सन २०२४-२५ ची ई-पिक झालीच नाही. शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार कसा ? ; बळीराजाचा आक्रोश
निसर्गाच्या अस्मानी संकटानंतर आंबा-काजू-भात शेतकरी शासनाच्या मदतीवर अवलंबून
फोंडाघाट (प्रतिनिधी) : सन २००२४-२५ मध्ये जमाबंदी आयुक्त, संचालक भूमी अभिलेख आणि कृषी विभाग यांच्यातील गलथान कामाचा फटका सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. सन २०२४-२५ ची भात लागवड व त्यानंतर आंबा काजूची ई-पिक मोबाईल ॲपवरून झाली नसल्याने शासनाच्या विविध योजनांपासून त्यांना आता वंचित राहावे लागणार आहे. चालू वर्षी भूमी अभिलेख व जमाबंदी कार्यालयाकडून शेतकऱ्यांच्या भातशेताचे ७/१२ आंबा-काजु बागेच्या सर्वे नंबरचे अँपवर चुकीचे नकाशे अपलोड केले गेले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या लागवड क्षेत्रापासून सुमारे तीन-चार किलोमीटर अंतरावर त्यांचे क्षेत्र दाखवत असल्याची त्रुट (एरर) चा मेसेज येतो आणि त्यामुळे सन २०२४-२५ ची ई-पिक पूर्ण होऊ शकली नाही.
ई-पिक न झाल्यामुळे सन २०२४-२५ चा भात-शेती लागवडीचा सात बारा तलाठी देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे भात कापणी नंतर सात बारा नसल्यामुळे सोसायटी केंद्रावर वर भात विक्रीचे रजिस्ट्रेशन होत नाही. केंद्रावर भात खरेदी न झाल्याने सुमारे तीन-चार महिने भात शेतकऱ्यांच्या घरात पडून राहिले आहे. आणि त्यावर टोका सदृश्य किडेने ते खराब होत आहे. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटात सापडला आहे. भविष्यात सिंधुदुर्गातील बळीराजा शासनाच्या विविध योजना नुकसान, अनुदान, विमा यापासून वंचित राहणार आहे. शासनाच्या समन्वयाच्या अभावामुळे होणाऱ्या दुहेरी नुकसानी बद्दल बळीराजा हतबल असून संताप व्यक्त करीत आहे.
याबद्दल गेल्या सात-आठ महिन्यात फोंडाघाट विकास सोसायटी, शेतकरी बांधव संघटना, ग्रामपंचायत यांनी पालकमंत्री सिंधुदुर्ग, जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख अधीक्षक, जमाबंदी आयुक्त यांना कित्येक पत्र-निवेदने देऊन विषयाचे गांभीर्य निदर्शनास आणून दिले आहे. चालू वर्षी ई-पिक पाहणी रद्द करून मागील वर्षीची ग्राह्य धरावी, सात बाराला मॅन्युअल परवानगी द्यावी आणि तोपर्यंत भात खरेदीस मुदतवाढ मिळावी यासाठी अर्ज विनंती केल्या आहेत. मात्र यावर ठोस निर्णय कोणीच घेत नाही. किंबहुना एक कार्यालय दुसऱ्या कार्यालयाकडे बोट दाखवून वेळ काढून स्वीकारत आहे. याबद्दल सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
आंबा-काजू बागायतदारावर तर चालू वर्षी निसर्गाचे अस्मानी संकट कोसळले आहे. कोकणातील पीक निसर्गाच्या लहरीपणामुळे मोहर जळून खाक झाला आहे. खार पडली आहे. त्यामुळे फलधारणा झाली नाही. उत्पन्न दहा टक्के सुद्धा येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. आंबा-काजू झाडाची मशागत, फवारणी, खते यासाठी हजारो रुपये खर्च झाल्याने बागायतदार उध्वस्त झाला आहे. त्यात २४-२५ चे भात रजिस्ट्रेशन, खरेदी, विमा नसल्याने मिळणारी नुकसान भरपाई, अनुदान बळीराजाला मिळण्यास अडचणी येणार आहेत. त्यामुळे सरसकट कोणतेही निकष न लावता, शंभर टक्के नुकसान भरपाई मिळावी, अशी आग्रही मागणी होत आहे. सिंधुदुर्गात विकासाची कोटीच्या कोटी उड्डाणे होत असताना, बळीराजाच्या मूलभूत सुविधांकडे लक्ष देऊन तातडीने त्या सोडवाव्यात अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
