. पुणे येथील ‘वलय कंस्ट्रक्शन’ (सबलेट: ओंकार इंजिनिअर्स, पुणे) या कंत्राटदाराला ९९९.७६ लाख रुपयांच्या स्वीकृत निविदेनुसार ४ एप्रिल २०१३ रोजी कार्यारंभ आदेश दिला होता. ३ एप्रिल २०१७ ची मूळ मुदत उलटल्यानंतर प्रकल्पाला ३ वेळा मुदतवाढ देऊन ती ३ एप्रिल २०२३ पर्यंत वाढवण्यात आली होती.
१२६ हेक्टर क्षेत्र येणार सिंचनाखाली; ग्रामस्थांकडून आभार
या प्रकल्पाचा एकूण प्रकल्पीय पाणीसाठा १७९२ इतका आहे. आता भूसंपादनाचा मुख्य अडथळा दूर झाल्याने धरणाचे शिल्लक असलेले किरकोळ काम १०० टक्के पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे नानिवडे परिसरातील तब्बल १२६ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार असून स्थानिक शेतीला मोठा दिलासा मिळणार आहे. गेली १८ वर्षे रखडलेला हा जिव्हाळ्याचा प्रश्न संवेदनशीलतेने हाताळून निकाली काढल्याबद्दल पालकमंत्री ना. नितेश राणे आणि उपजिल्हाधिकारी श्रीमती पवार यांचे नानिवडे-वाडेकरवाडी ग्रामस्थ व जि. पं. सदस्य प्रमोद रावराणे यांनी मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
