कामगार विरोधी कायदे रद्द करण्याची केली मागणी
सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी) : राज्य शासनाने तयार केलेले कर्मचारी कामगार विरोधी चार श्रमसंहितांचे नियम तात्काळ रद्द करावेत जुन्या कामगार कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी यासह विविध प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्या वतीने ओरोस फाटा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा थाळी नाद करत मोर्च्या काढण्यात आला. शेकडोंच्या संखेने सहभागी झालेल्या आशा व गतप्रवर्तक कर्मचाऱ्यांनी सिंधुदुर्ग नगरी परिसर दणानुन सोडला.
सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (CITU)
संलग्न सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियनच्यावतीने आज ओरोस येथील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला यामध्ये महाराष्ट्र सेल्स अँड मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशनचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते . या मोर्चात महिला कर्मचाऱ्यांनी थाळी नाद करत व जोरदार घोषणा देत सर्वांचे लक्ष वेधले .
आशा व गतप्रवर्तक यांचा केंद्र सरकारचा ६ महिन्याचा मोबदला थकित आहे यामुळे संतापलेल्या कर्मचाऱ्यांनी शासन विरोधी घोषणा दिल्या . तर थाळी नाद करून शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला .
केंद्रीय कामगार व कर्मचारी संघटनांच्या वतीने आज ९ जुलै रोजी देशव्यापी एक दिवसीय संप जाहीर केलेला आहे. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन ही राष्ट्रीय संघटना यामध्ये सहभागी आहे. या संघटनेला संलग्न असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा आशा वर्कर्स युनियन व महाराष्ट्र सेल्स अँड मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह असोसिएशन या संपामध्ये सहभागी झाली आहे.
या देशव्यापी संपानिमित्त वरील संघटनांच्या वतीने आज थाळीनाद मोर्चा आंदोलन करण्यात आले.
आंदोलनातील मागण्या:
कर्मचारी कामगार विरोधी चार श्रम संहिता त्वरित मागे घ्याव्यात.
कामगार, कर्मचारी व नागरिक यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यविरोधातील महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक रद्द करावे.
आशा व गटप्रवर्तक यांना आरोग्य कर्मचारी म्हणून सेवेत कायम करावे.
आशा व गटप्रवर्तक यांना किमान वेतन दरमहा २६ हजार व २८ हजार रूपये लागू करावे.
आशा व गटप्रवर्तक यांचा केंद्र सरकारचा ६ महिन्याचा थकीत मोबदला त्वरित देण्यात यावा. आशा व गटप्रवर्तक यांना केंद्र व राज्य सरकारचा मोबदला दरमहा नियमित मिळावा.
आशा व गटप्रवर्तक यांच्या निवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ६५ करावे व त्यांना एकरकमी ५ लाख रुपये सानुग्रह अनुदान द्यावे.
सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज ऍक्ट १९७६ पुनर्जीवित करा. वैद्यकीय प्रतिनिधीच्या सर्वसामान्य कामकाजाचे वैधानिक नियम तयार करा.
आठ तासाच्या कामासाठी किमान वेतन ३० हजार रुपये व निवृत्तीनंतर १० हजार रुपये पेन्शन सुरू करा.
इएसआय, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, बोनस, वर्कमन कॉम्पेन्सेशन ऍक्ट मधील वेतन मर्यादा, यावरील सिलिंग रद्द करा.
सरकारी रुग्णालय व आरोग्य व्यवस्थापनामध्ये वैद्यकीय प्रतिनिधींना प्रमोशनसाठी बंदी करणारा केंद्रीय सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा जीआर रद्द करा.
वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या घटनादत्त रोजगाराच्या अधिकाराचे संरक्षण करा.
औषधासहित सर्व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतीचे नियमन करा व त्यावरील जीएसटी रद्द करा. आदि मागण्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केले .
यावेळी संघटनेच्या अध्यक्षा कॉ. विजयाराणी पाटील, सचिव कॉ. प्रियंका तावडे, कॉ. वर्षा परब, अर्चना धुरी, मेघा परब, मेडिकल असोसिएशन सिंधुदुर्ग यूनिट सेक्रेटरी जयेश कदम, भाऊ चव्हाण, दत्तप्रसाद गोवेकर, यांच्यासह मोठ्या संखेने आशा व गटप्रवर्तक या मोर्चात सहभागी झाले होते.
