सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : कौशल्य विकासासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे आणि त्या माध्यमातून तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे धोरण महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्वीकारले. त्या धोरणास शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांनी गती दिली. त्यासाठी उद्योगमंत्री उदय सामंत, कौशल्यविकास व उद्योजकता विकासमंत्री मंगलप्रभात लोढा आणि उच्चशिक्षणमंत्री चंद्रकात पाटील यांचे सहकार्य मिळाले. उद्योग-परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्रात अग्रस्थानी राहावा, मराठी तरुणांना रोजगार मिळावा, असा संकल्प महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाने सोडला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या याच धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या हेतूने शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर जर्मनीच्या दौऱ्यावर गेले.या दौऱ्यात कौशल्यविकास, शिक्षण, पर्यटन व सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याबाबत महाराष्ट्राशी – तातडीने सांमजस्य करार करण्यास जर्मनीतील बाडेन-वूर्टेमबर्ग राज्य सरकार उत्सुक आहे. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांना होईल आणि त्यांना जर्मनीत नोकऱ्यांची संधी मिळेल,अशी माहिती शालेय शिक्षण व मराठी भाषामंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली.
जर्मनीच्या दौऱ्यावर असलेल्या श्री. केसरकर यांनी आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कौशल्यविकास प्रशिक्षण, पर्यटनाला चालना, जर्मन भाषा शिक्षण या महत्त्वाच्या विषयावर दि.15 व 16 मे रोजी झालेल्या बैठकामध्ये विविध मुद्दे मार्गी लावले. त्यातील चर्चेचे फलित म्हणून महाराष्ट्र व बाडेन वूमबर्ग राज्यांमध्ये लवकरच सामंजस्य करार केला जाईल. त्यासाठी बाडेन-वूर्टेमबर्गच्या सरकारने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री याना रीतसर आमंत्रित केले आहे. बाडेन- वूमबर्ग जर्मनीतील सर्वात संपन्न, औद्‌योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य आहे. त्याच्याशी महाराष्ट्राचे दीर्घ काळापासून संबंध आहेत. ते आता अधिक दृढ होतील, असा विश्वास श्री. केसरकर यांनी व्यक्त केला.
श्री. केसरकर म्हणाले, “भारताला महासता बनविण्याचे स्वप्न आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविले आहे. ‘सेवाक्षेत्राच्या माध्यमातून कोट्यवधी भारतीय तरुण जगातील प्रगत देशांत जातील आणि आपल्या कामाद्वारे भारतीय संस्कृतीचा ठसा उमटवतील,’ असेच पंतप्रधानाना अपेक्षित आहे. त्याचे हे स्वप्न बळकट करण्याचे काम महाराष्ट्र सरकार करीत आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील असंख्य तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल.”
श्री. केसरकर, त्यांच्या समवेत असलेले वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सोमवारी आणि मंगळवारी तीन महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. स्टुटगार्ट व कार्ल्सरुह येथे झालेल्या या बैठकांना भारताचे महावाणिज्य दूत (दक्षिण जर्मनी) मोहित यादव, महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण खात्याचे प्रधान सचिव श्री. रणजितसिंह देओल व श्री. केसरकर यांचे स्वीय सचिव श्री. मंगेश शिंदे उपस्थित होते. या महत्त्वाच्या बैठकांचे नियोजन जर्मनीतील मराठी उद्योजक श्री. ओंकार कलवडे यांनी केले.
स्टुटगार्टमध्ये श्री. केसरकर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाची बाडेन-वर्टेमबर्ग राज्य सरकारशी बैठक झाली. त्यास स्टेट मिनिस्टर डॉ. फ्लोरियान स्टेकमन, राज्याच्या शिक्षणमंत्री थेरेसा शॉपर व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. त्यात अल्पकालीन, मध्यमकालीन व दीर्घकालीन धोरणांवर सविस्तर चर्चा झाली. दोन्ही राज्यांमध्ये तातडीने कृतिदन सुरू करून, कौशल्यविकास, पर्यटन, शिक्षण, सांस्कृतिक देवाण-घेवाण याबाबतचे सामंजस्य करार केला जाईल. त्यातून मराठी तरुणांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीची संधी मिळेल आणि जर्मनीतील मनुष्यबळाची कमतरता दूर होईल.
कौशल्यविकासासाठी जर्मनीचे सहकार्य
श्री. केसरकर म्हणाले की, कौशल्यविकासासाठी तातडीने अंमलात आणण्याच्या धोरणामध्ये भारतीय तरुणांना कौशल्यविकासाचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण देणे व त्या माध्यमातून जर्मनीमधील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे यावर चर्चा झाली. जर्मनीतील सर्वात प्रगत बाडेन-बूमबर्ग राज्यात मनुष्यबळाची कमतरता प्रकर्षाने जाणवत आहे. इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, हॉटेल मॅनेजमेंट, आरोग्य क्षेत्रातील नर्सिंगसह विविध टेक्निशियन आदी दैनंदिन गरजाच्या कामांसाठी जर्मनीत मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ हवे आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण संस्थांमधून कौशल्याचे प्रशिक्षण दिले जातेच. जर्मनीमध्ये आवश्यक असलेल्या कौशल्याची त्यात भर घातली जाईल. त्यामध्ये प्रामुख्याने नवे तंत्रज्ञान व जर्मन भाषेचे शिक्षण याचा समावेश असेल. त्यासाठी दोन्ही राज्यांच्या सरकारच्या नियंत्रणाखाली दोन सरकारमध्ये किंवा उद्योगामध्ये करार केले जातील,कुशल कामगारांना जर्मनीत काम करण्यासाठी व्यावसायिक प्रमाणपत्राची गरज असते. ते काम फ्रायबर्ग (बाडेन-वर्टेमबर्ग) येथील संस्था करतील. त्यामुळे तरुणांना व्हिसा व जर्मनीत रोजगार मिळणे यात येणाऱ्या अडचणी दूर होतील, असे श्री. केसरकर यावेळी म्हणाले.
