आचरा (प्रतिनिधी) : मालवण नगरपरिषद क्षेत्रातील स्थानिक पारंपरिक गाबीत व मच्छिमार बांधवांच्या प्रलंबित बांधकामांना कायदेशीर मंजुरी द्यावी, तसेच किनारपट्टीच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी ‘स्थानिक किनारपट्टी समन्वय समिती’ स्थापन करावी, अशी मागणी गाबीत फिशरमन फेडरेशनच्या वतीने करण्यात आली आहे. यासंदर्भात फेडरेशनने मालवण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना दोन स्वतंत्र निवेदने सादर केली. या मागण्यांवर मुख्याधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत नियमानुसार कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर यांनी दिली.
प्रलंबित बांधकामांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या Vanashakti v. Union of India या प्रकरणातील २९ जुलै २०२६ च्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEFCC) ३० सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या अनुषंगाने मच्छिमारांच्या प्रलंबित बांधकाम प्रस्तावांचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
सीआरझेड (CRZ) क्षेत्रात राहणाऱ्या पारंपरिक मच्छिमार बांधवांचे बांधकाम परवाने, घरांच्या दुरुस्तीचे अर्ज आणि तांत्रिक व पर्यावरणीय परवानग्यांअभावी प्रलंबित असलेले प्रस्ताव नियमानुसार तातडीने निकाली काढावेत, असे फेडरेशनने म्हटले आहे. तसेच मच्छिमारांना संबंधित नियम व परवानगी प्रक्रियेबाबत मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी नगरपरिषदेत स्वतंत्र ‘विशेष कक्ष’ सुरू करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
होमस्टे व सी-फूड पर्यटनाला प्रोत्साहन द्या
स्थानिक मच्छिमारांनी रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या उद्देशाने उभारलेले छोटे होमस्टे (Bed & Breakfast), सी-फूड पर्यटन उपक्रम आणि पूरक बांधकामांच्या बाबतीत लागू नियमांनुसार प्रक्रिया पूर्ण करून आवश्यक परवानग्या व ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) द्यावीत, अशी मागणी फेडरेशनने केली आहे. पारंपरिक मत्स्यव्यवसायाला पूरक उत्पन्न मिळावे आणि स्थानिकांना पर्यटन व्यवसायात संधी उपलब्ध व्हावी, हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
किनारपट्टीच्या संरक्षणासाठी स्वतंत्र समन्वय समिती
मालवणची समृद्ध किनारपट्टी, वाढता पर्यटन व्यवसाय आणि पारंपरिक मत्स्यव्यवसाय यांचा समतोल राखण्यासाठी ‘स्थानिक किनारपट्टी समन्वय समिती’ स्थापन करण्याची मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषद अधिनियम, १९६५ मधील लागू तरतुदींनुसार या समितीची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या समितीच्या माध्यमातून किनारपट्टीची नियमित स्वच्छता, प्लास्टिकमुक्ती मोहीम, कचरा व्यवस्थापन, कांदळवनांचे संरक्षण, सीआरझेड नियमांचे पालन आणि स्थानिक मच्छिमार व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधण्यावर भर देण्यात आला आहे.
प्रस्तावित समितीमध्ये नगराध्यक्ष किंवा प्रशासक यांना अध्यक्ष, तर मुख्याधिकारी किंवा नगरपरिषदेच्या अभियंत्यांना सदस्य सचिव म्हणून जबाबदारी देण्याची सूचना करण्यात आली आहे. याशिवाय मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वन विभागातील कांदळवन कक्ष, स्थानिक मच्छिमार संस्थांचे प्रतिनिधी आणि पर्यटन व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
‘मच्छिमारांचे हक्क आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणे आवश्यक’
यावेळी बोलताना गाबीत फिशरमन फेडरेशनचे अध्यक्ष विष्णू मोंडकर म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या ३० सप्टेंबर २०२६ च्या कार्यालयीन ज्ञापनाच्या पार्श्वभूमीवर पारंपरिक गाबीत व मच्छिमार समाजाच्या प्रलंबित बांधकामांच्या प्रश्नांवर कायदेशीर मार्गाने तोडगा काढण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर पिढ्यान्‌पिढ्या वास्तव्य करणाऱ्या मच्छिमारांना त्यांच्या घरांबाबत योग्य कायदेशीर दिलासा मिळावा आणि होमस्टेच्या माध्यमातून स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण व्हाव्यात, ही आमची भूमिका आहे.
मालवणच्या किनारपट्टीचे पर्यावरण जपत पर्यटनाचा विकास साधण्यासाठी समन्वय समिती महत्त्वाची ठरेल. पारंपरिक मच्छिमारांचे हित, पर्यावरण संवर्धन आणि पर्यटन व्यवसाय यांचा समतोल राखण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असेही मोंडकर यांनी सांगितले.
मुख्याधिकाऱ्यांचे सकारात्मक आश्वासन
गाबीत फिशरमन फेडरेशनने सादर केलेल्या दोन्ही निवेदनांवर मालवण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे आदेश आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विचारात घेऊन स्थानिक मच्छिमारांच्या प्रलंबित बांधकामांबाबत नियमानुसार कायदेशीर कार्यवाही सुरू केली जाईल. तसेच ‘स्थानिक किनारपट्टी समन्वय समिती’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर वरिष्ठ स्तरावर चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्याधिकाऱ्यांनी दिल्याचे मोंडकर यांनी सांगितले.
यावेळी नगरपरिषदेचे बांधकाम सभापती सहदेव बापार्डेकर आणि महिला व बालकल्याण सभापती अन्वेषा आचरेकर उपस्थित होते.
