उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जिल्हाधिकारी यांचे वेधले लक्ष
कणकवली (प्रतिनिधी) : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भरमसाठ प्रमाणात रिक्षा परवाने देण्यात आल्याने रिक्षा स्टॅण्डवरती रिक्षा लावण्यास जागाच उपलब्ध नाही अशी अवस्था आहे.त्यामुळे नव्याने देण्यात येणारे परवाने तात्काळ बंद करण्यात यावेत.रिक्षा चालकांनी आपले स्टॅण्ड वगळून अन्य रिक्षा स्टॅण्डच्या हद्दीत जाऊन व्यवसाय करु नये याबाबत निर्णय घेण्यात यावा.अशी आग्रही मागणी केली.यासह अन्य प्रलंबित मागण्या संदर्भात सिंधुदुर्ग जिल्हा ऑटो रिक्षा चालक मालक संघटनेच्या वतीने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांच्या भेटी घेऊन चर्चा केली व लेखी निवेदनाद्वारे या प्रश्नावरती लक्ष वेधून दाद मागितली आहे.त्यामुळे रिक्षा व्यावसायिकांचे विविध प्रलंबित प्रश्न पुन्हा ऐरणीवरती आले आहेत.
रिक्षा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकुमार काळे यांची भेट घेत विविध मुद्दयावरती चर्चा केली.यामध्ये प्रामुख्याने जिल्ह्यात सुरुवातीला जिल्हा परवाना,तालुका परवाना दिला जात होता.मात्र सध्या रिक्षांचे गाव परवाना मोठ्या प्रमाणात दिले जात आहेत.त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात रिक्षांची संख्या एवढी वाढली आहे की, आता रिक्षा स्टॅण्डवरती रिक्षा लावण्यासाठी जागाच नाही अशी अवस्था आहे.तर काही रिक्षा चालक अन्य रिक्षा स्टॅण्डच्या हद्दीत जाऊन रिक्षा व्यवसाय करतात त्यामुळे स्थानिक रिक्षा व्यावसायिकांना रिक्षा भाडे मिळत नाही.त्यामुळे आधीपासून रिक्षा व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक रिक्षा व्यावसायिकांवरती उपासमारीची वेळ आली आहे.त्याचा परिणाम रिक्षा व्यावसायिकांच्या व्यवसायावरती होत आहे.काही वेळा रिक्षा चालकांना भाडेच मिळत नाही.त्यामुळे शासनाने आता नवीन रिक्षा परवाने देणे तातडीने बंद करावेत.काही गावातील रिक्षा चालक दुसऱ्या गावात किंवा आपल्या रिक्षा स्टॅण्डची हद्द सोडून दुसऱ्या स्टॅण्डच्या हद्दीत जाऊन व्यवसाय करतात.त्यामुळे स्थानिक रिक्षा व्यवसाईकांवरती परिणाम होतो.त्यातून रिक्षा चालकांमध्ये वादविवादाचे प्रसंग निर्माण होत आहेत.हे वाद खूप विकोपाला जातात.त्यामुळे भविष्यात यातून अनुचित प्रकार घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यामुळे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी यात लक्ष घालून योग्य तो निर्णय घ्यावा किंवा ज्या स्टॅण्डला रिक्षा लागत आहेत त्याच हद्दीत व्यवसाय करावा असे आदेश काढावेत.
सद्यस्थितीत परवान्यावरील प्रवासी रिक्षा उतरविल्यावर जर परवान्यावर दुसरी रिक्षा चढवायची असेल तर उतरविलेल्या रिक्षापेक्षा वरच्या माॅडेलची पाहिजे,ही अट राज्यात सर्व आर.टी.ओ.कार्यालयात आहे.परंतु सिंधुदुर्ग आर.टी.ओ. कार्यालयात प्रवासी रिक्षा आठ वर्षापेक्षा जुनी असल्यास ती परवान्यावर चढविली जात नाही.हा नियम राज्यात कुठेही नाही फक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा आर.टी.ओ.कार्यालयातच आहे.ही अट आदेश काढून रद्द करण्यात यावी.
