कातकरी आदिवासी वस्त्यांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; ११ नोव्हेंबरला भाऊबीजचे औचित साधून प्रांतधिकारी, तहसीलदार, गटविकासअधीकारी यांना भाऊ मानुन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून प्रांत कार्यालयापर्यंत मार्च काढणार
भाऊबीज म्हणून पाणी व “लाडक्या बहिणी”ची पेन्शन मागणार
कणकवली (प्रतिनिधी) : तालुक्यातील कातकरी आदिवासी समाजाच्या मूलभूत प्रश्नांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप करत सत्यशोधक सेक्युलर फ्रंट व मासूम -उलगुलाम संविधान गट चे वतीने आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. कातकरी आदिवासी महिलांना ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेपासून वंचित ठेवण्यात येत असून, काही आदिवासी वस्त्यांमध्ये अद्याप पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था झालेली नाही. तसेच आदिवासी समाजाला विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यातही अडचणी येत असल्याने या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील निवेदन प्रांताधिकारी जगदीश कातकर यांना देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०२१-२२ मध्ये कातकरी आदिवासी समाजाच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात आंदोलने, बैठका आणि पुनर्वसनाबाबत चर्चा झाली होती. त्यावेळी घरकुलांच्या प्रश्नासंदर्भात कार्यवाही करण्यात आली. मात्र, पिण्याचे पाणी, जॉब कार्ड, जातीचे दाखले, आधारकार्ड, रेशनकार्ड तसेच वनहक्कासाठी आवश्यक असलेल्या पाच एकर जमिनीच्या मागणीसह अनेक प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत.
कणकवली तालुक्यातील फोंडाघाट, करंजे, कलमठ आणि कणकवली (गणपतीसाना) येथील वस्त्यांमधील पात्र महिलांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक असताना त्या या लाभापासून वंचित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या आदिवासी कातकरी महिलांना योजनांचा लाभ मिळवून देण्याऐवजी त्यांना प्रशासनाकडून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
फोंडाघाटमधील कातकरी वस्तीला चार वर्षांपासून पाण्याची प्रतीक्षा
फोंडाघाट येथील गांगोवाडी कातकरी आदिवासी वस्तीत पाण्याची टाकी, बोअरवेल आणि ग्रामपंचायत नळपाणी योजनेची अंमलबजावणी तातडीने केली जाईल, असे आश्वासन पुनर्वसनाच्या बैठकीत देण्यात आले होते. मात्र, चार वर्षांचा कालावधी उलटूनही या वस्तीत अद्याप पाणी पोहोचलेले नाही. पाणी ही मानवाची मूलभूत गरज आणि मूलभूत अधिकार असताना आदिवासी बांधवांना त्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.
सध्या या वस्तीत राहणाऱ्या नागरिकांना दोन ते तीन किलोमीटर पायपीट करून उन्हाळ्यात पाणी आणावे लागते. त्यामुळे महिला, मुले आणि पुरुषांना शारीरिक त्रास सहन करावा लागत असून, आरोग्याचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आला असताना आदिवासी कुटुंबांना पाण्यासाठी होणारी वणवण थांबवून तातडीने स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आदिवासी विकास प्रकल्पाचे कार्यालय रायगडमध्ये; सिंधुदुर्गातील आदिवासी योजनांपासून वंचित
आदिवासी विकास योजनांसाठीचे कार्यालय पेण, रायगड येथे असल्याने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. हे कार्यालय जिल्ह्यापासून जवळपास ४०० किलोमीटर अंतरावर असल्याने कातकरी आदिवासी बांधवांना योजनांची माहिती मिळवणे आणि त्यांचा लाभ घेणे कठीण होत आहे. त्यामुळे आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांचे विभागीय कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आदिवासी बांधवांचे जीवन जंगल, जमीन आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीशी जोडलेले असताना त्यांच्या पुनर्वसनाचे, रोजगाराचे, शिक्षणाचे, आरोग्याचे आणि निवाऱ्याचे प्रश्न अद्याप कायम आहेत. विशेषतः दुष्काळाच्या काळात रोजगार मिळवणे कठीण होत असून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न अधिक गंभीर बनत असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सर्व प्रश्नांबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवार, ११ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा, कणकवली ते प्रांत कार्यालय, कणकवली असा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मार्च भाऊबीजींचे निमित्ताने आपलें भाऊ मानुन आपल्या मागण्या पूर्ण कराव्यात यासाठी गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांना ओवाळणी करून, प्रांतसाहेबाना ओवाळणी करून आदिवासी बांधवांच्या समस्या मांडण्यात येणार आहेत. तसेच या प्रश्नांची माहिती जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनाही देण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
सत्यशोधक सेक्युलर फ्रंटचे अ‍ॅड. सुदीप कांबळे आणि अ‍ॅड. स्वाती तेली यांनी हे निवेदन दिले असून, कातकरी आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने ठोस पावले उचलावीत, अशी मागणी केली आहे.
