पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे जनता दरबारात निवेदनाद्वारे मागणी
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ची राज्यात ३२०३ एवढी पदे मंजूर आहेत. त्यासाठी लागणारा निधी ५ कोटी ७६ लाख ५४ हजार निधी राज्य स्तरावरून मंजूर आहे. तरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नियुक्ती द्यावी. अशी मागणी जिल्ह्यातील कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांनी आजच्या जनता दरबारात पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कार्यरत असलेल्या ६७ डाटा एंट्री ऑपरेटर यांच्यावतीने आज जनता दरबारात पालकमंत्री यांना निवेदन देत आपल्याला राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत डाटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून नियुक्ती द्यावी. अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ६७ तर संपूर्ण राज्यात जवळपास ३००० हून अधिक डेटा एन्ट्री ऑपरेटर कार्यरत आहेत. सदरची पदे ही यशस्वी अकॅडमी फॉर स्किल पुणे या बाह्य यंत्रणेमार्फत कार्यरत आहेत. कोरोना काळात या कर्मचाऱ्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली होती.मात्र संबंधित यंत्रणेकडून देण्यात येणारे मानधन अत्यल्प आहे. प्रतिमहा १८ हजार रुपये मानधन निश्चित असताना प्रत्यक्षात ८ हजार रुपये मानधनावर गेली अनेक वर्ष काम करून घेतले जात आहे.
जि प आरोग्य अधिकारी यांच्याकडून पालकमंत्री याची दिशाभूल
संपूर्ण राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची ३२०३ एवढी पदे मंजूर आहेत. त्यांच्यासाठी लागणारा निधी ५ कोटी ७६ लाख ५४ हजार राज्य स्तरावरून मंजूर आहे. असे असताना जिल्हा आरोग्य अधिकारी जिल्हा परिषद सिंधुदुर्ग यांनी याबाबत माहिती देताना चुकीची माहिती दिलेली आहे. त्यानी दिलेल्या माहितीत त्यांनी सदरची पदे ही राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत मंजूर नाहीत असे म्हटले आहे. राज्यस्तरीय पत्रांमुळे डाटा एन्ट्री ऑपरेटरची ३२०३ एवढी पदे मंजूर असून त्यांच्यासाठी लागणारा निधी ५ कोटी ७६ लाख ५४ हजार व लेखाशीर्ष मंजूर आहे, तरी जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी आमची पदे मंजूर नाहीत असे पत्र देऊन जिल्ह्याचे पालकमंत्री महोदय व सर्व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची दिशाभूल केली आहे, हा आमच्यावर झालेला अन्याय आहे. तरी सदर प्रकरणांमध्ये वैयक्तिक लक्ष देऊन आम्हाला न्याय मिळवून द्यावा. अशी विनंती आजच्या निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच याकरिता राज्यस्तरावरील अधिकाऱ्यांना व आयुक्त राष्ट्रीय आरोग्य अभियान यांना आपल्या स्तरावरून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत डेटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना नियुक्ती देण्याबाबत सूचित करावे. असे म्हटले आहे.
