सिंधुदुर्ग (प्रतिनिधी) : राज्यशासनाने २०१७ पासून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना आश्वासने दिली, पण मानधनात वाढ केलेली नाही. महागाई गेल्या ५ वर्षात तिपटीने वाढली. नुकताच केंद्राचा अर्थसंकल्प जाहीर झाला पण अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या तोंडाला केंद्राने पानेच पुसली. अंगणवाडी कर्मचारी सभा त्यासाठी केंद्रसरकारचा निषेध करते. राज्य सरकारने तर खोटे बोलण्याचा कहरच केला आहे.महिला व बालकल्याण खात्याचे मंत्रालायातून यांनी दिवाळीपूर्वी गोड बातमी देणार सांगीतले.त्याआधी युनियन्स आणि जिल्हावार अंगणवाडी कर्मचारी यांचेशी ऑनलाईन संपर्क करुन मानधन वाढीचे आश्वासन दिले, दिवाळी गेली.मग नोव्हेंबरच्या मुंबई मोर्चा समोर येऊन सांगीतले,१ महीन्याचे आत मानधनवाढ देणार.महीना उलटून गेला तरी हालचाल नाही म्हणून डिसेंबरला नागपूर मोर्चा झाला,तिथे २६जानेवारीपूर्वी भरीव मानधन वाढ देणारच असे सांगीतले. २६जानेवारी सुध्दा गेला,अजून काही हालचाल नाही. यांच्या कशावर विश्वास ठेवायचा? प्रसार माध्यमांमधून मात्र अंगणवाडीचे मानधन दुप्पट केल्याच्या बातम्यांचा रोजचा रतीब चालू आहे
आयुक्त एकात्मिक बालविकास यांनी नवी मुंबईत सर्व युनियन्सना चर्चेसाठी बोलावले होते. नवीन कर्मचारी भरतीचा जी आर निघाला, नागरी विभागातील वॉर्डाची अट शिथील झाली. पण त्याव्यतिरिक्त एकही मागणी मान्य करणारे ठोस पुरावे आयुक्त देऊ शकल्या नाहीत.तिथेपण आश्वासनांचा पाऊसच पडला.
त्यामुळे आंगणवाडी सेविकेचे सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. २० फेब्रूवारीपासून महाराष्ट्रातील दोन लाख दहा हजार कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. तशी निवेदन शासनाला दिली असून जिल्हावार संपाची जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. जिल्ह्यातील अधिकारी सुध्दा विनाकारण अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना त्रास देतात, त्याचा पाढाच वाचण्यात आला.
ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरचे मानधनातून कापून घेतलेली पतसंस्था वसूली गेले ४ सहीने पतसंस्थेचे न पाठवल्यामुळे कर्जदारांना ५ महीन्याचा व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. बचतगटांनी अंगणवाड्याना ताजा शिजवलेला पोषक आहार द्यावा असे अपेक्षित आहे, पण ८रुपये दर परवडत नाही. म्हणून बचतगट आहार शिजवत नाहीत. मग शासनच म्हणते कूपोषण वाढू नये म्हणून अंगणवाडी सेविका किंवा मदतनीसांनी तो शिजवून द्यावा. पण गेले८महीने त्यांना मानधन दिलेच नाही, मात्र जे हाताचे बोटावर मोजण्याइतके बचतगट आहार शिजवताना पण त्यांची बिले देण्यात आली नाही हा कुठला न्याय आहे? आता अंगणवाडी कर्मचारी आहार शिजवणे बंद करणार आहेत.
जिल्ह्यातील तीव्र कूपोषित मुलांसाठी काय उपाययोजना करणार असे अधिकारी वर्गाला विचारलेवर सुपरवायझर आणि अधिकारी वर्गाने अंगणवाडी सेविकांना वेठीला धरले, नोटीस देऊन महाराष्ट्रभर असहकार आंदोलन सुरु असतांना सेविकांना अपमानकारक बोलणे,नोटीसा देणे असे प्रकार करुन त्यांचा भावनिक कोंडमारा केला. तीव्र कूपोषित मुलांना अंडी आणीन सोन्याची केळी द्यायला सांगीतले. अंडे ८रुपये झाले,केळी ६० रुपये डझन झाली.एक अंडे उकडून द्यायचे तर ९रुपये व दोन केळी द्यायची तर १० रुपये लागतात. जिल्हा परीषद ६रुपये देणार सांगते पण अद्याप एकही पैसा दिलेला नाही. आजपर्यंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहानुभूतीपूर्वक पहात असत गेल्या
४५ वर्षांचा माझा अनुभव आहे पण सध्या असल्या छोट्या-मोठ्या प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना वेळच मिळत नाही. असे दुर्देवाने म्हणावे लागेल .
नागपूरला मोर्चाचे वेळी पोषण ट्रॅकर ॲप इंग्लीश मध्ये आहे ते मराठीत द्यावे यासाठी हायकोर्टात आमचा लढा चालू आहे तरीपण अधिकारी अंगणवाडी सेविकांना खूप त्रास देतात, काही अधिकारी एकाच तालुक्यात ८/९ वर्षे वशिल्याने ठेवल्यामुळे त्या संस्थानिकच असल्यासारखे वागतात.या सर्वांसाठी एक मोर्चा काढणार आहे.
पण ४५ वर्षे इतके शांततेत मोर्चे काढले, मागील मोर्चात दबावाखाली पोलीसांनी केस दाखल केली. तसेच. या सर्व कारणांसाठी महाराष्ट्राबरोबरच सिंधुदूर्गातील सर्व अंगणवाडी कर्मचारी २० फेब्रुवारीपासून अंगणवाड्या बंद ठेवून बेमुदत संपावर जात आहेत. मुलांना आहार वाटला जाणार नाही, कूपोषण वाढले तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची राहील अशी माहिती अंगणवाडी सभेचे नेत्या कमलताई परुळेकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.
