वन्य प्राण्यांच्या प्रतिबंधासाठी सामूहिक सौर कुंपण फायदेशीर ठरू शकते- ब्रिगेडियर सुधीर सावंत

सिंधुदुर्गनगरी (प्रतिनिधी): वन्य प्राण्यांच्या प्रतिबंधासाठी सामूहिक सौर कुंपण फायदेशीर ठरू शकते, असे आज झालेल्या वन्य प्राण्यांपासून संरक्षण बैठकीत ब्रिगेडियर सुधीर सावंत यांनी सांगितले.वन्य प्राण्यांमुळे होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना आखण्यासाठी माजी खासदार ब्रिगे. सुधीर सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय, वन खाते, सामाजिक वनिकरण, कृषि विभाग व अन्य संस्थांचे प्रतिनिधी यांचे उपस्थितीत सिंधुदुर्गनगरी येथील कृषि महाविद्यालय येथे सभा संपन्न झाली. या सभेस सहाय्यक वन संरक्षक सुनील लाड, जिल्हा कृषी अधिकारी वीरेश अंधारी, वन परिक्षेत्र अधिकारी चंद्रहार जगदाळे, वन क्षेत्रपाल अमित कटके, वनपाल अनिल चव्हाण, वनरक्षक प्रियांका पाटील, कृषि विज्ञान केंद्राचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ व प्रमुख भास्कर काजरेकर, प्राचार्य योगेश पेडणेकर, सैनिक स्कूलचे प्राध्यापक ऋषिकेश गावडे, शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक व शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ५४.२३ टक्के शासकीय व खाजगी वनाचे क्षेत्र आहे. जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांची संख्या सुद्धा जास्त आहे. हत्ती, माकड, रान डुक्कर, साळींदर, गवा रेडे, वनगाय, शेकरू, या सारख्या वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. याच्यावर प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सामुहीक सौर कुंपण फायदेशीर आहे. यासाठी वन खात्याकडे ७५ टक्के सबसिडीची योजना आहे. वन्य प्राण्यांपासून शेतीचे नुकसानीबाबत शासनाकडून मिळणारा मोबदला अल्प प्रमाणात असतो. त्यामध्ये बदल होणे गरजेचे आहे, असे ब्रिगे. सुधीर सावंत म्हणाले. सभे दरम्यान सहाय्यक वन संरक्षक सुनील लाड यांनी शासनास सादर केलेल्या अहवालांचे स्पष्टीकरण करताना वन्य प्राणी शेती बरोबरच थेट मनुष्य वस्तीमध्ये सुद्धा येत आहेत. गवारेडयांच्या बंदोबस्तासाठी ग्रामपंचायत, सहकारी संस्था यांच्या सहकार्याने सामुहीक सौर कुंपण योजना गावागावात राबविण्याची गरज आहे. ही योजना वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी पण चालू आहे. हत्तीचा उपद्रव रोखण्यासाठी ट्रेचिंग हा एक मार्ग आहे. पण हा मार्ग यशस्वी होत नाही. शासनाने हत्तीचा उपद्रव रोखण्यासाठी लक्ष देणे आवश्यक आहे. माकडांचा होणारा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी व त्यांची संख्या कमी करण्यासाठी हिमाचल प्रदेशाच्या धर्तीवर माकडांची नसबंदी करून त्यांना दूरवर जंगलात सोडण्यात यावे. त्यासाठी त्यांची खाण्यापिण्याची व्यवस्था करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जंगलात फळझाडे लागवड करणे गरजेचे आहे, असेही यावेळी ब्रिगेडियर सावंत यांनी सांगितले. जिथे शासकीय व खाजगी वने आहेत, त्या गावात संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापन करून ग्रामपंचायत, सहकारी संस्था व गावातील अन्य संस्था यांच्या सहकार्यातून उपाय योजना आखाव्यात. समितीचे अध्यक्ष सरपंच असतील तर सचिव वन खात्याचे अधिकारी असतील. या कमिटीद्वारे रानटी जनावरांच्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेसाठी सरकारकडे प्रस्ताव द्यावे. हत्तींच्या येण्याच्या मार्गावर मधमाशांच्या निर्मितीचे प्रकल्प उभारावेत. सौर कुंपणाचा वापर मोठ्या प्रमाणात करावा व त्याची देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी लाभधारक शेतकऱ्यांनी घेणे गरजेचे आहे. शेतीच्या संरक्षणासाठी बंदुकांचे परवाने मिळण्याची तसेच परवाने नुतनीकरण करून वारसांना मिळावेत, अशी शेतकऱ्यांकडून सतत मागणी होत आहे. परवाने देताना वन विभागाची शिफारस घेण्यात यावी. वनविभागाकडे अपुरे कर्मचारी बळ ही एक मोठी समस्या असल्याचे निदर्शनास आणण्यात आले.