वाढदिवस विशेष | शब्दांकन – श्री. मंदार सदाशिव चोरगे. वैभववाडी
महाराष्ट्राला सागरी, मत्स्य व बंदर विकास क्षेत्रात राष्ट्रीयच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अग्रस्थानी नेण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्याचे मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाला नवी दिशा दिली आहे. राज्याच्या मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देत. आधुनिक तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, मच्छीमार कल्याण आणि रोजगारनिर्मिती यांचा समन्वय साधत त्यांनी राज्याच्या सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी गती प्रदान केली आहे.
भारताला लाभलेल्या सुमारे ७,५०० किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीत महाराष्ट्राचा वाटा महत्त्वपूर्ण आहे. सुमारे ७२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी, मोठी मासेमारी क्षमता, बंदरे आणि जलवाहतूक यांचा प्रभावी उपयोग करून महाराष्ट्राला देशातील अग्रगण्य सागरी राज्य बनविण्याचा नितेश राणे यांचा प्रयत्न आहे.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्यमातून वर्सोवा प्रवासी टर्मिनल आणि जेट्टी परिसराचे सुशोभीकरण, आधुनिक प्रवासी टर्मिनल्सची उभारणी, डिजिटल सुविधा आणि हरित तंत्रज्ञानावर आधारित जलवाहतूक व्यवस्था विकसित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी काम हाती घेण्यात आले आहे. प्रवाशांना सुरक्षित, सुलभ आणि जलद सेवा उपलब्ध व्हावी यासाठी डिजिटल तिकीट प्रणाली विकसित केली जात आहे. मुंबईतील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन जलमार्ग वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाची संकल्पना पुढे नेण्यात आली आहे. या प्रकल्पासाठी नॉर्वेच्या अत्याधुनिक सागरी तंत्रज्ञान कंपनीशी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. तसेच जंजिरा जलदुर्ग येथे आधुनिक जेट्टी आणि लाटरोधक भिंत उभारण्यात आली असून मांडवा, रेवस आणि इतर जेट्टींच्या दुरुस्ती व मजबुतीकरणालाही प्राधान्य देण्यात आले आहे.
वाढत्या इंधन दरांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक जलवाहतुकीसाठी जुन्या लाकडी बोटींचे टप्प्याटप्प्याने इलेक्ट्रिक बोटींत रूपांतर करण्याचा दूरदृष्टीपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. स्वीडन निर्मित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बोटी महाराष्ट्रात आणण्याची प्रक्रिया सुरू असून हरित जलवाहतूक व्यवस्थेला चालना मिळत आहे. सागरी क्षेत्रातील शाश्वत विकासासाठी पवनऊर्जा प्रकल्प राबविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यातील ऊर्जेच्या गरजा लक्षात घेऊन सागरी क्षेत्रात हरित ऊर्जेचा वापर वाढविण्याचा हा महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे.
मच्छीमार आणि श्रमजीवी कामगारांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी महाराष्ट्र मच्छीमार व श्रमजीवी कामगार मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. मच्छीमार महिलांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेसाठी हँड ग्लोज, गमबूट यांसारखी सुरक्षा साधने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांना लागू असलेल्या बल्क ग्राहक डिझेल दर वर्गीकरणात बदल करून आर्थिक दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच न्हावा-शेवा शिवडी सागरी सेतू प्रकल्पामुळे प्रभावित झालेल्या मच्छीमारांच्या प्रश्नांवर मंत्रालय स्तरावर सकारात्मक तोडगे काढण्यात आले आहेत.
ई-गव्हर्नन्स प्रणालीचा प्रभावी वापर करून मत्स्य व्यवसाय अधिक पारदर्शक आणि गतिमान करण्यात येत आहे. राज्यातील मत्स्य विक्री व्यवसाय अधिक स्वच्छ, ग्राहकाभिमुख आणि आकर्षक व्हावा यासाठी ‘फिश व्हेंडिंग ई-रिक्षा’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे ग्राहकांना दर्जेदार मासळी उपलब्ध होत असून विक्रेत्यांनाही आधुनिक व्यवसाय पद्धतीचा लाभ मिळत आहे.
