कुडाळ (अमोल गोसावी) : महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती येणाऱ्या मार्च एन्डच्या नावाखाली वित्तीय संस्था, को-ऑपरेटिव्ह बँका, मायक्रो फायनान्स कंपन्या जाचक पद्धतीने बेकायदेशीर वसुली कारवाया करतात. या संस्थांच्या वसुली एजंटांकडून लोकांना विशेष करून महिलांना त्रास देण्याचे काम सुरू आहे वेळी अवेळी लोकांच्या घरी जाऊन बसतात. आणि मानसिक दृष्ट्या टॉर्चर करण्याची जी काही पद्धत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या स्मॉल फायनान्स कंपन्यांनी अवलंबलेली आहे. त्याला जशास तसे उत्तर देऊन लोकांच्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी व कर्जदार जामीनदारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती पूर्ण क्षमतेने रस्त्यावर उतरणार आहे.
येणाऱ्या काळात त्यांच्यावर अन्याय होत आहे अशा लोकांच्या समितीकडे आलेल्या तक्रारीवरून महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती या फायनान्स कंपन्या व वित्तीय संस्थाविरोधात मोठी आंदोलने उभारणार आहे.
कायद्याचा दुरुपयोग करून ज्या कारवाया चालू आहेत त्या प्रशासकीय अधिकारी आणि शासकीय नेते मंडळींकडे मांडून पाठपुरावा करणारच आहोत. तसेच कायद्याचा दुरुपयोग करून लोकांना त्रास देण्याचे धोरण या फायनान्स कंपन्यांनी अवलंबलेल आहे. ते आपल्याला कुठेतरी थांबवाव लागेल. चुकीचे असलेले कायदे पटलावर ठेवणे हे आमचं काम आहे. आणि प्रसंगी असे कायदे बदलण्यासाठी पाठपुरावा करणे आणि त्याच्या नियोजनासाठी आजची ही बैठक घेतली.
या समितीचे वतीने पहिलं आंदोलन सावंतवाडी श्रीराम फायनान्स च्या जाचक कारवाई विरोधात सावंतवाडी येथे होणार आहे. फायनान्स कंपनी असो कुठचीही वित्तीय संस्था असो त्यांची दहशत माजवून वसुली करण्याची कारवाई आहे त्याला लोकांनी विरोध केला पाहिजे त्यांच्या तक्रारी दिल्या पाहिजेत आणि आपल्यावर होणारा अन्याय अत्याचार दूर करण्यासाठी तो प्रशासनासमोर आणला पाहिजे आहे आणि त्याच्यावर कारवाई करण्यासाठी भाग पाडले पाहिजे. महाराष्ट्र लोक अधिकार समितीच्या वतीने अशा बेकायदेशीरपणे काम करणाऱ्या दहशत माजवणाऱ्या फायनान्स कंपनी आणि वित्तीय संस्था विरोधात यापुढे कडक पाऊल उचलले जाणार. अशी माहिती महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचे संस्थापक तथा अध्यक्ष ऍड. प्रसाद करंदीकर यांनी कुडाळ येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष दीपक कुडाळकर यांच्या वतीने आयोजित महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीचा मार्गदर्शन मेळावा समितीचे संस्थापक अध्यक्ष ऍड. प्रसाद करंदीकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज सायंकाळी कुडाळ येथील शासकीय विश्रामगृह येथे संपन्न झाला त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ऍड. प्रसाद करंदीकर यांनी जिल्ह्यातील लोकांना महिलांना फायनान्स कंपन्यांच्या दहशतीला आणि जाचक कारवाईला सहन न करता, न घाबरता महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीकडे तक्रार करावी असे आवाहन केले.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बेकायदेशीर कर्ज वसुली थांबली पाहिजे. त्यासाठी महाराष्ट्र लोकाधिकार समिती सर्वतोपरी प्रयत्न करेल, दिलेली टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी बँका व फायनान्स कंपन्या यांच्याकडून कर्जदारांना नियमबाह्य आणि बेकायदेशीर त्रास दिला जातो या विरोधात आता समिती आवाज उठवणार आहे. फायनान्स कंपन्यांच्या व वित्तीय संस्थांच्या वसुली एजंटांकडून कर्जदारांना दिल्या जाणाऱ्या मानसिक त्रासामुळे होणाऱ्या आत्महत्या थांबल्या पाहिजेत आणि लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे यासाठीची दिशा आणि धोरण ठरवण्यासाठी आज महाराष्ट्र लोकाधिकार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली अशी माहिती सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष दीपक कुडाळकर यांनी यावेळी बोलताना दिली.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पराडकर, सरचिटणीस कमलेश चव्हाण, सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष दीपक कुडाळकर, रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष अनंत शिंदे, सिंधुदुर्ग जिल्हा उपाध्यक्ष समीर आचरेकर, विवेक नाईक, जिल्हा संघटक राजेश माने, जिल्हा सहसंघटक रौनक पटेल, श्री सापळे, जिल्हा सचिव डॉ. योगिता राणे, जिल्हा महिला सहसचिव उज्वला येवाळेकर, दिव्या साळगावकर, जिल्हा महिला संघटक कोमल गिरकर, कुडाळ तालुका संघटक महेश कृष्णा साळगावकर, मालवण तालुका महिला सहसंघटक राधिका पेंडुरकर आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.
