आठव्या वेतन आयोगात समावेश, पेन्शनसह विविध सुविधा लागू करण्याची मागणी
कणकवली (प्रतिनिधी) : अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघटना, सिंधुदुर्ग विभागाच्या वतीने गुरुवारी सायंकाळी ओरोस येथील अधीक्षक डाकघर कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करून ग्रामीण डाक सेवकांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यात आले. यासंदर्भात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष हरयाण आणि सचिव जगन्नाथ मोडक यांनी अधीक्षक डाकघर, सिंधुदुर्ग विभाग, ओरोस यांना निवेदन सादर केले आहे. संघटनेच्या मागण्या वरिष्ठ पातळीवर सादर करून न्याय मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंती निवेदनातून करण्यात आली आहे.
ग्रामीण डाक सेवकांना आठव्या वेतन आयोगात समाविष्ट करावे किंवा त्यांच्यासाठी स्वतंत्र आयोग नेमावा, नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेन्शन लागू करावी, तसेच विभागीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सिद्धांतांवर आधारित सर्व ग्रामीण डाक सेवकांना १ जानेवारी २००४ पूर्वीच्या पेन्शन योजनेप्रमाणे लाभ द्यावेत, सी.जी.एच.एस व ई.एस.आय प्रमाणे व्यापक आरोग्य सुविधा उपलब्ध कराव्यात आणि १९७२ च्या कायद्यानुसार ग्रॅच्युइटीचा लाभ द्यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
ग्रामीण डाक सेवकांच्या कामाचे मूल्यमापन प्रत्यक्ष कामाच्या प्रमाणात करावे, अव्यवहार्य उद्दिष्टे देणे बंद करावे, तसेच १२, २४ आणि ३६ वर्षांच्या सेवेनुसार महागाई भत्त्यासह आर्थिक पदोन्नती लागू करून थकबाकी द्यावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
याशिवाय, ओ.एम.ओ चा दर प्रतिमहिना ५०० रुपयांवरून ३२०० रुपये करावा, वर्गीकृत शहरांमध्ये कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकांना घरभाडे भत्ता द्यावा, तसेच सर्व शाखा डाकघरांना पुरेशा प्रमाणात स्टेशनरी, फर्निचर आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ए.आय.जी.डी.एस चे माजी महासचिव कॉ. एस. एस. महादेवय्या यांना तातडीने कामावर रुजू करून घ्यावे, तसेच इतर संघटना पदाधिकाऱ्यांवर करण्यात आलेली अन्यायकारक कारवाई मागे घ्यावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
ग्रामीण डाक सेवकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर वरिष्ठ स्तरावर सकारात्मक निर्णय घेऊन न्याय द्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.