अमरावती येथे अत्याधुनिक फिशरीज हब, फिश प्रोसेसिंग युनिट आणि कोल्ड स्टोरेज सुविधांची उभारणी सुरू आहे. या प्रकल्पामुळे मत्स्य प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
शाश्वत मत्स्य व्यवसाय विकासासाठी पावसाळी मासेमारी बंदी कालावधी वाढविणे, ‘फिश पाव’ उपक्रम, पेन टाकळी जलाशयातील एकात्मिक पथदर्शक प्रकल्प, अंबरग्रीस धोरण आणि कोळंबी पालनासाठी भूपट्टा धोरण यांसारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
संयुक्त सागरी मत्स्य व्यवस्थापन उपक्रमांतर्गत अरबी समुद्र किनारपट्टीवर माशांच्या सुरक्षित प्रजननासाठी विशेष संरक्षण क्षेत्र विकसित करण्यात आले आहे. दुर्मिळ प्रजातींचे संरक्षण, घोस्ट नेट आणि प्लास्टिक कचरा निर्मूलन, तसेच ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे अवैध मासेमारीवर नियंत्रण अशा अभिनव उपक्रमांना राष्ट्रीय स्तरावर गौरव प्राप्त झाला आहे.महाराष्ट्राला जहाज बांधणी आणि सागरी उद्योगांचे केंद्र बनविण्यासाठी जहाज बांधणी, दुरुस्ती आणि जहाज तोडणीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. वापरात नसलेल्या जहाजांच्या पुनर्वापरासाठी सक्षम यंत्रणा उभारून महसूल निर्मितीचा नवा मार्ग खुला करण्यात आला आहे.पालघर जिल्ह्यातील नांदगाव येथे सुमारे ४१५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून अत्याधुनिक ‘युनायटेड साधव इंटिग्रेटेड मेरीटाईम कॉम्प्लेक्स’ उभारण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील १९ सामंजस्य करार करून मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यात आली आहे.
सागरी क्षेत्रातील कौशल्य विकासासाठी पालघर जिल्ह्यातील वसई येथे अत्याधुनिक मत्स्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे. आदिवासी युवकांना स्वावलंबी बनविण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ राबविले जात आहे. बायोफ्लॉक, फिश केज कल्चर आणि फिश व्हेंडिंग सेंटर यांसारख्या आधुनिक प्रकल्पांमुळे ग्रामीण आणि आदिवासी भागात रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळत आहे.महाराष्ट्रातील ९१ अतिसंवेदनशील सागरी किनाऱ्यांवरील लँडिंग पॉईंट्सवर सुरक्षा रक्षक आणि पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करून किनारी सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि मानवी संसाधनांचा प्रभावी वापर करून सागरी सुरक्षेला नवे बळ मिळाले आहे.
मत्स्य व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील सागरी, मत्स्य आणि बंदर विकास क्षेत्र नव्या युगात प्रवेश करत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा, शाश्वत विकास, मच्छीमार कल्याण आणि मोठ्या प्रमाणातील गुंतवणूक यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे सागरी हब बनविण्याचा त्यांचा संकल्प प्रत्यक्षात उतरू लागला आहे. विकासाची दूरदृष्टी, निर्णयक्षमता आणि नाविन्यपूर्ण दृष्टिकोन यांमुळे नितेश राणे हे महाराष्ट्राच्या हायटेक सागरी विकासाचे गतिमान प्रशासक म्हणून उदयास येत आहेत.
महाराष्ट्राच्या सागरी विकासाच्या या नव्या शिल्पकारास वाढदिवसाच्या निमित्ताने माझ्या खूप खूप शुभेच्छा..!
✒️श्री मंदार सदाशिव चोरगे वैभववाडी.९७६७२२२२४८
