मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाने मोठी प्रशासकीय कारवाई करत, रत्नागिरीचे माजी जिल्हाधिकारी आणि सध्याचे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव एम. देवेंद्र सिंह (IAS) यांना निलंबित केले आहे. त्यांच्यावर प्रस्तावित असलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा धडक निर्णय घेतला आहे. रत्नागिरीचे माजी जिल्हाधिकारी ते निलंबन एम. देवेंद्र सिंह हे २०११ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी असून, त्यांनी यापूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. सध्या ते महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात ‘सदस्य सचिव’ या अत्यंत महत्त्वाच्या पदावर कार्यरत होते. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे राज्यातील प्रशासकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
तात्काळ प्रभावाने निलंबनाचे आदेश
शासनाने जारी केलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, एम. देवेंद्र सिंह यांच्यावर अखिल भारतीय सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९६९ च्या नियम ३ (१) (अ) नुसार कारवाई करण्यात आली आहे. राज्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्या स्वाक्षरीने हे आदेश काढण्यात आले असून, सिंह यांना त्यांच्या पदावरून तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे.
मुख्यालय सोडण्यास सक्त मनाई
निलंबनाच्या काळात एम. देवेंद्र सिंह यांचे मुख्यालय मुंबई येथे निश्चित करण्यात आले आहे. शासनाच्या आणि कोकण विभागाच्या विभागीय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय त्यांना मुंबईबाहेर जाता येणार नाही. मुख्यालय सोडण्यावर त्यांना सक्त मनाई करण्यात आली आहे.
खासगी नोकरी व व्यवसायावर बंदी
निलंबन कालावधीत सिंह यांना कोणतीही खासगी नोकरी स्वीकारता येणार नाही, तसेच कोणत्याही व्यापार किंवा व्यवसायात सहभागी होता येणार नाही. या अटींचे पालन केल्यास आणि इतरत्र कुठेही अर्थार्जनासाठी कार्यरत नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच त्यांना नियमानुसार निर्वाह भत्ता आणि इतर भत्ते दिले जातील.
नियम मोडल्यास कारवाईचा इशारा
शासनाने दिलेल्या या अटी आणि शर्तींचे उल्लंघन झाल्यास, ती बाब प्रशासकीय गैरवर्तणूक मानली जाईल. अशा परिस्थितीत त्यांच्यावर पुढील अधिक कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट आणि कडक इशारा या शासकीय आदेशात देण्यात आला आहे.
