ओरोस (प्रतिनिधी) : उच्च न्यायालय, मुंबई यांचेकडील जनहित याचिका क्र. ७१/२०१३ ची सुनावणी दिनांक १३.१०.२०२५ रोजी झाली असून, सदर सुनावणी दरम्यान मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी आदेशित केलेप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्हयातील नगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपंचायत हद्दीबाहेरील ग्रामीण भागातील क्षेत्रात रत्यांवरील खड्डयांबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी, तसेच खड्डयांमुळे व मानवनिर्मित उघडे गटार यामुळे मृत्युमुखी अथवा अपघातग्रस्त नागरिकांना नुकसान भरपाई देण्याबाबत कार्यवाही करण्याच्या दृष्टीने जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली असून, सदर समितीव्दारे खड्डयांच्या समस्येचे निराकरण करण्यात येणार आहे.
खड्डयांमुळे व मानवनिर्मित उघडे गटार यामुळे मृत्यू झाल्यास वारसांना ६,००,०००/- (अक्षरी रक्कम रुपये सहा लाख) तर गंभीर दुखापत झाल्यास ५०,०००/- ते २,५०,०००/- लाख रुपये इतकी नुकसान भरपाई संबंधित प्राधिकरणाकडून देण्यात येणार आहे. भरपाई देण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक संस्था, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए किंवा संबंधित प्राधिकरणांवर राहणार असून ही रक्कम नंतर रस्त्यांच्या देखभालीतील त्रुटींसाठी जबाबदार ठरलेल्या कंत्राटदार किंवा अधिकाऱ्यांकडून वसूल करण्यात येईल.
भरपाईची प्रक्रिया जलद व पारदर्शक पध्दतीने पार पाडण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नुकसान भरपाई ठरविण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये संबंधित नगरपरिषदेचे/नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी व सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग तथा दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) यांचा समावेश आहे. तसेच नगरपंचायत हद्दीबाहेरील ग्रामीण भागातील क्षेत्रात रत्यांवरील खड्डयांबाबत प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींवर कार्यवाही करण्यासाठी समितीमध्ये संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी व सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग तथा दिवाणी न्यायाधीश (व. स्तर) यांचा समावेश आहे.
खड्डयांमुळे अपघात किंवा मृत्यू झाल्यास संबधित पोलिस ठाण्याने ४८ तासांच्या आत समितीला कळविणे आवश्यक आहे. भरपाई देण्यास विलंब झाल्यास संबंधित जिल्हाधिकारी, नगरपरिषद मुख्याधिकारी किंवा विभाग प्रमुख अधिकारी यांना जबाबदार धरले जाईल असे मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
शहरात आणि जिल्हयात ठिकठिकाणी रत्यांवर खड्डे पडले आहेत. याबाबत नागरिकांकडून तक्रार होवूनही प्रशासन याबाबत कार्यवाही करताना दिसत नाही. त्यामुळे अपघातांची संख्याही वाढताना दिसत आहे. अशा स्थितीत नागरिकांकडून होणाऱ्या तक्रारींवर दखल घेणेकरीता जिल्हास्तरीय समितीची स्थापना झाल्यामुळे नागरिकांना त्याचा लाभ होणार आहे. तरी खड्डयांमुळे व मानवनिर्मित उघडे गटार यामुळे मृत्यू झाल्यास नुकसान भरपाईकरीता अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग या कार्यालयाचा ई-मेल आयडी – dlsa-sindhu@bhc.gov.in, दुरध्वनी क्र. ०२३६२-२२८४१४, मोबाईल क्र. ८५९१९०३६०७ व टोल फ्री नंबर – १५१०० यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
