सेवाविषयक मागण्यांवरही सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा; पाठपुराव्याचे आश्वासन
ओरोस (प्रतिनिधी) : जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मानधनासह विविध सेवाविषयक प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी आमदार निलेश राणे यांची भेट घेऊन सविस्तर निवेदन सादर केले.
यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष तुकाराम (दादा) साईल, जिल्हा परिषद विषय समित्यांचे सभापती, पदाधिकारी तसेच संबंधित कर्मचारी उपस्थित होते. निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, जल जीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागात सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, स्वच्छता अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती, माहिती व्यवस्थापन, क्षेत्रीय समन्वय, प्रगती अहवाल तयार करणे तसेच विविध प्रशासकीय जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. मात्र, अनेक महिन्यांपासून मानधन प्रलंबित असल्याने कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. तसेच दीर्घकाळ सेवा बजावूनही सेवाविषयक प्रश्नांबाबत शासनाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नसल्याची खंतही निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.
प्रलंबित मानधनामुळे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला असून, शासनाने तातडीने मानधन अदा करून सेवाविषयक मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्यस्तरीय आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही कृती समितीने दिला.
यावर आमदार निलेश राणे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या शांतपणे ऐकून घेत प्रलंबित मानधन आणि सेवाविषयक प्रश्न शासनाच्या संबंधित स्तरावर प्रभावीपणे मांडून आवश्यक तो पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.