मुंबईत ग्लोबल एक्सलन्स सेंटर
महाराष्ट्र सरकार या सर्व विषयांवर गांभीर्याने पुढे जात आहे, असे स्पष्ट करून श्री. केसरकर म्हणाले, मुंबईतील वरळीमधील सरकारी जागेवर महाराष्ट्र सरकारतर्फे ‘ग्लोबल एक्सलन्स सेंटर चालू करण्यात येईल. जर्मनीसह सर्व प्रगत राष्ट्राच्या गरजानुसार तेथे कौशल्याचे आणि भाषेचे प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यासाठी जर्मनीतील आणि संबंधित राष्ट्रातील तज्ज्ञ मार्गदर्शन करतील. तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्रीसह सर्व आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध केल्या जातील काही काळानंतर ‘ग्लोबल एक्सलन्स सेंटरची उपकेंद्रे महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी उभी केली जातील. कौशल्य प्राप्त केलेल्या तरुणांना जर्मनीसह संबंधित देशात किमान विशिष्ट काळासाठी रोजगाराची संधी मिळेल, यासाठी करार केले जातील. या सर्व प्रक्रियेवर महाराष्ट्र सरकारचे नियंत्रण असेल, मध्यमकालीन धोरणाचा हा भाग आहे.”
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कौशल्यविकासाबाबत विशेष आग्रही आहेत. त्यांच्या पुढाकाराने हे धोरण आखण्यात आले आहे. त्यात महाराष्ट्र अग्रेसर राहील, अशी ग्वाही देऊन श्री. केसरकर म्हणाले, “भारत सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरणाचे पाऊल टाकले आहे. त्यात व्यावसायिक तांत्रिक प्रशिक्षण आणि परदेशी भाषांचे शिक्षण खालच्या वर्गापासूनच उपलब्ध करण्यात आले आहे.
बैठकांमधील चर्चेतील निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी दोन्ही राज्यामध्ये तातडीने कृतिदल स्थापन केले जाईल. त्या त्या राज्याच्या मंत्र्याच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या या कृतिदलामध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकान्यांचा समावेश असेल. महाराष्ट्राच्या कृतिदलाची धुरा उद्योगमंत्री कौशल्य विकासमंत्री, शालेय शिक्षणमंत्री आणि उच्चशिक्षणमंत्री सांभाळतील, अशी माहितीही श्री. केसरकर यांनी स्टुटगार्टच्या ‘चेंबर ऑफ स्किल्ड क्राफ्ट्स’ या उद्योग वाणिज्यविषयक संस्थेला श्री. केसरकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी काल भेट दिली. तेथे त्यांची कौशल्यविकास या विषयावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. संस्थेच्या कामकाजाची मंत्री केसरकर यांनी माहिती घेतली. संस्थेतर्फे चर्चेत ख्रिस्तॉफ ग्रेटर, डॉ. हॅड्रिक व्हॉन अनगर्न-स्टनबर्ग, स्किमेज आयजल सहभागी झाले.
प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल व शाह यांनी बैठकीत महाराष्ट्राच्या वैशिष्ट्यांचे सादरीकरण केले. त्यांचे उपस्थितांनी कौतुक केले.
श्री. केसरकर यांच्या दौऱ्यात सोमवारी दुसरा महत्त्वाचा कार्यक्रम होता तो कार्ल्सरुह येथील जिल्हा हस्तकला संघाच्या भेटीचा. कौशल्यविकास व शिक्षण या क्षेत्रामधील परस्पर सहकार्य वाढविणे, हा भेटीचा उद्देश होता. भारतीय तरुणांना प्रशिक्षणासाठी कार्ल्सरुह येथे आमंत्रित करण्यास संघटना उत्सुक आहे. कार्ल्सरुहचे महापौर डॉ. फ्रैंक मेनोप यांनी श्री. केसरकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांचे आत्मियतेने स्वागत केले. कार्ल्सरुह प्रादेशिक कारागीर संघटनेचे व्यवस्थापकीय संचालक आंद्रियास रीफस्टेक यानी प्रकल्पांविषयी माहिती दिली.
मराठी माणसांचा गौरव
या तिन्ही बैठकांमध्ये श्री. केसरकर यांनी भारत व जर्मनी यांच्यातील दृढ नाते. महाराष्ट्र व बाडेन-यूर्टेमबर्ग राज्यांचे दीर्घकालीन असलेले संबंध, पुणे-कार्ल्सस्ह आणि मुंबई-स्टुटगार्ट ही भगिनी शहरे याचा आपुलकीने उल्लेख केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ शोल्झ यांच्यातील स्नेहपूर्ण संबंधांची आठवणही त्यांनी काढली. मराठी व भारतीय माणसे जगातील ज्या ज्या देशांमध्ये गेले, तेथे तेथे ते एकरूप झाले, असे सांगून श्री. केसरकर म्हणाले की, भारतीयांची प्रतिमा प्रामाणिक, कष्टाळू, सुसंस्कृत अशी आहे. ती भविष्यात ठळक होईल.
