वैभववाडी (प्रतिनिधी) : वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीचा करण्यात आलेला विकास आराखडा हा मनमानी पद्धतीने करण्यात आला आहे. त्यामुळे वैभववाडीचा विकास नाही तर भकास होणार आहे. येथील स्थानिक नागरिक, शेतकरी, व्यापारी या विकास आराखड्यामुळे उध्वस्त होणार आहेत. असा विकास आराखडा आम्हाला मान्य नाही. स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊनच नगरपंचायतीचा विकास आराखडा तयार करण्यात यावा असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
वाभवे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या विकास आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी नगराध्यक्ष श्रद्धा रावराणे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा घेण्यात आली. यावेळी मुख्याधिकारी विनायक औंधकर, नगर विकासच्या सहाय्यक संचालक स्मिता कलगुटगी, उपनगराध्यक्ष प्रदीप रावराणे, संजय सावंत, नेहा माईनकर, विवेक रावराणे, रोहन रावराणे, राजन तांबे, सुभाष रावराणे, मनोज सावंत, सुंदरा निकम, सुवर्णा रावराणे, सौ. पवार यांच्यासह सर्व नगरसेवक उपस्थित होते.
यावेळी प्रशासनाकडून सादर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यावर सर्वच नगरसेवकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. हा विकास आराखडा अधिकाऱ्यांनी टेबलावर बसून केला असल्याचा आरोप यावेळी नगरसेवकांनी केला. वाभवे वैभववाडी ही राज्यातील सर्वात लहान नगरपंचायत असून या ठिकाणी टाकण्यात आलेली विकास आरक्षणे ही चुकीच्या पद्धतीने आहेत. नागरी वस्ती असलेल्या ठिकाणी ग्रीन झोन टाकण्यात आला आहे. तर शहरातून जाणारा रस्ता हा 30 मीटर रुंदीचा घेण्यात आला असून यामुळे संपूर्ण बाजारपेठ उध्वस्त होणार असल्याची भीती नगरसेवकांनी व्यक्त केली. काही ठिकाणी घरांवर विहिरींवर आरक्षण टाकले आहेत. स्मशानासारखे आरक्षण हे राहत्या घरावर दाखवले आहे. त्यामुळे हा आराखडा हा खुर्चीत बसून केल्याचा गंभीर आरोप नगरसेवकांनी केला. आम्हाला विकास आराखडा हवा आहे. परंतु तो वैभववाडीतील नागरिकांना विश्वासात घेऊन करायला हवा. नागरी वस्तीत ग्रीन झोन टाकण्यात आला आहे. प्रभाग क्रमांक 13, 16, 17 पूर्णपणे ग्रीन झोन करण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात येथील नागरिकांना मोठे अडचणीचा सामना करावा लागणार आहे. हा प्लॅन करताना आपण कोणाकडून माहिती घेतली अशी विचारना नगरसेवकांनी केली. याबाबत नगरपंचायतीतील सर्व नगरसेवक हे अनभिज्ञ आहेत. मनमानी पद्धतीने हा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विकास करार करण्याकरीता आरक्षित करण्यात आलेली जमीन ही त्या विकास कामापेक्षा कितीतरी जास्त आरक्षित केली आहे. त्यामुळे हा विकास आराखडाच नको. संपूर्ण जनतेला विश्वासात घेऊन फेर विकास आराखडा करावा. याबाबत लोकांचे आमच्यावरच आक्षेप आहेत. मात्र आपण कधीही याबाबत आमच्याशी चर्चा केली नाही अशी भूमिका नगरसेवकांनी घेतली.
विकास आराखड्याबाबत सत्ताधारी नगरसेवकांमध्ये दोन मत प्रवाह
विकास आराखड्यावर चर्चा करताना बांधकाम सभापती रणजित तावडे यांनी आक्रमकपणे आपली भूमिका मांडत “हा आराखडाच रद्द करावा. प्रसंगी आमचे नगरसेवक पद गेले तरी चालेल. आम्हाला आराखडा मान्य नाही, तुम्हाला मान्य आहे का? तुम्ही गावाबरोबर आहात की आराखड्याबरोबर आहात हे स्पष्ट करा”, असे सहकारी नगरसेवकांना विचारले. तसेच नवीन आराखडा करावा अशी मागणी लावून धरली. याला उपनगराध्यक्ष प्रदीप रावराणे, सुभाष रावराणे यांनी दुजोरा दिला. मात्र आराखडा रद्द करता येत नसेल तर आमच्या हरकती, सूचनाचा समावेश या आरखड्यात करून त्यात जनतेला अपॆक्षित सुधारणा झाल्या पाहिजेत, अशी मागणी इतर नगरसेवकांकडून करण्यात आली. त्यामुळे सत्ताधारी नगरसेवकांमध्येच या मुद्यावर दोन गट पडल्याचे दिसून येत होते.
नगरसेवकांच्या उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देतांना नगर रचना विभागाच्या सहायक संचालक स्मिता कलगुटगी म्हणाल्या, हा विकास आराखडा म्हणजे अंतिम आराखडा नाही. या संदर्भात आपल्या हरकती व सूचना विहित मुदतीत आपण नोंदवल्यास त्याचा विचार केला जातो. आवश्यक त्या सुधारणा त्यामध्ये करता येतात. डीपी प्लॅन झाला म्हणजे ती जागा नगरपंचायतीची होते असं होत नाही. तुम्हाला जबरदस्तीने तिथून कोणीही काढू शकत नाही. त्या जागेचा उपभोग तुम्हाला देता येतो. शासनाच्या नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या कमीत कमी जागेवर आरक्षण टाकण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. तुम्ही त्यामध्ये आवश्यक ते बदल सुचवा. त्याचा शासन नियमानुसार विचार केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
