सोसा.चेअरमन राजन नानचे यांचे पालकमंत्री नितेश राणे यांना निवेदनाद्वारे साकडे
फोंडाघाट (प्रतिनिधी) : गेले सहा महिने फोंडाघाट पंचक्रोशीतील शेतकरी बागायतदार यांना चालू सालाची इ पिक करण्यात अनेक अडचणी येत असून शारीरिक आणि मानसिक त्रास होत आहे. फेऱ्या माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे विमा उतरण्यामध्ये, भात विक्री रजिस्ट्रेशन, शासनाच्या विविध योजना, बँकेची कामे यासाठी वंचित राहावे लागत आहे. शासनाच्या नवीन इ पिक ॲप मध्ये नकाशा इत्यादी सुधारित नसल्यामुळे, इ पिक होत नाही. याबाबत तलाठी, सोसायटी, ग्रामपंचायत, कृषी विभाग, महसूल विभाग, नेमलेले सहाय्यक, तीन-चार वेळा मुदत वाढवूनही अनभिज्ञ व सुशेगाद असल्याने, शेतकरी – बागायतदारांचे सातबारा वर नोंद होत नाही. याबाबत फोंडाघाट विकास सेवा सोसायटीचे चेअरमन राजन नानचे यांनी निवेदनाद्वारे, सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांचे लक्ष वेधले असून, शेतकऱ्यांची समस्या तातडीने निवारण करून दिलासा द्यावा, अशी आग्रही मागणी केली आहे. पालकमंत्री यांनी सकारात्मकता दाखवून संबंधित विभागांना गांभीर्याने लक्ष घालून, मुदतीपूर्वी ही समस्या सोडवा, असे आदेश दिले आहेत.
शासनाच्या धोरणाप्रमाणे, दरवर्षी प्रत्येक शेतकऱ्यांनी आपल्या स्वतःच्या मालकीच्या जमिनीमध्ये, घेत असलेल्या पिकाची नोंद, शासनाने विकसित केलेल्या मोबाईल ॲपवरून करणे आवश्यक आहे. ते न केल्यास शासकीय दराने भात खरेदी करणे, विक्री करणे, फळ पिक विमा उतरविणे, बँकांकडून पीक कर्ज घेणे या सर्व कामांमध्ये अडचणी येतात. चालू वर्षी इ पीक नोंद करतेवेळी, शेतकरी स्वतःच्या शेतात बांधावर गेला तरी सुद्धा सदर ठिकाण शासनाच्या सुधारित ॲपवर सुमारे तीन ते पाच किलोमीटर दूर दाखवते. तीन-चार वेळा मुदत वाढवूनही सर्वे नंबरचे नकाशा योग्य रीतीने सुधारित ॲपवर लोड केले नसल्यामुळे व शासनाने नेमलेल्या सहाय्यकांना याची काहीही माहिती नसल्याने पिकाची नोंद होऊ शकत नाही. आता शेवटची मुदत ३० नोव्हेंबर आहे. तरी ज्या शेतकऱ्यांची मागील वर्षी जी नोंद होती, तशी नोंद तलाठी यांचेकडून करून मिळावी याकरिता आपल्या स्तरावरून आदेश व्हावेत किंवा वेगळे पीक घेतले असल्यास, तशी नोंद करून मिळावी अशी मागणी आपल्या निवेदनामध्ये राजन नानचे यांनी केली आहे.
या संदर्भात फोंडाघाट तलाठी यांनी इ पीक होत नसल्याबद्दल तहसीलदार यांना पत्राद्वारे कळविले आहेच. इ पीक होत नसल्याने पंचक्रोशीतील शेतकरी बागायतदारांमध्ये कमालीचा संताप व्यक्त होत असून, यामुळे भविष्यात जर नुकसान झाले तर, त्यासाठी संबंधित विभाग व शासन जबाबदार राहील, असा निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला आहे.