प्रलंबित मागण्या:-
शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या व सेवेत असलेल्या व्यक्तींनी खोटी माहिती देऊन रिक्षा परवाने घेतले आहेत.त्यांचा तपास करुन ते तात्काळ रद्द करण्यात यावेत.रिक्षाच्या माॅडेलनुसार विमा कंपन्यांनी विम्याचे हप्ते बसवता ते भरमसाठ वाढविलेले आहेत.ते रिक्षाच्या माॅडेलनुसार भरुन घेणे व कमी करणे.गेली आठ वर्षे प्रलंबीत असलेला रिक्षा चालक-मालकांचा कल्याणकारी मंडळाचा अत्यंत जिव्हाळ्याचा प्रश्न मंजूर करून कल्याणकारी मंडळ तातडीने स्थापन करण्यात यावे.कोरोणा महामारी व टाळेबंदी काळात सेवा देतांना बऱ्याच रिक्षा चालकांना आपला जीव गमवावा लागला.आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार रिक्षाचालकाला पन्नास हजार रुपये भरपाई दिली जावी.साठ वर्षावरील परवानाधारक रिक्षा चालक-मालिकांसाठी पाच हजार रुपये पेंशन योजना मंजूर करण्यात यावी.जिल्ह्यातील काही रिक्षा चालक- मालकांनी आपले रिक्षा परवाने रिप्लेसमेंट ऑर्डर घेऊन आरटीओ कार्यालयात जमा करून ठेवलेले होते त्यांच्या आर्थिक अडचणीमुळे आणि २०२० व २०२१ मध्ये कोरोनाची लाट आल्यामुळे शासन निर्बंध आले व बंदच्या कालावधीमध्ये त्यांची परवाना रिप्लेसमेंटची मुदत संपली,पण परवाना मुदत आरटीओ सन २०२३-२४ पर्यंत आहे असे २८ परवाने आरटीओच्या बैठकीत नुतनीकरण करण्यात आले.महाराष्ट्रात सर्व आरटीओ कार्यालयामध्ये केले जातात फक्त सिंधुदुर्ग आरटीओ कार्यालयामध्येच होत नाहीत ते करुन देण्यात यावेत.
ऑटो रिक्षा स्टॅण्ड पासून ३२ कि.मी.च्या क्षेत्रात रिक्षा परवानाधारकास व्यवसाय करता येतो.परंतु नजिकच्या स्टॅण्डच्या क्षेत्रात जाऊन व्यवसाय करु नये असे बंधन आहे.रिक्षाच्या मागे स्टॅण्डचे नाव व दोन्ही बाजूला परमीट नंबर लाल रंगात लिहावेत अशी अट घालण्यात यावी अशी मागणी केली आहे.
तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कोणत्याही तालुक्यातील स्क्रॅप मर्चंटचे पत्र दिले असतांना रिक्षा स्क्रॅप करण्यासाठी सिंधुदुर्ग परिवहन कार्यालयातच रिक्षा आणण्याची सक्ती केली जाते.एखादी रिक्षा फार जुनी असेल तर जाग्यावर जाऊन आरटीओ अधिकारी रिक्षा पाहून रिपोर्ट देतात व ती ज्या जागी असेल तिथेच स्क्रॅप केली जाते.हे नियम कधी पासून लागू झाले आहेत याचा खुलासा करावा.अशा विविध मागण्या मांडल्या नंतर यावरती ठोस निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेऊन योग्य निर्णय देण्याचे आश्वासन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकिशोर काळे यांनी रिक्षा संघटनेच्या शिष्टमंडळाला यावेळी दिले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रिक्षा चालक मालक यांच्या न्याय हक्कांसाठी लवकरच आरटीए कमिटीची बैठक लावून योग्य निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांनी रिक्षा संघटनेच्या शिष्टमंडळाने दिलेल्या लेखी निवेदनानंतर झालेल्या चर्चे दरम्यान दिले.
याप्रसंगी कोकण विभाग रिक्षा टॅक्सी महासंघाचे कार्याध्यक्ष संतोष नाईक, सिंधुदुर्ग जिल्हा रिक्षा संघटनेचे सचिव सुधीर पराडकर, उपाध्यक्ष नागेश ओरसकर, सल्लागार मामा ओरसकर,देवगड तालुका अध्यक्ष-प्रकाश जाधव, मालवण तालुका अध्यक्ष- महेश मयेकर, जिल्हा उपाध्यक्ष सचिन तळेकर (वैभववाडी), जिल्हा सहसचिव विजय कांबळी (कुडाळ), गितेश गवंडळकर, विलास सुकी (सावंतवाडी) व जिल्हा व तालुका पदाधिकारी व रिक्षा चालक मालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
