तोंडवली-बावशी ग्रामपंचायतीतील प्रकरण
सरकारी वकील रुपेश देसाईंचा यशस्वी युक्तिवाद
ओरोस (प्रतिनिधी) : तोंडवली-बावशी ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामसेवकाला शिवीगाळ व धमकी देत सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी अतुल वासुदेव सदडेकर (वय ५८), मंदार राजाराम कुलकर्णी (४२) आणि प्रकाश रामचंद्र मेस्त्री (२८, तिघेही रा. तोंडवली, ता. कणकवली) यांना न्यायालयाने दोषी ठरविले. तिघांना विविध कलमांनुसार कारावास व दंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून, प्रत्यक्षात दोन वर्षांचा सश्रम कारावास व एकूण ३३ हजार रुपये दंड भोगावा लागणार आहे. या खटल्यात आठ साक्षीदार तपासण्यात आले. त्यापैकी फिर्यादी ग्रामसेवक सचिन आनंद पवार आणि प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार योगेश दत्ताराम नारिंग्रेकर यांची साक्ष महत्त्वाची ठरली.
तोंडवली-बावशी ग्रामपंचायत कार्यालयात ८ एप्रिल २०२१ रोजी सकाळी अकराच्या सुमारास हा प्रकार घडला होता. ग्रामसेवक सचिन पवार यांनी याबाबत कणकवली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. त्यानुसार भारतीय दंड विधानाच्या कलम ३५३, ५०४, ५०६ व ३४ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
पोलिसांच्या दोषारोपपत्रानुसार, २५ मार्च २०२१ रोजी झालेल्या ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या टेंडरच्या ठरावाची प्रत आरोपींनी ग्रामसेवक पवार यांच्याकडे मागितली होती. ठरावाची प्रत मिळण्यासाठी लेखी अर्ज द्यावा लागेल आणि त्यानंतर प्रत देता येईल, असे पवार यांनी सांगितले. यावरून वाद निर्माण झाला. आरोपींनी शिवीगाळ व धमकी देत सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा आरोप होता.
कणकवली पोलिसांनी तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एकूण आठ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या. फिर्यादी सचिन पवार यांनी घटनेचा सविस्तर घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला. तर, घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार योगेश नारिंग्रेकर यांच्या साक्षीने अभियोजनाच्या दाव्याला महत्त्वाचा आधार मिळाला. अन्य साक्षी व उपलब्ध पुराव्यांचा विचार करून न्यायालयाने तिन्ही आरोपींना दोषी ठरविले.
कलम ३५३ अंतर्गत दोन वर्षांचा कारावास व तीन हजार रुपये दंड, कलम ५०४ अंतर्गत सहा महिन्यांचा कारावास व एक हजार रुपये दंड, तर कलम ५०६ अंतर्गत एक वर्षाचा कारावास व दोन हजार रुपये दंड, अशा स्वतंत्र शिक्षा सुनावण्यात आल्या आहेत. या शिक्षांनुसार तिघांना दोन वर्षांचा सश्रम कारावास आणि एकूण ३३ हजार रुपये दंड भोगावा लागणार आहे. तदर्थ न्यायाधीश क्रमांक १ तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. एस. इंदलकर यांच्या न्यायालयाने हा निकाल दिला. सरकार पक्षातर्फे अतिरिक्त जिल्हा सरकारी अभियोक्ता रुपेश देसाई यांनी काम पाहिले.
