मच्छीमारांसाठी डिझेल दर नियंत्रणाची मागणी

पालकमंत्र्यांनी जिल्हा नियोजन निधीतून अनुदान जाहिर करावे – विष्णू मोंडकर

आचरा (प्रतिनिधी) : मच्छिमार समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी कार्यरत असलेले या मत्स्य व बंदरे विकास मंत्री पालकमंत्री हेच मार्ग काढू शकतात हीच अपेक्षा स्थानिक मच्छिमार व्यवसायिकांना आहे मासेमारी व्यवसायास आवश्यक असलेले डिझेल इंधन मच्छिमार सहकारी संस्थाच्या माध्यमातून वितरित केले जाते या डिझेल इंधनाचा बल्क सेल वर्गीकरणात समावेश असल्याने स्थानिक बाजारात 92.30 रुपये दराने मिळणारे इंधन या वर्गीकरण मुळे 118.71 रुपये आणि आता 144.10 रुपये पर्यंत दर प्रति लिटर पोचला आहे या हा दर सातत्याने अनियत्रित राहून वाढत जाणारा आहे मुळात सहकारी संस्था या त्यांचे सभासद असलेल्या मच्छिमाराना डिझेल पुरवठा करतातं त्यामुळे त्यांचे वर्गीकरण बल्क सेल मध्ये असणे चुकीचे आहे आज मच्छिमार व्यवसायाला कृषीचा दर्जा राज्याने दिला असून लगत लागून असलेल्या गुजरात राज्याने मच्छिमारासाठी लागणाऱ्या डिझेल इंधन बल्क वर्गीकरण समावेश नसून महाराष्ट्र राज्यात मच्छिमारावर अन्याय होत आहे मच्छिमार डिझेल इंधन वाढीव दरावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार हे सकारात्मक आहे परंतु हा मार्ग निघेपर्यत मच्छिमार हंगाम संपण्याची भीती असून वाढीव दराने डिझेल घेऊन व्यवसाय करायचा कसा हा प्रश्न मच्छिमार व्यवसायिकासमोर पढला असून यावर मार्ग म्हणून मच्छिमार व्यवसायिकांच्या मागे नेहमी प्रमाणे राहून मच्छिमारासाठी सकारात्मक भूमिका घेणारे राज्याचे मत्स्यव्यावसाय मंत्री व या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेश राणे यांनी उभे राहणे गरजेचे असून जो पर्यंत डिझेल दरवाढ वर राज्य सरकार कडून मार्ग निघत नाही तो पर्यत सिंधुदुर्ग जिल्हा वार्षिक नियोजन निधी मधून सहकारी संस्था व स्थानिक मच्छिमार व्यवसाय टिकवण्यासाठी डिझेल परतावा प्राप्त तसेच दोन,तीन,चार ,सहा सिलिंडर नोंकानां प्रति लिटर 50 रुपये किंवा बाजारभावाने मिळणाऱ्या डिझेल व मच्छिमारांना मिळणारा असलेला डिझेल प्रति लिटर दर किंवा यात तफावत असलेली रक्कम मच्छिमार सानुग्रह अनुदान म्हणून द्यावे तसेच या साठी पहिल्या टप्प्यात 50 लाखाची तरतूद करावी व हे अनुदान त्वरित सहकारी संस्था मार्फत वितरित केले जावे याआधी मच्छिमार व्यवसाय वाढीसाठी अनेक प्रकारची अनुदान जिल्हा वार्षिक निधीतून मच्छिमारांना प्राप्त झाली आहेत तसेच शासनाकडून बल्क वर्गीकरण रद्द होईपर्यंत डिझेल प्रति लिटर प्रतिपूर्ती अनुदान सरासरी 25 रुपये वजा करून डिझेल द्यावे जेणेकरून या मासेमारी हंगामामध्ये मच्छिमार व्यावसायिक उभा राहील अशी मागणी विष्णू मोंडकर अध्यक्ष गाबीत फिशरमन फेडरेशन यांनी केली आहे.

error: Content is protected !!