महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथोरिटी स्थापन
किनारपट्टी विकासाबाबत प्रकल्पांना मिळणार गती
कणकवली (प्रतिनिधी) : राज्यातील बंदर विकासाच्या विविध परवानग्यांच्या अनुषंगाने मात्स्यव्यवसाय व बंदर विकास मंत्री नितेश राणे यांनी अलिकडेच केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांची नवी दिल्ली येथे भेट घेत लक्ष वेधले होते. यावेळी प्रलंबीत विकासकामांसोबतचा सागरी किनारपट्टीच्या विकासाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटीची (महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण) स्वापनेच्या जनुषंगानेही चर्चा करण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने ७ जुलैच्या राजपत्राने या प्राधिकरणची स्थापना केली आहे. यामुळे आता किनारपट्टी विकासासोबतच किनारी भागाचे पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्ता सुधारणे तसेच किनारपट्टी नियमन क्षेत्रतातील अतिक्रमण, प्रदुषण रोखण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीजवळ कोणताही नवीन बांधकाम किंवा रिअल इस्टेट प्रकल्प सुरू करण्यापूर्वी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (MCZMA) कडून मंजुरी घेणे अनिवार्य आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या विकासकामांचा समावेश आहे. तसेच मंजूर विकास कामे करत असताना कोस्टल झोन व्यवस्थापन नियमांचे पालन केले जाते का? याची खात्री हे प्राधिकरण करत असते. प्राधिकरणच्या कार्यात पारदर्शकता राखण्याच्या उद्देशाने वेवसाईट करण्यात आतेती असून प्राधिकरणच्या बैठकीतील कार्यसूची, बैठकींची इतिवृत्ते, बैठकीमध्ये घेतलेले निर्णय, अतिक्रमण प्रकरणातील शिफारसी, जता अतिक्रमणांवर केलेली कारवाई, न्यायालयीन प्रकरणे यासह महाराष्ट्र शासनाच्या मंजूर आदेशांसह न्यायालयीन प्रकरणे आणि जिल्हा प्रशासनाच्या आदेशांसह त्याच्या कार्यांशी संबंधित माहिती उपलब्ध करून देईल. तसेच प्राधिकरण रियल इस्टेट प्रकल्पांवरही देखरेख ठेवते. मात्र, गेली काही वर्षे प्राधिकरणची स्थापना नसल्याने निर्माण होत असलेल्या अडचणीच्या अनुषंगाने बंदरविकास मंत्री नितेश राणे यांनी केंद्रीय मंत्र्यांचे लक्ष वेचले होते. त्याअनुषंगाने हे प्राधिकरण स्थापन झाले असून तीन वर्षे या प्राधिकरणचा कार्यकाल असणार आहे.
या प्राधिकरणच्या माध्यमातून विकासाच्यादृष्टीने प्राधिकरणकडे प्राप्त प्रस्तावांची तपासणी केली जाते. तसेच अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून साठ दिवसांच्या आत, प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी संबंधित प्राधिकरणाकडे शिफारस प्राधिकरणकडून केली जाते. प्राधिकरण सहा महिन्यांतून किमान एकदा केंद्र सरकारला यथावकाश अहवालही सादर करणार आहे. एमसीझेडएनएच्या माध्यमातून किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनाबावत सल्ला दिला जाती. ज्यामुळे आर्थिक विकास जाणि पर्यावरण संवर्धनाचा समतोल साधणारी धोरणे तयार करण्यास मदत होते. मुंबई आणि नवी मुंबईसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये शाश्वत शहरी विकासासाठी हे सल्लागार कार्य महत्वाचे आहे महाराष्ट्रातील किनारपट्टीवरील रिअल इस्टेटला समुद्राचे विलोभनीय दृश्ये, उत्तम स्थान आणि उत्कृष्ट कनेक्टिकिटीमुळे मोठी मागणी आहे. परंतु हे क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्टधा संवेदनशील आहेत आणि पूर, चक्रीवादळे आणि धूप यासारख्या जोखमींना बळी पडतात. MCZMA च्या मार्गदर्शक तत्वांमुळे बांधकाम सुरक्षित, शाश्वत आणि पर्यावरणाचा समतोल राखणारे आहे याची खात्री करण्यास मदत होते.
